नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहको समेत वित्त नीति आइसकेको, अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा रहेको र व्यापार/व्यवसाय सुस्त भएर असुली (रिकभरी) मा समस्या आइरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रको अधिकतर माग सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारले दबाब दिइरहेका बेला सबैको चासो र ध्यान केन्द्रीय बैंकतर्फ मोडिएको छ। मौद्रिक नीतिका विषयमा दिनहुँजसो छलफल र बहस जारी छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी विस्तार गराएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती छ। विस्तारकारी बजेट आए पनि विकासका पक्षमा सरकारी तवरबाट प्रभावकारी भूमिका खेलिनेमा शंका छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यभार मुद्रास्फीति र वाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा राख्दै वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो। यस्तो बेलामा मौद्रिक नीतिमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित छ। विस्तारकारी बजेटलाई सहयोग गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाको जोड छ।
गभर्नरविरुद्ध चौतर्फी हमला
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले कसिलो बाटो समाएको थियो। त्यही कसिलो नीतिले काम गर्न अप्ठेरो भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाए। २०७८ चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदले गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्याे। जाँचबुझ समिति गठनसँगै गभर्नर निलम्बित भए। तर, २०७९ वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई यथावत काम गर्न अन्तरिम आदेश दियो।
सरकारले गभर्नर हटाउन विभिन्न हतकन्डा अपनाए पनि सम्भव भएको थिएन। त्यही बेलादेखि नै गभर्नरमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको थियो। अझ नेकपा (एमाले) अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारीको नाम आएपछि गभर्नर एमालेको क्याडर रहेकाले गभर्नरको पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको भन्दै राजीनामा वा बर्खासीको एक सूत्रीय माग राखी राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, सेयर लगानीकर्ता, निजी क्षेत्रलगायतले सडकमा लामो समय आन्दोलन गरे। अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मासँग टकराव बढ्दै गयो। गभर्नरलाई कमजोर बनाउन (माइनस गर्न) उच्च राजनीतिक तहमा लबिङ भयो।
गभर्नरमाथि चौतर्फी हमला हुँदाहुँदै गत आर्थिक वर्ष विस्तारकारी र ‘हावादारी’ बजेट (यस अर्थमा हावादारी कि विश्वभरि अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने चर्चा भइरहेका बेला नेपालमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय) लाई बेवास्ता गरी अर्थतन्त्र स्थिर राख्न भन्दै कर्जा विस्तार नीति खुम्च्याए। अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाईमात्र गरेनन्, उच्चदरमा ब्याजदर बढ्ने गरी नीतिगत दर तय भयो। त्यसअघि केही वस्तु आयातमा सतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था भइसकेको थियो। त्यसमध्येका कतिपय वस्तु आयातमा सरकारले पछि प्रतिबन्ध नै लगायो।
गत आर्थिक वर्ष आयात नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा (सेयर र घरजग्गा धितो) मा कडाई, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू, बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) मा प्रोत्साहन दिने आफ्ना निर्णयमा राष्ट्र बैंक अडिग रह्यो। सबैखालका दबाब/आलोचना सहेर भए पनि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वृद्धिभन्दा वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित गराइ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेकै कारण अहिलेको सहज अवस्थामा आइपुगिएको हो भन्न लजाउनुपर्दैन।
त्यसो त आलोचना काम गर्ने मानिसकै हुने हो। सामान्यतया थप राम्रो होस् भन्न आलोचना गरिन्छ। आलोचना सहेरै पनि आफ्ना नीतिमा नडगमगाएका कारण अर्थतन्त्र थप स्खलित हुन पाएन र सुधार गतिमा अघि बढ्यो। नत्र, अहिलेसम्म अर्थतन्त्र टाट पल्टिसकेको हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्। सबैखाले दबाब सहेको भएर अहिले केही सुधार भएको छ। त्यो गभर्नर अधिकारी विभिन्नखाले दबाबसँग झुकेको भए वाह्य क्षेत्रमा पहिरो गएर अर्थतन्त्र भँड्खालोमा पर्न सक्थ्यो। यद्यपि, यसले सरकारको राजस्वमा भने ठूलै भूकम्प ल्याइदिएको छ।
