काठमाडौं। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि प्रस्तावित ४ सय १७ मेगावाट नलगाड जलाशयको काम अघि बढेको छ। नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा सुझाव माग गरिएको छ।
सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि समावेश गरेर आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ। इआइएलाई पूर्णता दिन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। वन तथा वातावरणले इआइएको विषयमा सुझाव मागेको हो।
डिपिआर प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग छलफल भएको छ। सो छलफल सकारात्मक भएको आयोजना निर्देशक सुनिल पौडेलले बताएका छन्। नलगाडमा लगानीका लागि जाइका तयार भएपछि सम्झौताको तयारी थालिएको छ।
आयोजना बनाउन १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापनमा अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। उक्त आयोजना काम सुरु गरेको साढे ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सुरुमा ४ सय १० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको क्षमता ७ मेगावाटले वृद्धि भई ४ सय १७ पुगेको छ।
३१ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने डिपिआर ७ वर्षपछि तयार भएको छ। विसं २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएका थिए। सम्झौताअनुसार विसं २०७६ मा नै डिपिआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार लगानी जुटाउने प्रयास गरिएको छ। सुरुआतदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाको जलासय ४७ करोड घनमिटरको बन्ने छ। आयोजनाको मुख्य संरचनामा पहुंच सडक, पुल, डाइभर्जन सुरुङ, कफर बाँध, मुख्य बाँध, इन्टेक, स्लिपवे, हेडरेस टनेल सर्जसाफ्ट, भर्टिकल साफ्ट, हाइ प्रेसर टनेल, विद्युतगृह र टेलरेस टनेल निर्माण हुनेछ। आयोजनाको सबै संरचना बनाउन ६ सय २९ हेक्टर जग्गा चहिने भएको छ।
आयोजना कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा पर्छ।
सुरुङको लम्बाइ ८ हजार ८ सय मिटर लामो हुनेछ। आयोजना निर्माणपछि ७ लाख १७ हजार टन हरित ग्यास (कार्बन) उत्सर्जन कटौती हुनेछ। यसैबीच नलगाडसँगै जोडिएको वडा नं १० र ११ को सिमानामा बन्ने ७.१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम सकिएको छ ।
नलगाड हाइड्रोपावरले विसं २०७५ मा विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो। करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको कम्पनीका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। अध्ययनको काम सकेर उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढेको छ।
नयाँ मोडेलमा बनाउने तयारी
नलगाड जलाशय आयोजना नयाँ लगानी मोडलमा बनाउने सरकारको तयारी छ। जाइकाले नलगाडमा लगानी गर्न नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको छ। जाइकाको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नयाँ विद्युत ऐन आवश्यक पर्ने भएको छ। विद्युत ऐन संसदमा प्रस्तुत हुने क्रममा छ। जाइकाले नलगाडमा बाँध र विद्युत उत्पादन गरी दुईओटा लगानी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि दुईओटा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक पर्छ।
जाइकाले प्रस्ताव गरेको सो मोडेलमा जान हालको विद्युत ऐनमा प्रावधान नभएको र प्रस्तावित नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। नलगाडमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभावको अध्ययन र जलासयका लागि बाँध निर्माण गर्न एउटालाई र विद्युतगृह संरचना निर्माण तथा उत्पादनका लागि अर्को लाइसेन्स दिने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनले एउटा आयोजनामा दुईओटा लाइसेन्स जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नलगाड बनाउन जाइकाले प्रस्ताव गरेको लगानी मोडेल आकर्षक रहेको छ। जग्गा अधिकग्रहण र बाँध संरचनालाई अलग गर्दा आयोजना आर्थिक सम्भाव्य देखिएको छ। बाँध संरचना बनाउन जाइकाले सहुलियत कर्जा दिने भएको छ। यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट पनि सहुलियत कर्जा पाउने छ।
