काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई सहयोग गरेको देखेर लगानीकर्तामा आशा पलाएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पुनरावालोकन गरिने घोषणासँगै बजारमा उछाल आइरहेको छ।
आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि १२ अंकले बढेको बजार बन्द हुँदासम्म ६३.२४ अंकले बढेर २ हजार २ सय २७.१६ बिन्दु पुगेको थियो। सोमबारको बजारमा समेत मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।
सोमबारको बजारमा सामान्य उतारचढाव भए पनि हरियाली नै छाइरहेको छ। हालसम्म सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा १ सय ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि १ सय प्रतिशत छ।
मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावालोकन गरिने उल्लेख छ। तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो सहुलियत ठूला सेयर कर्जाका लागि नभएर साना ऋणीका लागिमात्रै भएको प्रष्ट पारिसकेका छन्।
उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेयर कर्जाको जोखिम भार पुनरावालोकन ५० लाख रुपैयाँसम्मलाई मात्रै भएको प्रष्ट पारेका थिए।
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा साना लगानीकर्तालाई खुसी बनाउने नीति लिएर ठूला लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ। साना लगानीकर्ता खुसी हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याइरहँदा अहिले भने साना लगानीकर्तालाई केही राहत दिने नीति ल्याएको छ,’ पौडेलले भने, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिले गर्दा सेयर लगानीकर्ताका लागि यो वर्ष पनि पीडादायी नै रहन्छ।’
पुँजीबजारमा लगानी गर्नेले सरकार वा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भनेर कारोबार गर्नुभन्दा कम्पनीको ‘फन्डामेन्टल’ बुझेर लगानी गर्न पौडेल सुझाउँछन्।
‘अहिलेको बजारमा कुन कम्पनीको अवस्था के छ? कस्तो रिटर्न दिइरहेको छ भनेर फन्डामेन्टल बुझेर अर्थात आफ्नो खुट्टामा उभिएर लगानी गरे लगानीकर्ताले सरकार वा राष्ट्र बैंकको मुख ताकिरहनु नै पर्दैन,’ उनले भने, ‘सेयर बजारलाई पेसा नै बनाएर क्षणिक लगानी गरेर आम्दानी गर्न खोज्नेका लागि भने राष्ट्र बैंकको नीतिले असर पार्छ।’
समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर, घरजग्गा र अटो व्यवसायीले अपेक्षा गरेको जस्तो नभए पनि वर्तमान अप्ठेरो सम्बोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
तर, मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यलाई भने सहयोग गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।