अर्थतन्त्रको सकारात्मक चाल
गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को ११ महिनासम्मको तथ्यांक केलाउँदा मुुलुकको आर्थिक वृद्धिको सूचकबाहेक अन्य सबै सूचकांक आशलाग्दा छन्। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा राम्रो सुधार देखिएको छ। २०७९ जेठसम्म १.८ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) २०८० जेठसम्म १३ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको छ। २०७९ असारमा ९ अर्ब ५४ करोड डलरमा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २०८० जेठमा १८.५ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ३० करोड डलर पुुगेको छ।
१४ महिना निरन्तर ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति धेरै कठिन परिश्रमपछि धनात्मक भएको छ। २०७९ जेठमा २ अर्ब २६ करोड डलरले ऋणात्मक रहेको शोधानान्तर स्थिति २०८० जेठमा १ अर्ब ७४ करोड डलर बचतमा छ। तरलता (लगानीयोग्य रकम) बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष असार तेस्रो सातासम्म चारपटक रिभर्स रिपो जारी गरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट तरलता प्रशोचन गरेबाट पनि अधिक तरलताको स्थिति जनाउँछ। राष्ट्र बैंकले असार १९ मा २० अर्ब, असार १० मा २० अर्ब, असार ७ मा १० अर्ब र चैत १० मा ५ अर्ब रुपैयाँ रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो।
त्यस्तै ब्याजदर निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उल्लेखित असार २६ को तथ्यांकअनुसार अन्तरबंैक ब्याजदर ०.९ प्रतिशत, २८ दिने अल्पकालीन ब्याजदर ३.०२ प्रतिशत र औसत कर्जा निक्षेप (सिडी रेसियो) ८१.६९ प्रतिशत छ। बैंकहरूले असारमा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवथा, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता, निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको स्थितिजस्ता कारण साउनदेखि ब्याजदर थप घट्ने अनुमान छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति जारी नहुुँदासम्म वित्तीय संस्था आक्रमक नभइ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्न सक्छन्। निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुुमा हुुनुुपर्ने माग गर्दै आएको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्य (७ प्रतिशत) सीमाभित्रै अर्थात ६.८३ प्रतिशत छ। पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किरहेको छ। विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले ऋण प्रवाहमा चासो देखाइरहेका छन्।
विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा वित्त नीति
चालू बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोरी पहिचान गरी समाधान खोज्न नसकेको परिस्थितिमा व्यापार÷व्यवसाय उकास्ने जिम्मा वित्तीय प्रणालीलाई दिन खोजिएको देखिन्छ। यद्यपि, गभर्नर अधिकारी आफंै भने अर्थतन्त्रमा पूरै ‘बाउन्स ब्याक’ भइसकेको बताउन पछि पर्दैनन्। उद्यम/व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहन नगर्दा व्यवसाय थप खस्किने र मागमा संकुचन आउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि २०७८ पुसदेखि लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा गत वर्ष झनै कसिलो बनाइयो। कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको र तरलता अभाव देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी प्रायः ठप्प भयो । त्यसैले त गत वर्ष १२ प्रतिशत लक्ष्य रहेको विस्तृत मुद्रा प्रदाय २०८० जेठसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १०.९ प्रतिशत पुग्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम ३ प्रतिशतमा खुम्चियो।
ऋण लगानी आशातित नभएका कारण निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेन। पुँजीगत खर्च पनि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्नेमा सबै एकमत छन्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन। समस्या आइरहन्छ र समाधानको बाटो पहिल्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैको कसीमा चालू वर्षको मौद्रिक नीतिलाई हेरिएको छ।
