काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।
देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्।
अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री महतले सचिवलाई निर्देशन दिए।
उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भनेमात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ। कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन,’ मन्त्री महतले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका आयोजनाका ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ। अब असारमा खर्च हुँदैन।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ। उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ। बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न मन्त्री महतले सचिवहरूलाई सुझाव दिए।
मन्त्री महतले धेरै ठूलो आवश्यकताका बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्ने भएकाले, जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन नसकिने पनि बताए। ‘हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठूलो खाडल छ। त्यसैले श्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजना अगाडि नबढाउनुहोला,’ उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।
गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ। साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिन पनि निर्देशन दिएका छन्।
