काठमाडौं। मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असफल देखिएको छ।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको, बैंकको चर्को ब्याजले लागत बढेको, बजारमा क्रयशक्ति खस्किएका बेला ल्याइएको मौद्रिक नीतिबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्र सन्तुष्ट बन्न सकेन।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिले कुनै पनि भूमिका नखेलेको बताए।
‘केन्द्रीय बैंकका कारण ब्याजदर बढ्यो, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा संकुचन आयो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीवृत्तमा भएको निराशा जगाउँदै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गत वर्षभन्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति केही मात्रामा खुकुलो आएको भए पनि ब्याजदरमा कुनै सम्बोधन नभएको बताए।
अहिलेको मूलसमस्या भनेकै ब्याजदर चर्को भएकाा बेलामा आधार दर (बेस रेट) मा कुनै सम्बोधन नहुँदा बैंकहरूले जथाभावी रेट तोकिदिँदा ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताए।
‘बैंकको ब्याजदर घटाउन बेस रेटमा लिने प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतसम्म तोक्नुपर्ने माग राखिए पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएन,’ अध्यक्ष मल्लले भने ‘बेस रेटमा बैंकले आफ्नो खुसीमा दिँदा १.२५ देखि ५ प्रतिशतसम्म दिने गरेकाले त्यसलाई एकरूपता ल्याउन अधिकतम २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ।’
आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने देखिए पनि ब्याजदर घट्ने खालको स्पष्ट नीति भने नआएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले घरजग्गा र सेयर बजारका सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति आए पनि सबै व्यवसायीलाई हित हुने गरी नआएको बताए।
‘सेयर बजार, घरजग्गा र गाडी अथर्तन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यम हुन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, त्यसमा गरिएको परिवर्तनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। मौद्रिक नीतिले ठूला लगानीकर्ता कस्ने नीति देखिन्छ, त्यो पनि राम्रो होइन।’
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गरी आवश्यक कार्यविधि ल्याउने भनिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन कुरा सकनरात्मक भएको उनले बताए।
नीतिगत दर (पोलिसी रेट) १ प्रतिशतले घटाउँदा केही राहत होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कातर्फ, बैंक दर नघटेकाले केही असर गर्छ कि भन्ने शंका भने गर्ने बाटो रहेको बताए।
महासंघले जारी कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने, आवश्यकताअनुसार रिफाइनान्ससँगै ‘डेब्ट इक्विटी रेसियो’ लाई राहत दिन माग गरिए पनि सम्बोधन भने नभएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा आएका विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि आउनै बाँकी रहेकाले अहिले नै राम्रो वा नराम्रो भनेर प्रतिक्रिया दिइहाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज बनाउने बाटो खुलाएको बताइन्। ब्याजदर १ प्रतिशत भए पनि घट्न, घरकर्जाको सीमा बढ्ने, चालू पुँजी कर्जा संशोधनलगायत सेयर धितो कर्जाको विषयमा समेत सकारात्मक विषय आएकाले बजारमा पुँजी परिचालन हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले राष्ट्र बैंक केही हदसम्म लचक हुने संकेत मौद्रिक नीतिमार्फत देखिए पनि पूर्ण हुने स्थिति भने नदेखिएको बताए।
उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई लिने ब्याज ‘सिंगल डिजिट’ भन्दा कममा ल्याउनुपर्छ र ‘डबल डिजिट’ मा पुग्नु हुँदैन। अनिमात्र, उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि यी विषयमा सम्बोधन नभएको उनले बताए।
‘उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्रलाई १ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने नीतिले नपुग्ने भएकाले यसको सीमा केही घटाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘ट्रेडिङ बिजनेस गर्नेलाई ब्याजदर बढाएर अरूलाई घटाइदिए हुन्छ।’
उनका अनुसार जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजस्व बढाउँछ, मुलुकको कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर उद्योग चलाउनेलाई सहुलियत दरमा ब्याज दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने परिसंघको धारणा हो।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव थापाले हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकनले आश जागेको बताए।
‘बैंकमा तरलता अभाव हुँदा जोखिम भार बढाएको ठिकै थियो,’ थापाले भने, ‘तर, स्थिति सामान्य हुँदा पनि यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका थियौं, जुन सम्बोधन हुने स्थितिमा पुग्यो।’
