डा. वैकुण्ठ अर्याल असार लागेसँगै निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव (२०८० जेठ ३२ को मन्त्रिपरिषद निर्णय) भएका छन्। २०४६ सालमा नायब सुुब्बाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका अर्याल २०४९ सालमा हुुलाक सेवाको शाखा अधिकृत बनेका थिए। त्यसपछि २०५६ मा उपसचिव भएका र २०६६ मा सहसचिव बनेका अर्याल २०७५ असारमा सचिवमा बढुवा भएका थिए।
उपसचिवका रूपमा १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा अर्यालले आर्थिक विश्लेषण, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रमा काम गरेका थिए। सहसचिव भएपछि छोटो समय गृह मन्त्रालयमा काम गरेका अर्यालले डेढ वर्ष बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र साढे ६ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरेका थिए।
बजेट महाशाखामा हुँदा ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबिआइएस) बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहँदा सञ्चार र कागजात व्यवस्थापनलाई विद्युतीकरण (डिजिटलाइज्ड) गराउन भूमिका खेलेका थिए। नवेर्जियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेसबाट विद्यावारिधि, नर्वेकै कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर अर्यालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पहिलो सचिवका रूपमा २०७५ असारमा काम गरे।
अर्यालले पदाधिकारी नभएका बेला संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणका साथै राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटको सूत्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवका रूपमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
हुलाक सेवाबाट निजामती प्रवेश गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको क्याडरका रूपमा परिचित अर्याल बृहत र स्रोत अर्थशास्त्रमा विशेष रूचि राख्छन्। निजामती प्रशासनको चौतर्फी गिर्दो शाख र धुमिल छविबीच मुख्यसचिव बनेका अर्यालसँग सार्वजनिक प्रशासन, पुँजीगत खर्च र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाईं र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी :
सरकारी सेवा प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाइ जनमानसमा सरकारी कर्मचारीप्रति सकारात्मक भाव निर्माण गराउने कार्यमा मुख्यसचिवको भूमिका हुन्छ। तर, पछिल्ला वर्ष मुख्यसचिव सरकारका रूपमा राजनीतिक दलको आदेशपालक हुन थाले भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
मुख्यसचिवको मुख्यतया तीनवटा भूमिका हुन्छ। पहिलो, मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सचिव हो। त्यसैले मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव हेर्ने, अध्ययन गर्ने, प्रस्तावले भन्न र गर्न खोजेको कुरा के हो? त्यसका प्रभावहरू के–के हुन्छन्? भनेर विश्लेषण गर्नु पनि हो। आएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने, प्रस्तावबारे जानकारी गराउने र मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने काम मुख्यसचिवको हो।
दोस्रो, मन्त्रिपरिषदको कामपछि भूमिकाका हिसाबले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई एउटा युनिट मानेर यसको समग्र काम कारबाही अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी मुख्यसचिवकै हो। अर्थात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले खेल्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिका मुख्यसचिवले खेल्नुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो, समग्र निजामती कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने मुख्यसचिव निजामती सेवाकै सबैभन्दा उपल्लो पद हो। त्यसैले मुख्यसचिवले सम्पूर्ण कर्मचारीको गुनासा, समस्या सुन्ने र ती समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजी गर्ने, कर्मचारीका काम गराइमा सहजीकरण गर्ने काम मुख्यसचिवले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मुख्यसचिवले भिन्नाभिन्नै तीनवटा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको सचिवको हैसियतले गर्ने काममा प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएपछि त्यसका विभिन्न विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने हुन्छ। यसमा कतिपय विषय मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हुन्छन् भने कतिपय विषय मन्त्रिपरिषदभित्रका सम्बन्धित समितिमा व्यापक छलफल भएर आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने चलन छ। यसरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको कामलाई प्रमाणित गर्ने काम मुख्यसचिवले गर्छ। यसर्थ मुख्यसचिव आदेशपालकभन्दा पनि मन्त्रिपरिषदको सचिव भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय प्रमाणित गर्ने पद हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रमुखको हैसियतले यो र यसअन्तर्गत रहेका कार्यालयका कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन सुुदृढ गर्ने तथा कार्यसम्पादन अब्बल बनाउने भूमिका मुख्यसचिवको हुन्छ। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको अभिभावकीय भूमिका निभाउने, समग्र कर्मचारी प्रशासन अनुगमन गर्ने, सरकारका कर्मचारी भएकाले सरकारको दृष्टि (भिजन) लाई कार्यप्रणालीमा बदल्ने काममा मुख्यसचिवको भूमिका हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रमुखको हैसियतले यो र यसअन्तर्गत रहेका कार्यालयका कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन सुुदृढ गर्ने तथा कार्यसम्पादन अब्बल बनाउने भूमिका मुख्यसचिवको हुन्छ। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको अभिभावकीय भूमिका निभाउने, समग्र कर्मचारी प्रशासन अनुगमन गर्ने, सरकारका कर्मचारी भएकाले सरकारको दृष्टि (भिजन) लाई कार्यप्रणालीमा बदल्ने काममा मुख्यसचिवको भूमिका हुन्छ।
मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, नागरिकका लागि चुस्तदुरूस्त सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको योजना, नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनले पछिल्ला केही समयदेखि गुनासो बढी गर्ने र काम कम गर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति निर्माण र समाधान सूत्र पहिल्याउनुभएको छ?
