काठमाडौं। कुनै व्यापार–व्यवसाय वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने सोचमा हुनुहुन्छ? भविष्यमा बैंकको ऋणी हुने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अहिलेदेखि नै आफ्नो ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ राम्रो बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको छ।
भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी हुन अहिलेदेखि नै सरकारी भुक्तानी (खानेपानी, बिजुली, राजस्व, टेलिफोन, आयकरलगायत) सरकारी जरिवाना (विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना) समयमै गरेको र पुराना ऋणीले समेत बैंकमा समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने छ।
यदि कुनै पनि समय यस्ता भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको वा नगरेको भए भोलिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी हुन अयोग्य ठहरिनेछ। यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो।
जसका लागि केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको क्रेडिट स्कोरिरूसम्बन्धी व्यवस्था गुणस्तरीय ऋणी पहिचान तथा वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘रिकभरी’ मा सहयोग, कर्जाको ‘डिफल्टर’ घटाउन र सरकारको राजस्व बढाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो भएमात्रै स्कोर राम्रो आउने र त्यसैका आधारमा बैंकले कर्जा दिनुपर्ने हुँदा व्यक्ति आफ्नो स्कोर बनाउन सबैतिर सजग हुने र अनुशासित बन्ने हुन्छन्,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसमा बैंकमा डिफल्टर र एनपिएल घटाउने र राजस्व बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न लागिएको छ।’
यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अभ्यासमा रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि लागू गर्न लागेको हो। जसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको हुँदा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म क्रेडिट स्कोरिङको व्यवस्था लागू हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
के हो क्रेडिट स्कोरिङ? ऋणी हुन यसको भूमिका के हुन्छ?
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने उसको मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। त्यो व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिवाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे/नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ।
बैंकबाट पहिलोपटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आय कर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर राजस्व बुझाउन ढिलाई गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्टलाई आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ।
त्यो नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने/नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यत्ति नै धेरै ऋण पाउने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
‘सरकारी होस् या बैंकिङ कारोबार रेकर्ड राखेर कारोबारका आधारमा नम्बर बन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो नम्बर जति धेरै भयो, त्यति धेरै कर्जा दिने विश्वासको आधार तय हुन्छ र कर्जा लिन सजिलो हुन्छ। यही नम्बरलाई नै आधार बनाएर भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउन्।’
एकपटक पाएको क्रेडिट स्कोर व्यक्तिको व्यवहार र कारोबारका आधारमा थपघट भइरहने हुँदा यसलाई स्थायी बनाउन आवश्यक हुन्छ। जसका लागि ऋणीले ‘रि–पेमेन्ट’ समयमै गर्नुपर्ने र सरकारी भुक्तानीमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकलाई सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘क्रेडिट स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकहरूलाई सजिलो हुन्छ, यस्तो नम्बर जति बढ्दै गयो त्यत्ति नै कर्जा लिने योग्यता बढ्दै जान्छ तर, एकपटक क्रेडिट स्कोरिङ राम्रो भएर कर्जा लिएर रि–पेमेन्ट समयमै गरेन वा सरकारी भुक्तानी र राजस्व समयमै तिरेन भने स्कोर घट्दै जान्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक–पटक कर्जा लिन ऋणीले यस्तो स्कोर बढाउन आफैं सजक भएर समयमै रि–पेमेन्ट र सरकारी भुक्तानीमात्रै नभएर अन्य कारोबारमा पनि बफादार हुनु आवश्यक छ। अब यस्तो स्कोरकै आधारमा बैंकले कर्जा र क्रेडिट कार्डको सीमा बढाउने र घटाउने छन्।
