काठमाडौं। डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत व्यापार ओगटेको ई-सेवा वालेट अब पब्लिक कम्पनी बन्ने भएको छ। त्यसका लागि कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ई-सेवा पब्लिक कम्पनी हुने प्रक्रिया पूरा भएपछि उसले न्यूनतम २० देखि ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने छ। ई-सेवा वालेट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त डिजिटल भुक्तानी कम्पनी हो।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्याैट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पब्लिक कम्पनीको लाइसेन्स लिने कुनै पनि भुक्तानी कम्पनीले सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्र कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर पब्लिकमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यस्तो बाध्यता भने प्राइभेट कम्पनीलाई छैन। स्वेच्छाले पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भए चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २० प्रतिशत पब्लिकमा सेयर जारी गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको यही व्यवस्थालाई ई-सेवाले अघि बढाएको हो। जसका लागि कम्पनीले पब्लिकमा परिवर्तन हुन आवेदन दिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘प्राइभेट कम्पनीका रूपमा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा सेवा प्रदायक कम्पनी स्वेच्छाले पब्लिकमा परिणत हुन पाउँछन्। ई-सेवाले अहिले त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ,’ राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पब्लिकमा परिवर्तन भएका कम्पनीले भने तीन वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २० प्रतिशत सेयर जारी गरिसक्नुपर्छ।’
प्राइभेट कम्पनी ई-सेवालाई राष्ट्र बैंकले नै पब्लिकमा जान सुझाएपछि कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा एकछत्र छाएको ई-सेवा पब्लिक कम्पनी भए वित्तीय पादर्शिता हुने पौडेल बताउँछन्।
‘ई-सेवा धेरै ठूलो भइसक्यो, पब्लिकमा जानुपर्छ भनेर हामीले सुझाएका हौं। पब्लिक कम्पनी हुँदा पब्लिक अडिट हुन्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा बाहिरका सेयर होल्डरबाट पनि प्रतिनिधि आउँछन्। त्यसले वित्तीय पादर्शिता ल्याउँछ। कम्पनी पनि थप बलियो हुन्छ।’
पब्लिक कम्पनी हुँदा इसेवामा संस्थापक को-को?
सन् २००९ देखि डिजिटल भुक्तानी वालेटका रूपमा सञ्चालनमा आएको ई-सेवा संस्थापक एफवान सफ्टमात्रै हो। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापना हुन होस् वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा परिवर्तन हुनका लागि न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी कम्तीमा सात संस्थापक सेयरधनी हुन आवश्यक छ। सोही कारण ई-सेवाले एकमात्रै संस्थापक एफवान सफ्टकै संस्थापकलाई आफ्नो संस्थापक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
ई-सेवाबाट सिफारिस भएको संस्थापकका नाममा राष्ट्र बैंकले ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण गर्छ। उक्त परीक्षणमा सिफारिस भएर आएका नामलाई संस्थापक हुन योग्य हुने÷नहुने हेरिन्छ। राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार संस्थापकको योग्यता परीक्षणमा पास भएका मात्रै ई-सेवाको संस्थापक हुनेछन्।
हाल ई-सेवाको एकमात्रै संस्थापक एफवान सफ्टले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएको छ। जसमा ५ जना कम्पनीकै ठूला लगानीकर्ता हुन् भने ६ जना एफवान सफ्ट स्थापना हुँदादेखिका कर्मचारी हुन्।
एफ वान सफ्टबाट ई-सेवाको संस्थापक सेयरधनी बन्न नाम सिफारिस भएकामा विश्वास ढकाल, असगर अली, सम्भव सिरोहिया, सुवास शर्मा र सुभाष सापकोटा छन्। बाँकी ६ जना एफवानका पुराना कर्मचारी हुन्।
ई-सेवाले आफ्नो संस्थापक बनाउन विश्वास ढकाललाई ३५ प्रतिशत, असगर अलीलाई २५ प्रतिशत, सम्भव सिरोहियालाई २० प्रतिशत, सुभाष सापकोटालाई ५ प्रतिशत र सुवास शर्मालाई १० प्रतिशत तथा अन्य ६ कर्मचारीलाई भने बाँकी रहेको सेयरबाट दामासाहीमा सेयर स्वामित्वमा संस्थापक बनाउन लागेको हो।
उनीहरू ई-सेवाको संस्थापक बन्न योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले फिट एन्ड प्रपर परीक्षण पास भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर हस्तान्तरणका लागि ई-सेवालाई अनुमति दिने छ।
ई-सेवाको आइपिओ कहिले?
डिजिटल भुक्तानी व्यापार गरिरहेको ई-सेवाको हाल चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन र संस्थापकलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति पाएपछि ई-सेवा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ।
पब्लिक कम्पनीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि ई-सेवाले साधारण सेयर (आइपिओ) जारीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले तीन वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत पब्लिकमा सेयर जारी गर्नू भने पनि धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत र कम्पनी ऐनअनुसार पब्लिक कम्पनीले ४९ प्रतिशतसम्म पब्लिकमा सेयर जारी गर्न पाउँछ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ को प्रथम संशोधनले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले २०८५ असार मसान्तसम्म कार्डबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन गर्नेले ५ करोड रुपैयाँ, कार्डसहित २५ करोड रुपैयाँ, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी लाइसेन्स लिएको ई-सेवाले हाल कार्डबाहेक डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमात्रै गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष समय दिएर पु¥याउन भनेको चुक्ता पुँजी कम्पनीले पहिले नै कायम गरिसकेको छ।
कम्पनीले पुँजी थपेर आफ्नो सेवासमेत थप्दै जाने रणनीति बनाएको छ। कार्डसहित अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने तयारी कम्पनीको छ। जसका लागि कम्पनीले २०८५ असार मसान्तअघि नै २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुँजी वृद्धिसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणमा पनि सोहीअनुसार आइपिओ जारी गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाने छ।
