काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि जरजग्गा व्यवसायी आशावादीसँगै आशंकित पनि छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत छ। जसलाई १ सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको थियो।
यो मौद्रिक नीतिले दर्ता भएका रियलस्टेट व्यवसायीले कारोबार गर्दा कर्जाको जोखिम भार घटाउन लागेको हो।
दर्ता भएका रियलस्टेट व्यवसायका हकमा जोखिम भार घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्।
‘यो सकारात्मक विषय हो। यसले सरकारलाई कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारले पनि उल्लेख्य राजस्व संकलन गर्छ,’ उनले भने।
घरजग्गा कारोबारमा अझै धेरै पारदर्शिताको खाँचो भएको उनी बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको योपटकको प्रयास राम्रो हो। अझ हामीले यो कारोबार पनि सेयर कारोबारजस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँडिरहेका छौं,’ लोहनीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सेयर मार्केटजस्तै रियलस्टेट मार्केट भए पारदर्शिता बढ्छ र राजस्वमा पनि सरकारलाई फाइदा पुग्छ।’
यो मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही राहत दिने आशा रहेको सिई कन्स्ट्रक्सनका महाप्रबन्धक शम्भुप्रसाद फुयाल बताउँछन्।
‘कर्जाको जोखिम भार कति कम भएको प्रष्टै भइसकेको छैन। यसले एक हदसम्म नयाँ प्रोजेक्ट आउन बाटो खुलको छ। तर, रियलस्टेट व्यवसाय माथि उठाउन कित्ताकाट, ब्याजदरलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सेयर, रियलस्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको संकेतले रियलस्टेट व्यवसायीलाई केही आशासँगै अस्पष्टता पनि देखिएको महासंघ महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
‘हाम्रा मागमध्ये जोखिम भार घटाउने पनि एउटा प्रमुख विषय थियो। यो नीतिले आशा देखाए पनि लोन टु भ्यालु रेसियो यथावत नै राखेको देखियो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा त पूर्णपाठ आएपछि प्रष्ट होला
तर हामीले लोन टु भ्यालु रेसियो कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। भनेका थियौं। यो अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३० र बाहिर ४० प्रतिशत छ। यसले केही शंका उत्पन्न भएको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १२ मा अनुत्पादक र रोजगारी सिर्जना नगर्ने पुँजीगत लाभका क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्न कर्जाहरूको जोखिम भार बढाएको थियो।
सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०७८ संशोधन गर्दै केही क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर १ सय ५० प्रतिशत पु¥याएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार घटाउने संकेत गरेको हो।
