वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्न जारी हुने नीतिगत दरबाहेक अरू निर्देशन दिन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्दैन। तर, मौद्रिक उपकरण प्रयोग घटाउने वा बढाउने निर्णय भने मौद्रिक नीति वा नीति समीक्षापछि गर्ने गरिन्छ। नेपालमा ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मान्ने गरिन्छ।
गत वर्षको आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तारको स्थिति, चालू वर्ष पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य र अहिलेसम्म वैश्विकस्तरमा नीतिगत दर नघटाइरहेको परिस्थिति हेर्दा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर पूर्ववत १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतहाराहारी रहने गरी नीति अवलम्बन गर्नु मनासिव देखिन्छ। अत्यन्त धेरै महत्वाकांक्षी बन्दा १५ प्रतिशत र कर्जा विस्तार थप कडाई गर्ने चाहना राख्दा १० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिन चलायमान बनाउने हो भने चालू वर्ष ऋण विस्तारभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ब्याजदरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। नीतिगत दर वृद्धि कायमै छ। यस्तो स्थितिमा ह्वात्तै ऋण विस्तार गर्ने योजना पनि घातक हुनसक्छ। त्यसैले ब्याजदर निर्धारणतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्छ। निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा पुँजी पलायनको डर हुन्छ। ब्याजदर घटेर सहज कर्जा प्राप्त हुँदा फेरि बढ्न सक्ने आयात, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आउन सक्ने उतारचढाव र त्यसले विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिमा फेरि पार्न सक्ने चाप ध्यान दिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दर ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटाएर बैंक दर ७–६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५–६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५ प्रतिशत कायम गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ।
तरलता सहज भएर थप ब्याजदर घटिरहेका बैंक दर र नीतिगत दर कटौतीले अन्तरबैंक ब्याजदर र बैकिङ ब्याज खर्च घट्दा कर्जा ब्याजदर घटाउन थप मद्दत पुग्छ। सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटिहरूको ब्याजदर घटेर सरकारको ब्याज खर्चसमेत घट्न जान्छ। निक्षेप संकलन उपकरणका प्रक्रिया रिभर्स रिपोकै मोडेलमा काम गर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) हालकै ४ प्रतिशत कायम राखिरहनु उपयुक्त छ। १ प्रतिशत सिआरआर घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा थप करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदा ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ। नीतिगत दर नचलाएको अवस्थामा सिआरआर घटाउन सकिन्छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) भने यसअघिकै दर कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
