काठमाडौं। उद्योगी–व्यवसायीले भन्सार विभागको ‘लेबलिङ’ सम्बन्धी पछिल्लो अस्पष्ट र अव्यावहारिक सूचनाका कारण समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरेका छन्।
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अनेक समस्याबीच सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेका अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
जसको पछिल्लो संस्करणका रूपमा लेबलिङ सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आएको छ। भन्सारले गत असार २२ मा जारी गरेको लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचनाका कारण व्यवसायीमा अन्यौल र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
उक्त समस्या समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले भन्सार विभाग महानिर्देशकसँग भेटेर समस्यामा गाम्भीर्यता दर्शाइए पनि समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल भएन।
महासंघका अनुसार साउन १ देखि लेबलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यावहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। भन्सारको सूचना आफैंमा अस्पष्ट छ। साथै, स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङबारे प्रष्ट छैनन्। लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान, नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्छ।
महासंघका अनुसार केही महिनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्तालाई दुःख दिने काम भइरहेका छन्। भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना कार्यविधि अर्थात सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडका आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुसी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेको लगायत कार्यले नेपाली आयातकर्ता आक्रान्त छन्। यस्ता अव्यावहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनलाई अनुसन्धानका नाम बरामद गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण आयातकर्ता मर्कामा रहेको महासंघको भनाइ छ।
आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दुःख दिने नियतले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै सवारी साधन राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी पछिल्ला केही समयदेखि बढिरहेकाले उद्योग–व्यवसाय थप समस्यामा रहेको महासंघले जनाएको छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
