काठमाडौं। काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत असार २९ बाट धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेको छ। यसैबीच साउन ५ को व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले थप सशक्त बनाउन आन्दोलनका चरण पनि सार्वजनिक गर्यो।
महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री निवास घेराउसम्मका योजना छन्।
२०७९ असार समान्तमा तयार गरेको तथ्यांकअनुसार देशभरिका करिब २४ हजार निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध छन्।
ती निर्माण व्यवसायीले देशभरिको पूर्वाधार निर्माण गर्छन्। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण पूरा भएका आयोजनाको मात्रै हाल ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारबाट लिन बाँकी छ।
जसमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खोनपानी मन्त्रालयले २/२ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्याएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
सहरीलगायत अन्य विकासे मन्त्रालयका गरी अर्थमा कूल १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्दै विकासे मन्त्रालयले अर्थमा फाइल पु¥याएका छन्। बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएका छैनन्।
महासंघसँग छैन भुक्तानी रकमको आधिकारिक विवरण
निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारबाट प्राप्त गर्न बाँकी रहेको भन्दै दाबी गरिरहेको ५० अर्ब रुपैयाँ आधिकारिक तथ्यांक होइन।
महासंघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले मौखिकरूपमा आफूले प्राप्त गर्न बाँकी रकम भनेका आधारमा तयार गरिएको अनुमानितमात्र हो।
अध्यक्ष सिंहको उक्त भनाइ आधार मान्ने हो भने निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ५० अर्ब रुपैयाँ नै लिन बाँकी होइन, घटबढ हुने निश्चित छ।
२४ हजार सदस्य रहेर महासंघले किन राखेन आफ्ना सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी रकमको आधिकारिक विवरण? अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘महासंघसँग त्यसरी छुट्टै विवरण राख्ने क्षमता छैन। प्रत्येक दिन भुक्तानी भइरहन्छ त्यसका लागि छुट्टै शाखा चाहिन्छ तर शाखाले पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसरी विवरण राखेर उल्लेख्य उपलब्धी पनि हुँदैन।’
उनका अनुसार स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र जुनसुकै सरकारसँग ठेक्का सम्झौता हुन्छ। प्रदेश र जिल्ला संघबाट तथ्यांक मगाउँदा पनि सम्भव हुँदैन। त्यही जिल्लाभित्र मात्रै नभएर देशभरि जहाँसुकै काम गरेको हुन्छ। सबै विवरण समेट्न सकिँदैन।
निर्माण पूरा भएका आयोजनामा भुक्तानी नपाउने समस्या २०७६ सालपछि मात्रै आएको उनले बताए।
२०७६ वैशाख ३० मा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो। निर्माण व्यवसायीले विगतमा काम गर्ने परिपाटी व्यावसायिक नहुँदा पनि भुक्तानीलगायत समस्या आएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
बजेट व्यवस्थापन नभएका आयोजनासँगको ठेक्का तोड्ने अधिकार निर्माण व्यवसायीलाई पनि हुन्छ। तर, भुक्तानी नपाउँदा वा बजेट नभएर काम रोकिँदा पनि व्यवसायीले ठेक्का तोड्ने प्रयास गरेका छैनन्।
‘हामी अलि बढी दया देखाउँछौं। हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारलाई धेरै दायित्व सिर्जना हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि अक्षम हुने देखिन्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसपछि कर्मचारीले नै व्यवसायीलाई पेल्न थाल्छन्। कर्मचारी खुसी पारेर काम गर्ने चलनले समस्या आएको हो।’
यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नति लागेको र व्यावसायिकरूपमा काम गर्नेतर्फ निर्माण व्यवसायी अग्रसर भएको उनको भनाइ छ।
असार २९ बाट सुरु भएको महासंघ आन्दोलन देशभरिका निर्माण व्यवसायीबीच छलफल गरेर निरन्तर चलिरहेको छ।
साउन ८ गते प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने, ९ गते प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै साउन १० देखि १४ सम्म राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष एवं केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सरकारी निकायमा निर्माण व्यवसायीको मागबारे जानकारी गराउने तयारी छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सरकारले समस्या समाधान नगरे १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए।
त्यस्तै त्यही दिन सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सेफ्टी हेल्मेट लगाएर बिहान ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम छ।
निर्माण व्यवसायीले १५ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिनेछन्। सरकारले बीचमा माग सम्बोधन गरे आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम फिर्ता हुने तर नगरे कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने महासंघले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिँदा पनि माग सम्बोधन नभए साउन १६ बाट महासंघले निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित रहेर माग सम्बोधन नहुँदासम्म प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
के–के छन् महासंघका माग?
१. सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने
२. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने
३. अत्यधिक र अप्रत्याशितरूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने
४. रुग्ण आयोजना अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने
५. चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने
६. बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने
७. स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने
८. उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने
९. कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने
