खोटाङ। केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानवापत रकम उपलब्ध गराउन थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यवसायिकरूपमा तोरी उत्पादन किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा मूल्यांकन गरेर अनुदानवापत रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो।
गाउँपालिकाले वडा नम्बर–१ स्थित फेदीका २७ किसानका लागि १ लाख ३२ हजार २ सय ५०, खार्ताम्छाका २८ किसानका लागि १ लाख ३४ हजार २ सय ५० र बास्पानीका ४५ किसानका लागि १ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण गरेको जनाइएको छ।
फेदीबाट थालिएको अनुदानवापत रकम वितरण अभियान सबै वडामा पुगेर सम्बन्धित किसानको हातमा पुर्याइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
व्यवसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेल विस्थापित गर्ने उद्देश्यले किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताए।
‘किसानलाई व्यवसायिकरूपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको गौरवको योजनाकारूपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नाका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
तोरी खेती प्रोत्साहनका लागि तयार गरिएको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी १ हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको कृषि शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरीसम्म तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान लिने की तोरी उत्पादन गरेर मुरीको आधारमा अनुदान लिने भन्ने निर्णय किसानले नै गर्नेछन्। गाउँमा खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेल निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए।
सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरी खेती हुने कृषि शाखाले जनाएको छ। कतिपय किसानले तेलकै लागि पनि तोरी खेती लगाउने गरेका छन्।
खाने तेलमा आत्मनिर्भर भए वार्षिक करिब रु सात करोड गाउँपालिकाबाट बाहिर नजाने वडा नम्बर–१ स्थित फेदीका बासिन्दा लक्ष्मण साम्पाङ ‘समिप’ले बताए। हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक ६ करोड ५० लाखदेखि ७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ।
खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई आफ्नै गाउँपालिकामा राख्ने वातावरण बनाउन तोरी खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले बताए। ‘प्राङ्गारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ। हामीले युवापुस्तालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउन अभियान शुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडेर कृषकको आयआर्जन वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो।’
अनुदान कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले तोरी खेती सूचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचासमेत तयार पारेको छ। उक्त फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, खेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