अधिकांश पूर्वगभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिका पक्षमा रहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने खुकुलो नीतिको पक्षमा छन्। अर्थमन्त्री महत सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा सुधार गर्न र मौद्रिक नीतिका उपकरण समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्पष्टसँग निर्देशन दिएको बताइरहेका छन्। यद्यपि, विरोधको सामना गर्नुपर्ला भनेर राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएको र स्वायत्तरूपमा निर्णय गर्ने अधिकार भएको बताउन पनि चुक्दैनन्। अर्थतन्त्रका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा रहेका अर्थमन्त्री महत खुकुलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय सहजता महसुस हुने बताउँछन्।
जुनसुकै सरकार (वित्त नीति) जहिले पनि आर्थिक वृद्धि र विस्तारको पक्षमा हुन्छ। त्यसका लागि सरकारको पुँजीगत खर्चसँगै निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च विनियोजन आफैंमा न्यून छ। विगतका अभ्यास हेर्दा विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि पूरै खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चक्र सक्रिय हुन र उत्पादन बढाउन मौद्रिक नीतिमै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ।
निजी क्षेत्रको लगानीका रूपमा थोरै हिस्सा (न्यूनतम २० प्रतिशत) पुँजीका रूपमा आफ्नै सम्पत्ति प्रयोग भएको हुन्छ भने बाँकी लगानीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुन्छ। त्यसैले गुणस्तरीय (उत्पादनमूलक क्षेत्रमा) ऋण लगानीले आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुुग्छ। ऋण लगानी कुन रूपमा बढाउने भन्ने निक्र्योल मौद्रिक नीतिले तय गर्छ। त्यसैले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ।
कार्यादेश फरक हुने भए पनि अर्थतन्त्र विस्तारका सवालमा दुवै नीतिको लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ। तर, मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिएर ऋण विस्तारमा अग्रसर बन्न सक्दैन। कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा कति भूमिका खेल्यो भन्ने हेरेर कदम चाल्नुपर्छ। विगतमा कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा खासै भूमिका नदेखाएकाले गुणस्तरीय कर्जा विस्तारमा चनाखो हुनुपर्छ।
सामान्य अवस्थामा वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउने भए पनि वित्त नीति बहकिएको स्थितिमा मौद्रिक नीति सति जान सक्दैन। सरकारले चाहँदैमा मौद्रिक नीति संकुचित वा विस्तारकारी हुनु हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। वित्त नीतिले राजनीतिक अभिष्ट राखेको हुन्छ भने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा राखिरहन भूमिका खेल्छ।
मौद्रिक नीति मानक : घरजग्गा र सेयर बजार
पछिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिलाई धेरैले घरजग्गा र सेयर बजार नियन्त्रण गर्ने नीतिका रूपमा बुुझेका छन् र बुुझाइएको छ। ब्याजदरपछि सबैभन्दा बढी ध्यान गएको क्षेत्रका रूपमा घरजग्गा र सेयर बजार परेको छ। घरजग्गा र सेयर बजारमा जाने ऋण पनि सहज र सरल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो छ। निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, विपक्षी सबैलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड घरजग्गा र सेयर बजार हो भनेर विश्वास दिलाउन (कन्भिन्स गराउन) हरसम्भव कोसिस गरिरेहका छन्।
त्यसैले त प्रधानमन्त्रीदेखि सबैको चासो सेयर बजार र घरजग्गा बढ्नुपर्छ भन्नेमा छ। प्रणालीलाई प्रभावित बनाएर सीमित समूहले वित्तीय सुशासनलाई जग्गाको मूल्यसँग जोडेका छन्। त्यसैले सरकार पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारभन्दा क्षणिक लाभहानीलाई अगाडि राखेर काम गरिरहेको छ। कुनै व्यक्तिको आम्दानी बढेर जग्गाको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, नेपालमा व्यक्तिको आम्दानीमा सुधार भएको छ, सहज कर्जाका कारण घरजग्गा मूल्य आकासिएको छ। घरजग्गा र सेयर बजारमा जाने अधिक कर्जा समस्याको जड हो भन्ने नीति निर्माताले बुझेका दिन समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ।
सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, सेयर धितोमा राखिएको जोखिमभार घटाउनुपर्ने, जग्गा धितोमा राखिएको जोखिम भार मूल्यांकन भार घटाउनुपर्ने आवाज चर्कोरूपमा उठेको छ। गत वर्ष घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक मानेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार खुम्चिएर समग्र अर्थतन्त्रमै संकट निम्तिएको धेरैको ठम्याइ छ।
वैश्विक र आन्तरिक परिवेश हेर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रमक लगानी गर्ने बेला भइसकेको छैन। सेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने वा बढाउने होइन, बरु वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा ऋण लिएर सेयरमा खेल्ने प्रवृत्ति रोक्नेतर्फ दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप पुँजीबजारलाई दीर्घकालीनरूपमा चलायमान बनाउन सेयर दलालमार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर किन्ने ‘कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ’ सहज कार्यान्वयनमा लैजानुुपर्छ।
निश्चित रकम राखेर छुुट्टै कोष खडा गर्ने वा स्थायीरूपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने खालको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापना गरी स्थायी ब्याजदरको मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाएर तरलता अभाव र ब्याजदर घटबढको चक्रबाट सेयर बजार मुक्त राख्नुुपर्छ।
चालू मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो (मार्जिन प्रकृति) र घरजग्गामा जाने कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ कायम गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तै घरजग्गा कर्जा दिँदा गरिने धितो मूूल्यांकन ५ देखि १० प्रतिशत बिन्दुुले बढाउनुपर्छ। विगतमा गरिएको कडाईले घरजग्गा कारोबार खस्किएको र त्यसको असर सहकारीमा देखिएको छ। सहकारीका समस्याले समग्र अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति छ। केही समय यस्तै अवस्था रहे सहकारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि आउने देखिन्छ।
घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउँदा सहकारीको घरजग्गामा फसेको पैसा उठ्ने वातावरण बन्छ र सहकारी समस्या पनि एक हदसम्म समाधान हुन्छ। तर, सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत नियामक संस्था नबनाएसम्म उत्ताउलोपन रोकिने छैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
निजी क्षेत्र : मुखमा ब्याजदर, जोडबल चालू पुँजी कर्जा सहजीकरण
दीर्घकालीन आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागी निजी क्षेत्रले अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था अपेक्षा गरेको हुन्छ। आर्थिक विकास, औद्योगिक पूर्वाधार विकासजस्ता मूलभूत विषयमा न्यूनतम साझा मापदण्ड लागू भएर निर्धक्कसँग लगानी गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको हुन्छ। निजी क्षेत्रको अपेक्षा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने काम वित्त र मौद्रिक नीतिको हो। वित्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई खासै नछोएपछि मौद्रिक नीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्।
ऋण तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्तिल अन्त्य गर्ने गरी गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ। मार्गदर्शनले वास्तविक उद्यमी/व्यवसायीलाई समस्या नभए पनि क्षणिक लाभ हेरेर कारोबार गर्नेलाई निकै अप्ठेरो परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अत्यधिक ऋण लिएर घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने बढी प्रभावित छन्। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने दाबी गर्दै आएका गभर्नर २०७९/८० को वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ज्यादै नै बिग्रियो भने गाह्रो हुने ठानेर व्यावहारिक कठिनाइलाई बिनानिर्देशन हटाएर जाने मनस्थितिमा छन्।
पछिल्लो समय गभर्नर नगलेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन संस्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मस) ले असार २१ गते मौद्रिक नीतिको पूर्वछलफल गराए। कार्यक्रममा सहभागी सबैको मुखमा एकल अंकको ब्याजदर भए पनि भित्री आशय भने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेजी वा संशोधन नै थियो।
