काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बैंकर्सहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको आर्थिक मन्दीका समस्या समाधान गर्न, आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई केन्द्रमा राखी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंकर्स संघले जनाएका हुन्।
अर्थतन्त्र र ऋणीको हितमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने नीति नभएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक पक्षधर नीति समेट्न छुटाए पनि नीति कार्यन्वयनमा ल्याइने एकीकृत निर्देशनले भने समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सन्तुलितरूपमा आएको मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नै ‘फोकस’ गरेर ल्याएको देखिएको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
अहिलेको मौद्रिक नीति कार्यन्वयनमा आउँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी समाधानको बाटोमा जान पूर्णसहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष बोधराज देवकोटाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा बैंकको ब्याजदर पनि अवश्य घट्ने बताए।
केही बैंकले साउन १ देखि नै ब्याजदर घटाए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले थप ब्याजदर घटाउन प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ।
यता, वित्त कम्पनी बैंकर्स संघ र लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघले भने मौद्रिक नीतिले बैंकलाई समेट्न नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सीमा तोकेर सेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा बैंकहरू भने मर्कामा परेको गुनासो वित्त कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरको छ।
‘जोखिम भार घटाउने विषय सीमा तोकेरमात्रै आयो, यसले सीमित ऋणीलाई सहुलियत भए पनि समग्रमा समेट्न सकेन। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा हुँदा कडाई गरिएको विषयलाई अहिले खुला गरिएको भए सबैलाई राहत हुने थियो,’ तुलाधरले भने, ‘बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई समस्या भएकै जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत हुँदा हो, त्यसमा सबैलाई सय प्रतिशत नै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।’
राष्ट्र बैंकले राखेको ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न धेरै बैंकको पुँजी कोष अनुपात रेसियो टाइट भएको अवस्थामा एकमुष्ठ सबैको जोखिम भार घटाएको भए बैंक र ऋणी दुवैैलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ को विषयसमेत प्रष्टसँग सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार समेट्न नसकेको गुनासो लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका मुख्य समस्यालाई सम्बोधन नै गरेको छैन, १२३ बुँदाको मौद्रिक नीतिमा दुईवटा बुँदामा मात्र लघुवित्त क्षेत्र सम्बोधन हुँदा मुख्य समस्या परेनन्। पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने विस्वास राखेका छौं,’ लम्सालले भने।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनिएको हुँदा सोहीमार्फत लघुवित्त क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा उनको छ।
सुनिल केसी
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
मौद्रिक नीतिले बैंकको कर्जालाई वास्तविक क्षेत्रतिर विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। अहिले नीतिगतरूपमा मात्रै बोलिएको छ। यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषय भनेको एकीकृत निर्देशन आएपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
देशको समग्र अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण नै छ। तर, राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था मुल्यांकन गरेर सन्तुलित मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ।
पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले साना कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरेको छ। जसमा घर कर्जा, सवारी कर्जा र सेयर कर्जामा सहुलियत दिँदा अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन सहज बनाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा देखिन्छ। सवारी कर्जा, घर कर्जा र सेयर कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन हुँदा कर्जाको माग अवश्य बढ्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालू वर्ष ५ अर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। यो भनेको करिब ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुन जान्छ। यसलाई हेर्दा कर्जाको विस्तारले गति लिने वातावरण राष्ट्र बैंकले बनाएको जस्तो देखिन्छ।
यसबाहेक केही नयाँ नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। समस्यामा भएका कर्जाका लागि छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसले प्राकृतिक प्रकोप वा भवितव्यका कारण समस्यामा परेका कर्जालाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ।
यस्तै विभिन्न प्रकार दर घटाइएका छन्। जसले गर्दा बजारको ब्याजदरसमेत सीमा राख्न मद्दत गर्ने देखिन्छ। साथै, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकनले पनि निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गरेको छ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्थतन्त्रको मन्दी सम्बोधन गर्ने प्रकारको देखिन्छ।
बोधराज देवकोटा
उपाध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ
चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई विकास बैंकले सकारात्मकरूपमा स्वागत गरेको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग नभइरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढाउने मौद्रिक नीति आएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा बैंकको ब्याजदर पनि अवश्य घट्छ। केही बैंकले साउन १ देखि नै ब्याजदर घटाएका नै छन्, तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले थप ब्याजदर घटाउन प्रेरित गर्छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर घर कर्जालाई सरलीकरण गर्ने, चालू पुँजी कर्जालाई समेत समयसापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक हुँदा कर्जा विस्तार नीतिलाई नै फोकस गरेको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा, विभिन्न क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयले पनि जनताको आत्मविस्वास पनि बढ्ने र कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई विकास बैंकले सकारात्मकरूपमा स्वागत गरेका छौं।
साथै, राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूलाई क्यापिटल एडुकेशी फ्रेमवर्क, २०१५ लागू गर्ने भनेको छ, कतिपय विकास बैंकले यसअघि नै यो लागू गरेका छन्। यसले विकास बैंकलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।
