काठमाडौं। संविधानको धारा ११५ ले कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि कर लगाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, कर अधिकृतले कानुनअनुसार कर लगाए/नलगाएको ठहर गर्ने अधिकार पनि संविधानको धारा १२८ प्रष्ट व्यवस्था छ।
यी दुई व्यवस्थाबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कर अधिकृतले कानुनविपरीत कर लगाउन पाउँदैन। यदि लगाएको अवस्थामा करदाता कानुनी उपचार खोज्न अदालतको ढोकासम्म जान सक्छ। अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर समस्या सामाधान गर्छ।
तर, यहाँनेर कर अधिकृतहरूले करदाता कानुनी उपचार खोज्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरिदिएर अदालतको ढोका बन्द गरिदिने गर्छन्। जतिसक्दो बढी कर निर्धारण गरिदिने र करदातालाई न्याय निरुपण गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्नु संविधान बर्खिलाप भएको कानुन व्यवसायी रमण कर्ण बताउँछन्।
२०७५ सालमा एग्रो मेसिनरी ट्रेडर्सलाई कर अधिकृतले १७ करोड ३० लाख ७५ हजार २ सय २ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिए। जबकि, उक्त कम्पनीको वार्षिक कारोबार ५ करोड २० लाखहाराहारी थियो।
वार्षिक ५ करोड कारोबार हुने कम्पनीलाई तीन गुणा कर निर्धारण गरेपछि कम्पनी सञ्चालक कृष्णप्रसाद बजगाईं कानुनी उपचारका लागि न्यायालयसम्म पुग्नै सकेनन्।
भन्सार छली गरेको भनेर उनीमाथि कर निर्धारण गरिदिएपछि धरौटी पनि सतप्रतिशत अर्थात १७ करोड ३० लाख ७५ हजार २ सय २ रुपैयाँ नै राख्नुपर्छ। सञ्चालक बजगाईंसँग त्यति धरौटी राख्न सक्ने क्षमता नभएपछि उनको कम्पनीले गलत गरेको हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल नै भएन।
त्यसरी व्यवसायीले कानुनअनुसार धरौटी राख्न सकेन भने कर अधिकृतले गरेको निर्णय नै सही हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा न्याय निरुपणका लागि अदालतसम्म जानै नसकुन् भन्ने नियत राख्छन्।
प्रशासकीय निर्णयलाई कानुनीरूपमा चुनौती दिन हतोत्साहित गर्नकै लागि चर्को धरौटी व्यवस्था गरिएको कानुन व्यवसायी कर्णको तर्क छ। अदालतले पनि धरौटी राखेरमात्रै कानुनी उपचारमा आउन भन्छ। किनभने, कानुनले नै धरौटीको व्यवस्था गरेको छ।
अन्तःशुल्कका हकमा सतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। भन्सारका हकमा पनि सतप्रतिशत धरौटीको व्यवस्था छ। आयकरका हकमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ भने त्यहाँ पराजित भएपछि राजस्व न्यायाधीकरण जान थप २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ।
एकातिर चर्को कर निर्धारण र अर्कातिर अधिक धरौटीका कारण धेरै व्यवसायी व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायनसमेत भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
कर अधिकृतहरूलाई विभागीय प्रमुखहरूले नै कानुनी उपचारमा जानै नसक्ने गरी कर निर्धारण गर्न लगाउँछन्। ‘वास्तविकरूपमा कर निर्धारण गर्दा करदाता कानुनी उपचारमा जान सक्छ,’ कानुन व्यवसायी कर्णले भने, ‘कानुनी उपचारमा जानेबित्तिकै कर कार्यालय हार्छ र करदाताले न्याय पाउँछ। तर, कर कार्यालय त्यस्तो चाहँदैनन्। त्यही भएर थेगिनसक्नु कर निर्धारण गरिदिएर थला पार्छन्।’
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि कर कार्यालयबाट चित्त नबुझेको खण्डमा फाइलमाथि निःशुल्क छानबिन हुन्छ।
‘कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरे अधिकृतलाई पनि कारबाही हुन्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यस्ता कुनै घटना छन् भने अझै छानबिन गर्न तयार छौं।’