पछिल्लो समय बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै ब्याजदर महँगो भएकाले पुँजी प्रवाह हुन नसकेको आमबुझाइ छ। तर, निजी क्षेत्र ब्याजदर भन्दा पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण ऋण लिन नपाएकाले समस्या आएकोमा विश्वस्त छन्। थप ऋण लिन नपाएपछि पुरानो ऋण समस्यामा परेको र समस्यामा परेको ऋणले प्रतिफल नदिँदा ऋण तिर्न गाह्रो भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बनाइ जीवन (व्यवसाय) चलाउने इन्धनका रूपमा रहेको पैसा बजार पठाएर ठप्प भएको जीवन फेरि चल्ने आशामा धेरै व्यवसायी छन्। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मागलाई आंशिक सम्बोधन गर्दै ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका केही सुविधा यसअघि प्रयोगमा ल्याइसकेको र आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा जुनसुकै बेला आउन सक्छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ब्याजदर वृद्धि, आयात कटौतीलगायत कारण समग्र मागमा कमी आउँदा व्यावसायिक वातावरण खस्किएकाले निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल उकास्न र खास–खास क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउन विगतदेखि कम ब्याजदर कायम हुनुपर्ने नीति अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्देशित कर्जा र सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध भएका कर्जा प्रयोजनअनुसार उपयोग भए/नभएको मिहिन ढंगले केलाइ उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्छ।
नीतिगत दर र मौद्रिक उपकरण
वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्न जारी हुने नीतिगत दरबाहेक अरू निर्देशन दिन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्दैन। तर, मौद्रिक उपकरण प्रयोग घटाउने वा बढाउने निर्णय भने मौद्रिक नीति वा नीति समीक्षापछि गर्ने गरिन्छ। नेपालमा ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मान्ने गरिन्छ।
गत वर्षको आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तारको स्थिति, चालू वर्ष पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य र अहिलेसम्म वैश्विकस्तरमा नीतिगत दर नघटाइरहेको परिस्थिति हेर्दा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर पूर्ववत १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतहाराहारी रहने गरी नीति अवलम्बन गर्नु मनासिव देखिन्छ। अत्यन्त धेरै महत्वाकांक्षी बन्दा १५ प्रतिशत र कर्जा विस्तार थप कडाई गर्ने चाहना राख्दा १० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिन चलायमान बनाउने हो भने चालू वर्ष ऋण विस्तारभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ब्याजदरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। नीतिगत दर वृद्धि कायमै छ। यस्तो स्थितिमा ह्वात्तै ऋण विस्तार गर्ने योजना पनि घातक हुनसक्छ। त्यसैले ब्याजदर निर्धारणतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्छ। निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा पुँजी पलायनको डर हुन्छ। ब्याजदर घटेर सहज कर्जा प्राप्त हुँदा फेरि बढ्न सक्ने आयात, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आउन सक्ने उतारचढाव र त्यसले विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिमा फेरि पार्न सक्ने चाप ध्यान दिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दर ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटाएर बैंक दर ७–६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५–६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५ प्रतिशत कायम गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ।
तरलता सहज भएर थप ब्याजदर घटिरहेका बैंक दर र नीतिगत दर कटौतीले अन्तरबैंक ब्याजदर र बैकिङ ब्याज खर्च घट्दा कर्जा ब्याजदर घटाउन थप मद्दत पुग्छ। सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटिहरूको ब्याजदर घटेर सरकारको ब्याज खर्चसमेत घट्न जान्छ। निक्षेप संकलन उपकरणका प्रक्रिया रिभर्स रिपोकै मोडेलमा काम गर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) हालकै ४ प्रतिशत कायम राखिरहनु उपयुक्त छ। १ प्रतिशत सिआरआर घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा थप करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदा ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ। नीतिगत दर नचलाएको अवस्थामा सिआरआर घटाउन सकिन्छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) भने यसअघिकै दर कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