जुन हिसाबमा सरकारी कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्ने हो, कर्मचारीले पनि जुन हिसाबमा ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन भनेर पटक–पटक विषय उठान हुने गरेको छ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको र कर्मचारी प्रशासनले समग्रमा सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने गुनासा पनि आइरहेकै विषय हुन्। जनस्तरबाट आएका गुनासा सम्पूर्णरूपमा होइन भन्न सक्ने स्थिति छैन भने फेरि केही नभएको र ठप्पै भएको भन्ने पनि होइन। तर, जुन किसिमले सेवा र काम प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा काम भइरहेको छैन र सेवा प्रवाहमा कमीकमजोरी देखिएको छ। किनभने, हामी नतिजा लक्षित भएर नतिजा प्राप्त गर्ने ढंगबाट काम गर्ने विषयमा चुकिरहेका छौं।
नतिजामुखी भएर अगाडि बढ्न पनि केही अप्ठेरा छन्। हाम्रो काम गराइको प्रवृत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम नै बढी प्रक्रियामुखी छ अर्थात प्रक्रिया नै लामो लाग्छ। कुनै पनि काम गर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया अपनाउनैपर्ने हुन्छ। कतिपय विषय अन्तरनिकाय समन्वयका कारण पनि अप्ठेरो परेको हुनसक्छ। त्यसैले एउटा पक्षले इमान्दार भएर काम गर्छु भन्दाभन्दै अर्को निकायको समन्वय र त्यसअनुरूपको तदरूकता नहुँदा कहिलेकाहीँ काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। हामीले खोजेको प्रदर्शन गर्न सक्ने (पर्फर्मिङ) कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) हो। कर्मचारीतन्त्रले राम्रो प्रदर्शन गरेको खण्डमा मात्रै हामीले सरकारको काम र प्रस्तुति राम्रो भएको छ भनेर भन्न सक्छौं।
कर्मचारीतन्त्रले कतिपय काममा पूरा गर्नैपर्ने प्रक्रिया किन पालना गर्नुुपर्छ भनेर सेवाग्राहीलाई बुुझाउन नसक्दा पनि समस्या भएको छ। तर, समग्रमा कर्मचारीलाई दिने जिम्मेवारी (टिओआर) अलि बढी उद्देश्यमूलक बनाएर नतिजा केन्द्रित गर्ने हो भने धेरै गुनासा स्वतः हराउँछन्। त्यसका लागि विद्यमान कानुन, नीति तथा संरचनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अवश्य पनि केही समय लाग्छ। तथापि, पर्फर्मिङ ब्युरोक्रेसी बनाउन नेतृत्व तहले अलिकति बढी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखामा काम गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बसेर स्रोत बाँडफाँटमा काम गर्नुभयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल समस्याको जड पहिचान गर्नुभयो। यस्तो स्थितिमा मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। मुलुकका मूलभूत समस्या पहिचान र त्यसको निराकरणमा मुख्यसचिव (तपाईं) को भूमिका रहन्छ कि रहँदैन?
मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कहाँ के गर्ने भनेर समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छु। मैले लामो समयदेखि आर्थिक पक्ष केन्द्रित क्षेत्रमा काम गरेर आर्जन गरको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर समन्वय गर्न सक्छु। विभिन्न निकायबीच भएका अप्ठेरा सहजीकरण र सरलीकरण गरिदिने भूमिका मेरो हुन सक्छ।
विगतमा जुुन–जुन ठाउँमा बसेर समस्या पहिल्याउने र समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ निश्चित ठाउँमा हुँदा लाग्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले ब्रोडर सेन्स (वृहत अवधारणा) मा जानुपर्ने हुन्छ। समस्या पहिचान गर्दा कहाँ कमिकमजोरी भएका छन् र त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भनेर केही भूमिका खेल्न र समन्वय गराउन सकिन्छ। समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय खोजी गर्ने पहिलो (सुरूवाती) अंग भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय नै हुन्छ। तथापि, आफूले प्राप्त गरेको अनुभव र ज्ञानलाई सहीरूपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन निकाय प्रशासन सं
विगतमा जुुन–जुन ठाउँमा बसेर समस्या पहिल्याउने र समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ निश्चित ठाउँमा हुँदा लाग्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले ब्रोडर सेन्स (वृहत अवधारणा) मा जानुपर्ने हुन्छ। समस्या पहिचान गर्दा कहाँ कमिकमजोरी भएका छन् र त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भनेर केही भूमिका खेल्न र समन्वय गराउन सकिन्छ। समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय खोजी गर्ने पहिलो (सुरूवाती) अंग भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय नै हुन्छ। तथापि, आफूले प्राप्त गरेको अनुभव र ज्ञानलाई सहीरूपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
यन्त्र हो। नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक दलसँगै कर्मचारी संयन्त्रमाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारी प्रशसनमाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ। मुख्यसचिवको हैसियतले कर्मचारी संयन्त्रमाथि जाइलागेका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ?
मुख्यसचिव भएर यावत सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ भन्ने हुँदैन। हरेक कर्मचारीको आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। तथापि, समग्रमा ब्युरोक्रेसीको सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा, ब्युरोक्रेसीले गर्ने कार्यसम्पादन र कार्यप्रणालीबारे मुख्यसचिव जिम्मेवार हुनैपर्छ। सबैको नेतृत्वमा बसिसकेपछि स्वाभाविकरूपमा ब्युरोक्रेसीले प्रदर्शन नगरेको विषय होस् वा ब्युरोक्रेसीको कार्यसम्पादनमा भएका कमिकमजोरीका विषयमा किन नहोस्, मुख्यसचिव पनि केही न केही जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र चलायमान बनाउन, गतिशीलता र नतिजा खोज्न मुख्यसचिवलाई नै भूमिका दिइएको छ।
केही प्रक्रियागत अप्ठेरा र कानुनी जटिलताका कारण कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको जस्तो वा जुन हिसाबमा नागरिक र सेवाग्राहीले सेवा चाहेको हुन्छ, त्यो हिसाबमा झ्याप्पै काम गर्न सक्दैन किनभने स्थापित विधि र प्रक्रिया बेग्लै किसिमका हुने भएकाले अप्ठेरो भएको हो। फेरि, ब्युरोक्रेसी भनेको नै प्रक्रिया र उल्झन हो। त्यसैले सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको हो। हामी नतिजालाई लक्षित (टार्गेट) गरिरहेका हुँदैनौं, जुन हाम्रो कमजोरी पनि हो। नतिजालाई लक्षित गरेर काम सुुरू गरेको खण्डमा हामी थप सफल बन्न सक्छौं।
एकै दिनमा नागरिकलाई राहदानी (पासपोर्ट) दिनेभन्दा राहदानी कार्यालयमा असाध्यै भीड हुन थाल्यो। सेवाग्राही असन्तुष्ट भएर फर्कनुपर्ने स्थिति आयो भने अर्कातिर बिचौलियादेखि अन्य सबै कुरा आउने समस्या देखियो। अहिले अनलाइनबाट आफैंले फारम भर्न सकिन्छ र आफ्नो पालो कहिले पर्छ भन्ने कुरा अनलाइमार्फत नै जानकारी दिइन्छ। यो विधि सुरू भएर एउटा प्रक्रियालाई सबैले मानेपछि राहदानी कार्यालयको भीडभाड हराउन थालेको छ। त्यसैले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट काम गर्दै विद्यमान प्रक्रिया पालना गरी जाँदा पनि नतिजा लक्षित भएर काम गर्याैं भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ।
अहिले खोजिएको नतिजा भनेको एउटा नागरिकले सहज ढंगले पासपोर्ट पाओस् भन्ने हो। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दा हाम्रा विधि प्रक्रिया कति सहज बनाउन सकिन्छ? कसरी त्यसमा अनावश्यक झमेला नहोस् भनेर काम गर्न सकिन्छ? लक्ष्य तोकेर काम गर्दा एउटा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण प्राप्त भएको छ। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनको कार्यप्रणाली सुधार गर्न र त्यसमा अरू वैकल्पिक उपायहरू खोज्न पनि प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिले प्रशासनलाई गाली गर्ने, प्रशासनले राजनीतिलाई गर्दा वा यो भएन भन्ने र नागरिकले पनि सरकारले केही पनि गरेन भन्ने अवस्था चिर्न सरकारी तवरबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारको सबैभन्दा नजिक भएर काम गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो। त्यसैले हाम्रो कार्यप्रणालीलाई सुधार गरेर नतिजा केन्द्रित भएर काम गर्नुुपर्छ। अहिलेसम्मको परिवेशले केही नीतिगत, कानुनी र केही प्रक्रियागत विषयलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारीरूपले निकायगत समन्वय गरी समयसिमा तोकेर काम गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय मुख्यसचिव/सचिवहरू राजनीतिक प्रलोभनमा परेकै कारण आफूअनुकूलको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले ननिभाएको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र केही होइन भनिरहँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूले तिनै राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आफू कसरी अब्बल बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा जारी राखेकाले अहिलेको अवस्था आएको भन्न मिल्छ?