तर, कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जाको सीमा निर्धारण गर्छन्। यस्तो क्रेडिट स्कोरिङले धितोसहित कर्जामा बैंकलाई ऋणीप्रतिको रि–पेमेन्टमा विस्वास बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो स्कोर राम्रो बनाउनकै लागि व्यक्तिले सरकारी बिल भुक्तानी, कर र राजस्व समयमै गर्दा सरकारको आम्दानीसमेत बढ्ने निश्चित देखिन्छ। भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिफल्टर कम हुँदै गएर समग्र बैंकिङ क्षेत्रका खराब कर्जा घट्न सक्छ।
क्रेडिट स्कोरिङ कसले गर्ने?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल क्रेडिट स्कोरिङ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका थिए। तर, यस्तो स्कोरिङ सरकारी भुक्तानीको आधारमा नभएर व्यक्तिको कर्जा रि–पेमेन्ट हिस्ट्री र धितो मूल्यांकनकै आधारमा तय गर्ने गरिएको थियो।
हालसम्म कर्जाको निवेदनमा बैंकले सबैभन्दा पहिला व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा परे÷नपरेको, डिफल्टरको अवस्था र कर्जा लिन राखिने धितो मूल्यांकन गरी नम्बर दिने र सोही नम्बरका आधारमा कर्जा दिने गरेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा लिने कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङ गराउँछन्। कम्पनीले प्राप्त रेटिङकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको छ।
तर, अब भने यस्तो स्कोरिङलाई अझ बढी परिष्कृत बनाउँदै राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी गरेको छ। कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रले नै राख्ने गरेको हुँदा सोहीमार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गराउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘क्रेडिट स्कोरिङसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन बनाएर अन्य संस्थालाई नै यसको जिम्मेवारी दिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रमै कर्जासम्बन्धी सूचना हुने भएकाले त्यही संस्थालाई नै यसको जिम्मेवारी दिने विषय प्राथमिकतामा छ।’
आवश्यकताअनुसार यस्तो क्रेडिट स्कोरिङको जिम्मेवारी एकभन्दा बढी संस्थाले पाउन सक्ने उनको भनाइ छ। यस्ता कम्पनीले सबै ड नेपालीको तथ्यांक संकलन गरी क्रेडिट स्कोरिङ बनाउने छन्।
उक्त व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन दिइने निवेदनमा यस्तो स्कोरिङसमेत समावेश भएको काजगपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको ‘भेरिफिकेसन’ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्कोरिङ गर्ने संस्थामा समन्यव गरी गर्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरिङका लागि नेपाल टेलिकम, एनसेल, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी विभाग, कर र राजस्व विभाग, कर्जा सूचना केन्द्रलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्यव गरिरहेको छ।
स्कोर बनाउन र बनेको स्कोर बढाउन व्यक्तिले आफ्नै नाममा सिमकार्ड लिने र त्यही नम्बर बैंकमा राखेर कारोबार गर्नुपर्छ। साथै, सम्पूर्ण भुक्तानी तथा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्छ।
मुख्यतयः यस्तो स्कोरिङ मोबाइल नम्बरलाई नै ट्र्याक गर्ने हुँदा सबैले आफ्नै नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव श्रेष्ठको छ। ‘अहिले मोबाइल सबैले प्रयोग गर्छन्, कम्तीमा मोबाइलमा आफ्नै नामको सिम प्रयोग गर्नुपर्छ। मोबाइलको हिस्ट्रीबाट पनि व्यक्तिले गर्ने सम्पूर्ण कारोबारबारे थाहा पाइन्छ,’ उनले भने।
बैंकिङ सिस्टममा दर्ता भएको मोबाइल ट्र्याकिङबाटै व्यक्तिको आम्दानी, खर्च र सरकारी भुक्तानीको परिमाण र प्रकृति थाहा हुन्छ।
क्रेडिट स्कोरिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
क्रेडिट स्कोरिङको अवधारण नेपालले पहिलोपटक राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याएको हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा भने यस्तो अभ्यास पुरानै हो।
विदेशमा आफ्नो क्रेडिट हिस्ट्री बढाउन यस्ता पेमेन्ट नियमित गर्छन्, सोही आधारमा बैंकले कर्जा र क्रेडिट कार्डको सीमा पनि बढाउने गरेको छ। अन्य देशमा बसाइसराइ भएर आएकालाई पनि नागरिकता दिने वा भिसा थप गर्ने प्रक्रियामा यस्तो स्कोरलाई समेत आधार बनाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ। नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास कार्यान्वयन गराउन खोजिएको हो।
नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत गराउने तयारी गरे पनि अन्य देशमा भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट हेल्प कम्पनीमार्फत गराउने चलन छ।
