काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा बोलाएका थिए।
दुई दिनसम्म चलेको आवासीय बैठकले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ति समस्याको मिति नै तोकेर समाधन खोज्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणापत्र कोशेढुंगा सावित हुन विश्वास हामीले लिएका छौं।’
यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालय प्रदेश मातहत छन्। ‘संघिय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, कानुन बनाउने र लागू गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।
बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए। यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरूके उपस्थिति थियो। अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम बिष्टलगायतको सहभागिता थियो।
समुन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाइ, इम्बाेस्ड नम्बर, पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा, रायड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
भदौबाट सबै यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा
चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धि सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयमा देखिने भीड हटाउन आगमी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भूक्तानीसहितको विधुतिय सेवा लागू हुने भएको छ।
हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभरि लागू गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी इम्बाेस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारी सवारीसाधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। इम्बाेस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको छ।
