काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पहिलो चरणमा उसले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत क्यापिटल बफर राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
शून्य दशमलव ५ प्रतिशत क्यापिटल बफर प्रयोग गर्दा नै चार बैंक पहिलो चरणमा प्रभावित हुन्छन्। २०७९ चैतसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार एनआइसी एसिया, सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे र प्रभु बैंक प्रभावित हुने देखिन्छ। उनीहरूको चैतमा प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतभन्दा तल छ।
क्यापिटल बफरलाई प्राथमिक पुँजीमा जोड्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। अहिले राष्ट्र बैंकले शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको क्यापिटल बफरको प्रारम्भिक तयारी गरेको छ। तर, त्यसलाई बढाएर १ प्रतिशत बिन्दुले थपे कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सानिमालगायत बैंक समस्यामा पर्ने देखिन्छ।
क्यापिटल बफरअन्तर्गत २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि जोखिम बहन क्षमता हेरेर पुँजी कोष मात्रा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।
प्राथमिक पुँजी कोष कम हुँदा पहिलो, बैंकहरूले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन्। दोस्रो, पर्याप्त तरलता हुँदा पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन्। व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसअघि दुई वर्ष प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशतभन्दा कम भएकै कारण एनआइसी एसियाले लाभांश दिन सकेको थिएन। गत वर्ष प्राथमिक पुँजी नपुगेकै कारण माछापुच्छ्रे, लक्ष्मीले पनि दिएका थिएनन्।
व्यवसाय विस्तार गर्न नसके पनि पुँजी कोष पुगेको अवस्थामा भने बोनस सेयर दिन बाटो खुल्छ। त्यो रोग यो वर्ष पनि सल्किने स्थिति छ। गत वर्षको नाफाबाट आएको लाभांश भने पनि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष सुरुमै पुँजी कोष नपुग्दा थप कडाई गर्न सक्छ।
केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश बाँड्न सहज बनाउँदा नगद लाभांश लगेको र वित्तीय प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएको आक्षेप छ। त्यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले थप नियामकीय प्रावधानमार्फत कस्न सक्छ।
चैतसम्मको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बैंक सहज तरलता स्थितिमा छन्। कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम गर्ने सर्त मान्ने हो भने पनि सबै बैंकको २० प्रतिशतमाथि छ।
त्यस्तै, कर्जा निक्षेप (सिडी) अनुपात ९० भन्दा तल भए तरलता सहजको स्थिति मानिन्छ। चैतकै विवरणमा हिमालयन बैंक, कुमारी बैंकबाहेक सबैको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल छ। त्यसयताको ऋण असुली र निक्षेपमा भएको वृद्धि तथा कर्जा लगानी खासै नहुँदा तरलता अनुपात र सिडी रेसियोमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो औसत ८३.१ प्रतिशत छ। यसले पनि बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त ठाउँ छ भन्ने देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चालू वर्षदेखि बासेल–३ कार्यान्वयनअन्तर्गत क्यापिटल बफर प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। त्यसैअनुसार क्यापिटल बफरका विषयमा चालू मौद्रिक नीति मौन रह्यो। मौद्रिक नीति मौन रहनुको अर्थ कार्यान्वयनमा आउँदैन भन्ने होइन।
पुँजी कोष खिइँदै गएको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले तीव्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्छ। र, अन्तिम अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आउँछ।
चैतमा समग्र बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष १०.१६ प्रतिशत छ भने तरलता पर्याप्तता अनुपात २४.९१ र सिडी रेसियो ८५.७५ प्रतिशत छ।