हामी विधि, पद्दति र नियममा विश्वास गर्छौं। विधिसम्मत ढंगले सबै कुरा अघि बढ्छ भन्ने कुरा गर्याैं भने अहिले सतहमा देखिएका यावत समस्या समाधान हुन्छ अथवा सही दिशा पक्रिन सकिन्छ। सरकारी कर्मचारी पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना हकमा नहोस् तर अरूको हकमा विधि, कानुन होस् भन्छौं, त्यो मानसिकतामा कर्मचारीतन्त्र पनि छ। यही सोचाइका कारण कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउने गर्छन्।
हामी कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको आशिर्वाद प्राप्त गरेर वा प्रभावमा पारेर अगाडि बढ्छु भन्ने मनस्थिति त्याग्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित मापदण्ड र विधिद्वारा अवसरको प्राप्ति, समयमा ‘करिअर’ विकास र बौद्धिक विकासको सुनिश्चितता गरियो भने यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। त्यसैले यो पाटोमा पनि हाम्रा नियम र कनुनले काम गरेको खण्डमा विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसका लागि राम्रै तरिकाले प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदका साथै संवैधानिक परिषदको पनि सचिव हुने व्यवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले गलत र देशघाती निर्णय गर्दा मुख्यसचिवले नरोकेको वा राजनीतिक नेृतत्वलाई परेका अप्ठेरा फुकाइदिँदा कानुनका प्रावधान मिच्ने गरेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो परिस्थिति किन निर्माण हुन्छ?
त्यस्तो होइन। कानुनै मिच्ने भन्ने कुरा हुँदैन र होइन। कुनै सचिवले वा मुख्यसचिवले निर्णयकर्ताको हिसाबमा निर्णयकर्तालाई उसले सल्लाह दिने कुरा अलग हो। सम्बन्धित विषयमा भएका कानुनी प्रावधानको जानकारी र त्यसले पार्ने असरका विषयमा सुझाव दिने काम हामीहरूको हो। तर, यो सबै काम लिखतमा नभएको हुन सक्छ। मुख्यसचिवले सल्लाह सुझाव दिनेबाहेक अरू काम गर्न सक्दैन किनभने निर्णय गर्ने अख्तियारी मुख्यसचिवको हुँदैन र त्यहाँ निर्णय गर्न अर्कै निकाय हुन्छ। मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद वा संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउनेसम्मको जिम्मा पाएको हुन्छ। त्यसबाहेक अरू काम हुँदैन।
त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले गलत र देशघाती निर्णय गर्दा मुख्यसचिवले नरोकेको वा राजनीतिक नेृतत्वलाई परेका अप्ठेरा फुकाइदिँदा कानुनका प्रावधान मिच्ने गरेको भन्ने कुरा यथार्थ होइन। अर्कातिर, कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकलाई हानी हुने काम र देशघाती निर्णय गरौं भन्ने मनोभाव राख्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा लगाइने यस्ता आरोपहरू केवल मानिसहरू आफू चर्चामा आउन गरिएका बुद्धिविलासका कुरामात्रै हुन्।
मैले अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको सचिवका रूपमा काम गरिसकेको छैन। तथापि, अन्यत्र पनि जतिबेला निर्णय गर्ने कुराहरू आउँछन्, त्यसमा निर्णयकर्तालाई सल्लाह, सुझाव दिने र त्यसबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरेर प्रमाण जुटाइदिने काम कर्मचारी प्रशासनले गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयमै काम गर्दा पनि मन्त्रालयको सचिवले आफूले निर्णय गर्दा होस् वा त्यो मन्त्रालय सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री होस् या मलाई निर्णय गराउँदा होस्, यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर बुझाउन आवश्यक छ।
