काठमाडौं। के तपाईं बैंकमा जागिर खाने सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ? हो, बैंकमा जागिर खाने इच्छा हो भने अब विगतभन्दा फरक शैलीमा तयार हुनुपर्ने छ।
यसअघि सरकारी बैंकमा जागिर खान लोकसेवा आयोगमार्फत बैंकले परीक्षा लिने गर्छन् निजी बैंकले आ–आफ्ना ढंगले कर्मचारी राख्दै आएका छन्। तर, अब भने त्यसभन्दा अघि फरक काम गरेको हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अर्थात, बैंकमा जागिर खान अग्रिम लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अग्रिम लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेको छ। अनिवार्य लाइसेन्स लिने व्यवस्था, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, शिक्षकका क्षेत्रमा लागू भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने सम्बनिधत कम्पनीले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन्।
लामो समयदेखि सञ्चारमाध्यममा पनि पत्रकारको अनिवार्य लाइसेन्सको आवाज उठ्दै आएको छ। तर, कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
हो, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्मचारी राख्नुअघि लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
‘बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटजस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेुन कोर्स पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ।’
यसको अर्थ, नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटजस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा लिने उद्घोष गरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, वृत्ति विकासका लागि निश्चित तोकिएको सर्टिफिकेसन कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था तत्कालै लागू नभए पनि राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाउ दिएको छ।
वित्तीय प्रणालीमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको र कर्मचारी व्यवस्थामा समस्या भएका कारण स्थायित्व कायम गर्न अप्ठेरो भएको र प्रणालीलाई नै जोखिम पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
अहिले सम्बन्धित संस्थाले लिने परीक्षा ‘मिलेमताे’ र ‘आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने’ केन्द्रका रूपमा विकास भएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रवेश परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएका र तोकिएको कोर्स पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्रै सेवामा लिँदा वित्तीय कार्यसम्पादन सुढृढ हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
अहिले चिकित्सक, इन्जिनियर र कानुन व्यवसायीले प्रवेश परीक्षा दिएर निश्चित कोर्र्स गरेपछि मात्रै त्यसको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पनि त्यस्तै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