हालसम्म क्रेडिट स्कोरिङ गराउने ५२ कम्पनी छन्। तीमध्ये क्रेडिट साइन्ट, द क्रेडिट पिपुल्स, सेफपोर्ट ल, द क्रेडिट पोर्स, स्काई ब्लु क्रेडिट, स्मार्ट क्रेडिट कम्पनी पर्छन्।
यी कम्पनीले व्यक्ति तथा कम्पनीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्दा ३५ प्रतिशत पेमेन्ट हिस्ट्री (बिल भुक्तानी तथा भुक्तानीको समय), ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाँकी रकम (लिएको कूल ऋण र तिर्नुपर्ने बाँकी रकम), १५ प्रतिशत उपयोग गरिसकेको ऋणको हिस्ट्री (कर्जा लिएर कुन क्षेत्रमा कति उपयोग गर्याे), १० प्रतिशत उपयोग गरिएको कर्जाको प्रकार (ऋणीले कस्तो प्रकारको कर्जा लिने गर्छ) र १० प्रतिशत नयाँ लिने कर्जा (पहिले लिने कर्जा र उपयोगिताका आधारमा नयाँ आवेदनको मूल्यांकन) का आधारमा क्रेडिट स्कोरिङ गर्छ।
यसरी गरिएको स्कोरिङमा कम्पनीले सबैभन्दा राम्रो (एक्सिलेन्ट) लाई ८ सयदेखि ८ सय ५० सम्म, धेरै राम्रो (भेरी गुड) लाई ७ सय ४० देखि ७ सयसम्म, राम्रो (गुड) लाई ६ सय ७० देखि ७ सय ३९ सम्म, ठिकै राम्रो (फेयर) लाई ५ सय ८० देखि ६ सय ६९ सम्म र कमजोर (पुअर) लाई ३ सयदेखि ५ सय ७९ सम्म नम्बर दिने गरेका छन्। यस्तो क्रेडिट स्कोरिङमा मोबाइलमार्फत बैंकमा जम्मा गर्ने र झिक्ने निक्षेपको परिमाण र विभिन्न युटिलिटी पेमेन्टसमेत गणना हुन्छ। यस्तो रेटिङको नम्बर र ‘सिम्बोल’ स्कोर गर्ने रेटिङ कम्पनीअनुसार फरक पर्न सक्छ।
क्रेडिट स्कोरिङबाट कसलाई के फाइदा?
नागरिक र ऋणी
क्रेडिट स्कोरले व्यक्तिको वित्तीय जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले ऋण दिनमात्रै नभएर उनीहरूको वित्तीय व्यवहारमा समेत पारदर्शिता ल्याउँछ।
उच्च क्रेडिट स्कोर हुँदा ऋणदाताले ऋणका लागि छनौट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने कम स्कोर हुँदा ऋण आवेदन अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कर्जामात्रै नभएर राम्रो क्रेडिट स्कोर भएका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो ब्याजदर दिन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ।
बैंक
व्यक्ति वा कम्पनीलाई कर्जा दिने आधार राष्ट्र बैंकसँगै बैंकहरू स्वयंले बनाउँदासमेत डिफल्टर संख्या र ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो छ। राष्ट्र बैंकले अभ्यासमा ल्याउन खोजेको क्रेडिट स्कोरिङले बैंकलाई राम्रा ऋणी पहिचान गर्न मद्दत गर्ने माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको सबै कुरा समेटेर क्रेडिट स्कोरिङ गरे बैंकलाई राम्रो ऋणी पहिचान गर्न धेरै सहज हुन्छ,’ उपाध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘सबै तथ्यांक आउने भए बैंकले गर्ने आन्तरिक स्कोरिङलाई समेत सपोर्ट गर्छ, सोही आधारमा कर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
बैंक स्वयंले गरेको क्रेडिट स्कोरिङमा पहिचान हुन नसकेका खराब ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको स्कोरिङमा देखिन सक्ने उनको विश्वास छ।
सरकार
हालसम्म देशको नागरिक कति सुशासित छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन विभिन्न निकायले गर्ने कालोसूचीका आधारमा मात्रै भइरहेको छ। यस्तो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणी, गैरकानुनी कारोबार र जघन्य अपराध गर्ने नागरिकका हकमा मात्रै हुन्छ।
क्रेडिट स्कोरिङ हुँदा भने सामान्य नागरिकको वित्तीय व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ भने नागरिकको योगदानबारे सरकार पारदर्शी हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरिङ सरोकार राख्ने विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा गर्ने तयारी गरिरहँदा यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्डसँग जोड्न सके सहज हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्डमा सम्पूर्ण सरकारी परिचयपत्र र सरकारी तथ्यांक राखिने गृहकार्य भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा क्रेडिट स्कोरिङलाई एकीकृत गराउन राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्डसँग यसको ‘लिंक’ गराउन सके खानेपानी, विद्युत, टेलिकम, करलगायत विभिन्न निकायसँग थप समन्वय गराउन नपर्ने देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको तथ्यांकमात्रै कर्जा सूचना केन्द्रले राख्छ। सहकारी संस्था, ऊर्जा, पर्यटन, सञ्चारलगायत क्षेत्रका कम्पनी अन्य कारणले पर्ने कालोसूचीको तथ्यांकसमेत एकीकृत गराएर स्कोरिङ गराउन सके आउने स्कोर प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
