काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति आज आइतबार मध्याह्न सार्वजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीति पारित गर्न राष्ट्र बैंकले अहिले बिहान पौने ८ बजे सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ अनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरेको छ।
मौद्रिक नीति मस्यौदा गत शुक्रबार नै व्यवस्थापनले पारित गरेको थियो। जसलाइ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गरी पारित गरेपछि आइतबार मध्याह्न मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उच्च व्यवस्थापनले बोर्डमा पठाउने मौद्रिक नीति मस्यौदामा विभिन्न कर्जाका जोखिम भार घटाउने मौद्रिक उपाय औंल्याइएको स्रोतले बतायो।
‘अहिले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर कर्जाको माग भने आवश्यकताअनुसार छैन। त्यसैले कर्जाको माग बढाउने मौद्रिक उपायहरू औंल्याएका छौं,’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘कोभिडको समयमा केही कर्जाको जोखिम भार बढाइएको थियो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने भनेका छौं, केही कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियोसमेत घटाउनुपर्ने भएको छ। साथै, नीतिगत दर र बैंक दर पनि घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको खाका तयार भएको छ।’
अन्तरबैंक ब्याजदर ६.८२ प्रतिशतहाराहारी पुगेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३.०६ प्रतिशत छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेका कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ।
आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन कर्जाको माग उच्च हुनैपर्छ। कर्जाको माग बढ्दा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन गई ब्याजदर करिडोरअनुसार नै बैंकको ब्याजदर कायम हुन सक्छ। यसलाई सन्तुलन हुने गरी नै मौद्रिक नीति निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ। तर, अहिले कर्जा वृद्धि ३.४ प्रतिशतमात्रै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई सहजता दिने मौद्रिक नीति निर्माण गरेका छौं। बोर्डबाट परिवर्तन नभए सेयर धितो, घर जग्गा र अटो लोनको लोन टु भ्यालु रेसियो पनि बढ्छ।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसपटकको मौद्रिक नीति कर्जा लगानी विस्तारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक हुने स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार नीति अवलम्बन गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहज वातावरण सिर्जना भए निजी क्षेत्रसँगै सेयर बजारमासमेत सुधार हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात, शोधनान्तर स्थितिमा सुधारजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लिएको कडा कर्जा नीतिका कारण बैंकहरूले मागअनुसार कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। तीव्र कर्जा विस्तार नगरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दिशामा
कर्जा विस्तार सीमा बढ्ला?
गत आर्थिक वर्ष छाडेर हेर्दा कर्जा विस्तार एकदमै उच्च देखिन्छ। १० वर्षमा औसत १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कर्जा विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन। १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रले नथाम्न पनि सक्छ।
कर्जा विस्तार धेरै हुँदा आयातमा जाने र पुनः शोधनान्तर घाटा बढाउने र पुनः ब्याजदर बढाउने चक्र दोहोरिन सक्छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन कर्जा विस्तार यो वर्षभन्दा केही बढी हुने देखिन्छ।
आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने भएकाले कर्जा विस्तार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को प्रचलित मूल्यमा हुने वृद्धिको नजिक हुनुपर्छ।
अब कर्जा वृद्धिभन्दा पनि पुनः वितरण गरेर अनुत्पादकबाट उत्पादन क्षेत्रतर्फ बढाउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्ने सम्भावना छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले उत्पादनमा जोड दिएको छ। यसपालिको मौद्रिक नीति तीव्र कर्जा विस्तार नगरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दिशामा जाने देखिन्छ।