वित्तीय प्रणलीबाट पुँजी बाहिर ल्याउनुपर्ने दबाब र ‘प्रुडेन्ट पोलिसी’
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पुँजी बाहिर ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। पहिलो ऋण नोक्सानी व्यवस्था र जोखिम भारित सम्पत्ति सामान्य खुला गर्न सक्छ। तेस्रो, बैंक दर र नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउने परिस्थिति निर्माण गरी ऋण माग र्सिजना गर्न सक्छ। चौथो, सिआरआर घटाएर थप तरलता सिर्जना गरी ब्याज घटाउन मद्दत गर्दै सहजै ऋण विस्तारमा सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छ। नयाँ रणनीतिका रूपमा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरलाई सधैं ‘डम्प’ गराएर राख्नुको सट्टा थोरै–थोरै गर्दै बजार जाने बाटो खुला गर्न सक्छ। प्रणालीगत जोखिमका बैंक पहिचान गरी त्यसका आधारमा पुँजी संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
गत वर्ष आयात निरुत्साहित गरेर, कर्जा विस्तार रोकेर र कर्जा असुलीमा आक्रमक हुँदा प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको छ। प्रणालीमा तरलता र ऋणीसँग अधिक धितो छ भन्दैमा विगतमा जस्तै आम्दानीका स्रोत मिलाइ–मिलाइ कर्जा दिने प्रवृत्ति त्यागेर वित्तीय संस्थाले व्यावहारिक कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले ‘प्रुडेन्ट पोलिसी’ अपनाइरहँदा बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाले वित्तीय क्षेत्रको क्षमता र सुशासनभावप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ।
आक्रमक कर्जा लगानी रोक्न ‘बासल–३’ कार्यान्वयनअन्तर्गत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ अघि सारिएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने आक्रमक कर्जा लगानीबाट वित्तीय संस्थाले छिटो कमाए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई हानी गर्ने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, लघुवित्त संस्थाहरू घटाउने रणनीति अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विकास बैंकको स्तरमा पुगेका, पु्रडेन्ट नीति नियम मानेका लघुवित्तलाई समयसिमा दिएर हकप्रद सेयर बिक्री गर्न नदिने र अन्य लघुवित्त गाभेर विकास बैंकमा जाने बाटो खोलिदिनु उपयुक्त हुन्छ। विकास बैंकको संख्या थोरै रहेको अवस्थामा सुपरीवेक्षकीय भूमिका प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।
ऋणपत्र र सरकारी धितोपत्रको ब्याजलाई स्प्रेडमा गणना, वित्तीय संस्थाले तिर्ने गरेको तेस्रो पक्षीय लागत ग्राहकबाट असुली गर्ने विषय, आधार दरको नीति पुनरावलोकन, विकास बैंकलाई स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न दिनेजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले थप अध्ययन गरी आगामी दिनमा निर्णय लिँदै जानु उपयुक्त हुन्छ। लघुवित्त संस्थाका विषयमा विविध कोणबाट उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्दै गलत अभ्यास निस्तेज गरी महिला सशक्तीकरण र गरिबी उन्मूलनमा खेलेको भूमिका आत्मसाथ गर्ने गरी नियामकीय भूमिका प्रयोग गर्नुपर्छ।
अहिलेसम्म कति पुँजीगत खर्च हुँदा कति आर्थिक विस्तार र कति निजी क्षेत्रमा कर्जा जाँदा कति आर्थिक विस्तार हुन्छ भन्ने प्रणालीगत अन्तरआबद्धता विकास भएको छैन। आवधिक योजना, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका लक्ष्य किटान मनोगत र अनुमानका आधारमा हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि मनोगत रूपमा व्याख्या गरिने भएकाले समग्रमा नीतिहरूबीच लिंकेज देखिँदैन। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा छिटोछिटो समस्या आउने गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले तत्कालीन समस्या समाधान गरे पनि अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार नहुँदासम्म पटक–पटक समस्या आइरहन्छ। त्यसका लागि सरकारीतवरबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ।
