काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने भएको छ। साउन ५ गतेको निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलन मिति तय गर्दै १५ गते प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने तयारी गरेको हो।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ८ गतेबाट केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन सुरु गरेर १४ र १५ गते धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ। ८ गते प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, ९ गते प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला संघले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
त्यस्तै साउन १० देखि १४ गतेसम्म राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष एवं केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सरकारी निकायमा निर्माण व्यवसायीको मागका विषयमा जानकारी गराउने तयारी रहेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सरकारले समस्या समाधान नगरे १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। त्यस्तै १४ गते नै सातै प्रदेशका प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रसाशन कार्यालय अगाडि सेफ्टि हेल्मेट लगाएर बिहान ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ।
निर्माण व्यवसायीले १५ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बिहन ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिने छन्। ‘अहिले सबै आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम घोषण गरेका छौं। तर, सरकारले बीचमा माग सम्बोधन गर्यो भने यी कार्यक्रम फिर्ता हुन्छ नभए निरन्तर रहन्छ’ अध्यक्ष सिंहले भने।
ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिँदा पनि माग सम्बोधन नभए साउन १६ गतेबाट महासंघले निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित रहेर माग सम्बोधन नहुँदासम्म प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ।
यस्ता छन् महासंघका मागहरु
१.) सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने
लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालय विशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्र्तगतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजना, नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय अस्पताल, सहरी विकास परियोजना, प्रदेश सरकारअन्र्तगतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजनालगायतका निर्माण कार्यको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले बाँकी रकम चाँडो व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण बाँकी रकम र सोको ब्याज सहित भुक्तानी गरिनुपर्ने।
यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता, राजस्व तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको र भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनका साथै निर्माण मजदुरहरूको समेत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जटिल अवस्था भएकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
२.) नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने
सरकारबाट २०८० असार २१ मा म्याद थपसम्बन्धी जारी गरेको आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभएको हुँदा म्याद थपका विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तैः आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारि कमाइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्थाजस्ता म्याद थपका लागि पर्याप्त स्थापित रहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुखसमक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको २०८० असार २१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरूपता हुने देखिँदैन।
अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सबै किसिमका निर्माण कार्यहरुको लागि एकमुष्ट म्याद थप गर्न सरकारबाट आदेश संशोधन गरी पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने। यसरी पुनः म्याद थप आदेश जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुल्यसूची फ्रिज नहुने गरी मूल्य समायोजनसहित पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौ र सोभन्दा अगाडि भएका संशोधनबाट म्याद थप भई काम हुन नसकेका र नियमित प्रक्रियाबमोजिम म्याद थप हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको हर्जाना नलाग्ने गरी एकमुष्ट रूपले योजनालाई आवश्यक पर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने।
३) अत्याधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने
बजारमा अत्याधिक तथा अप्रत्यासित रूपमा निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजनका लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने र १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्काको समेत अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुने भएको हुँदा जुनसुकै अवधिको ठेक्कामा पनि मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र म्याद थप भएका समेत सबै आयोजनामा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४) रुग्ण आयोजनाहरू अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने
विगत लामो समयदेखि रुग्ण रहेका विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण कार्यहरु हाल देशमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, असन्तुलित भुक्तानी प्रणाली, सप्लाई चेन कमजोर रहेको र बैंकले ऋण दिने अवस्था नभएको हुँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट बैंकजमानतको आधारमा व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमा व्यवस्था भएअनुसार बाँकी कामको २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसन उपलब्ध गराई निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनुपर्ने र यसरी समेत काम हुन नसक्ने योजनाको कारण जस्तैः खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको तथा मठ मन्दिर, पुल नहर, पुरानो संरचना, वनजंगल, जग्गा प्राप्ती, बिजुलीका पोललगायतका समस्याबाट निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परी काबु बाहिर रहेका अन्यौलग्रस्त र बजेटको व्यवस्था नभएका रुग्ण भएका आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने।
५) चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने
सरकारले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित पक्षले जारी गरेका चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने गरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने र कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत निर्देशिकामा परिमार्जन गरी त्यस्ता कारबाही गर्ने कार्यहरू रोकिनु पर्ने।
६) बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने
बिमा प्राधिकरणले बिमितहरूको हित विपरीत हुने गरी बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा पर्दै खुला अर्थ नीति विपरीत बजार प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पारी कार्टेलिङ हुने गरी बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियमसमेत विपरीत हुने गरी २०७८ असोज ७ गतेको निर्देशिकाबाट प्रिमियम दरमा अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरिएको हुँदा सोबाट पूर्वाधार खर्च बढ्न गई निर्माण उद्योग नै आर्थिक रूपले धारासायी हुने भएकाले बिमाको प्रिमियम दरमा गरिएको मूल्य वृद्धिलाई खारेज गरी वार्षिक नभई आयोजनाको समयावधिको अधारमा गर्ने गरी पुरानै व्यवस्थाबमोजिम दर रेट कायम गरिनुपर्ने।
७) श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने
हालको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायहरुले स्रोत रकममा मु.अ. करको ३० प्रतिशत ९४.३३ प्रतिशत रकम कट्टा तथा अग्रीमआयकरवापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उक्त रकम असुल उपर गरी यस्ता गल्ती कमजोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८) उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने
हालको सार्वजनिक खरीद नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार एक करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिले गर्ने गरेकाले गर्दा राजनैतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा हुने भएको र यसबाट गुणस्तरीय कार्य पनि नहुने तथा राजस्वमा पनि कुनै किसिमको योगदान नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट अनुगमन र संरक्षण एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मामात्र दिने गरी विकास निर्माणका सबै किसिमका कार्य व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने गरी उपभोक्ता समितिबाट गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्छ।
९) कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने
पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम तथा निर्माण व्यवसाय ऐन, नियमलगायतका व्यवस्थामा समयसापेक्ष हुने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसहित सबै सरोकारवाला पक्षको सक्रीय सहभागितासमेत रहने गरी विस्तृत छलफल एवं अध्ययन गरी निर्माण उद्योगमैत्री हुने गरी तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने।
तसर्थ, नेपाल सरकारबाट २०८० असार २१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ख बमोजिम म्याद थपका लागि बाधाअड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेशले निर्माण व्यवसायीले माग गरेका आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप, निमर्नणकार्यहरूको बाँकी भुक्तानी, राज्यले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने र विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनु पर्ने जस्ता अत्यन्त जायज माग समयमा सरकारबाट सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको महासंघले जनाएको छ।