यदि कसैले सम्बन्धित विषयमा लिखित सुझाव दिएको छ। तर, निर्णयकर्ताले लिखित सुझावअनुसार निर्णय गरेको छ भने पनि निर्णयकर्ताले फलानाका सुुझावका आधारमा निर्णय भएको हो भनेर निर्णयकर्ता उम्किन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा विश्लेषण क्षमता हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो विश्लेषण पुगेन, हाम्रो अध्ययन पुगेन भने कहिलेकाहीँ गलत सल्लाह दिन पुग्छौं कि भन्ने डर रहन्छ। कर्मचारीहरूलाई अलिकति अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न पनि म आमरूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। आएका विषयवस्तुमाथि कर्मचारीहरूको अध्ययनका आधारमा हुने विश्लेषणले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन हाम्रो प्राथमिकतामा नै छ। विभिन्न चरणका छलफल भएर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको छ। अब कहिलेसम्म आउला भनेर समय यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। तर, यसमा सरोकारवालासँग पनि घनिभूत छलफल भएर अघि बढाउन राम्रैसँग गृहकार्य भइरहेको अवस्था छ।
मुख्यसचिव निजामती सेवाको अभिभावक हो। तर, त्यही कर्मचारी तल्लो तहमा हुँदा निजामती कर्मचारी ऐनका विषयमा चर्का कुरा गर्ने र मुख्यसचिव–सचिव भएपछि अर्कै रूप देखाउने गरेको भनेर कर्मचारीहरूले गुनासो गर्ने गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि मुख्यसचिव र सचिवहरूको बेवास्ताका कारण संघीय निजामती ऐनमा राजनीतिक दलहरूले चासो दिएनन् भन्ने आरोप छ नि!
यसको सन्दर्भमा व्यक्तिका आ–आफ्नो मनोभावका कुरा पनि होलान्। त्यसैले आफूमात्रै केन्द्रित हुने गरी गरियो भने त्यो समस्या आउँछ। जब नीति बनाइन्छ, त्यसले व्यक्तिलाई समेट्नुपर्छ। तर, व्यक्तिका लागि कानुन नीति बन्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यो हिसाबमा अगाडि गएको खण्डमा तल्लो तहमा हुँदा चर्को कुरा गर्ने र माथिल्लो तहमा पुगेपछि नबोल्ने भन्ने कुराको अन्त्य हुन्छ। माथि हुँदा नतमस्तकै हुन्छन् भन्ने सायद धेरै हुँदैन होला।
मैले यो स्थिति खासै भोगेको छैन। मैले मेरोबारेमा मात्र भन्न सक्छु, अरूको बारेमा भन्न सक्दिन। अध्ययन, विश्लेषण गरेर विषयवस्तुको गाम्भीर्यता राजनीतिक नेतृत्वलाई सुुझाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले पनि ठाडै नकारेर अन्यथा निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन।
संघीय निजामती सेवा ऐन हाम्रो प्राथमिकतामा नै छ। विभिन्न चरणका छलफल भएर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको छ। अब कहिलेसम्म आउला भनेर समय यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। तर, यसमा सरोकारवालासँग पनि घनिभूत छलफल भएर अघि बढाउन राम्रैसँग गृहकार्य भइरहेको अवस्था छ।
यसलाई छिट्टै टुंग्याइने छ भन्ने विश्वास छ। तथापि, धेरैवटा निकाय र धेरै सरोकारवालासँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने काम भएको र प्रक्रियाहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ अवश्य पनि भएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयमा चासो राखिरहनुभएको छ। सबैको उच्च प्राथमिकतामा भएको विषय भएकाले अब धेरै समय नलेला भन्ने मेरो विश्वास छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन हाम्रो प्राथमिकतामा नै छ। विभिन्न चरणका छलफल भएर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको छ। अब कहिलेसम्म आउला भनेर समय यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। तर, यसमा सरोकारवालासँग पनि घनिभूत छलफल भएर अघि बढाउन राम्रैसँग गृहकार्य भइरहेको अवस्था छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका सवालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा पुँजीगत खर्च रहेको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको टाउको दुुखाइको विषय पनि हो, पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्चका विषयमा प्रश्न उठ्दा कर्मचारी प्रशासन पनि अछुतो रहँदैन। अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अन्तरप्रदेश समन्वय, अन्तरस्थानीय तह समन्वय गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि छन्। धेरै वर्षदेखि हामी यो गरिरहेका छौं, यो गर्छौं भन्ने कुरा भइरहन्छ। तपाईं आफैं सहसचिवबाट मुख्यसचिव भइसक्नुभयो। पुँजीगत खर्च बढाउने सवालमा मूल समस्या के हो र त्यो सुधारका लागि यतिका वर्षदेखि कसले रोकिरहेको छ?
पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण हामीले निकै गहिराइमा गएर खोज्नुपर्छ। यो कुरा मैले बेलाबेला भन्दै आएको छु। यसको जड पहिल्याउन सकेनौं कि भनेर बेलाबेलामा हामी आफैंलाई लाग्ने गर्छ। योसँग सम्बन्धित सबै पक्ष समस्याको जडसम्म पुग्नुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र हामी सबैले हाम्रोबीचमा कहाँ र के–कस्ता ठाउँमा समस्या छन् भनेर पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यथेष्ट तयारी नगरी बजेट राख्ने काम गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसको विधि प्रक्रियाले लिन सक्ने समयको आँकलन नगरी बजेट छुट्ट्याएर सुरु गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याएको छ।
हामीसँग थप केही वैधानिक दायित्वहरू पनि हुन्छन्। जस्तै, कुनै आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेको खण्डमा त्यसका लागि विभिन्न अवयवहरू हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरू जुटाउनेलगायत पूर्वतयारीका विषयमा हामीले खासै ध्यान दिएका हुँदैनौं। काम हुँदै जान्छ, समस्या आउँदै गर्छ अनि समाधान गर्दै जाऔंला भन्ने पनि हुन्छ। यस्ता विविध कारणले समस्याहरू आउने गरेका छन्। अर्को मुख्य समस्याका रूपमा स्रोतको सुनिश्चितताको विषय पनि रहेको छ।
यद्यपि, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणमा हामीले भन्दै आएका विषयमात्रै पनि होइनन् कि? यसका भित्री कुराहरू पनि थुप्रै छन् कि? यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर त्यसबाट पत्ता लागेका विषयलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र पुँजीगत खर्च भएन भन्ने गीत हामीले धेरे वर्षदेखि गाउँदै आएका छौं। त्यसैले यो पाटोमा राम्रैसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
चालू वर्ष खर्च घटाउने भनेर महँगी भत्ताबाहेक सबै किसिमका भत्ता कटौती गरेको अवस्था छ। विगतमा पनि घोषणा भएका थिए तर पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै फिर्ता ल्याउँदै गरिएको अवस्था थियो। बिहानदेखि रातिसम्म खट्ने एउटा कर्मचारी र १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बस्ने कर्मचारीको स्थिति पक्कै एउटै हुँदैन होला। यो परिस्थिति कसरी आँकलन गर्नुहुन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?
म पनि अधिकांश समय बिहान ७ बजे कार्यालय आउँछु र बेलुका फर्किंदा ७ नै बज्न सक्छ। मेरै लागि पनि यो केही असहजता हो कि? किनभने मैले तोकिएको समयमा काम गर्न सकिन। हामीले जुन कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्योबाहेक अरू–अरू कुरामा बढी ध्यान दिएका कारण मुख्य काम गर्न नसक्दा बढी समय लागेको हो कि? यो पक्ष पनि हेरिनुुपर्छ। नत्र मलाई पनि तोकिएको समय १० देखि ५ नै हो। त्यो समयमा नभ्याएर, आफ्नो क्षमताले नपुगेर नि यस्तो भएको हुन सक्छ। साथै, कामको जिम्मेवारी बढी थियो कि? यो पाटोबाट पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
अब बढी समय काम (ओभरटाइम) गरेको विषय, अतिरिक्त कामको भत्ताको विषय र यसले सँगसँगै ल्याउने अन्य प्रभाव पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई वस्तुपरक ढंगले कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? भन्ने कुराको एउटा विधि तयार गर्न सकेको खण्डमा पनि सहज हुन्छ। हामीले बेलाबेला कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन दिने कुरा भन्दै आएका पनि छौं।
तर, भनेजस्तो वस्तुपरक ढंगले मूल्यांकन गर्न सकियो कि सकिएन? भयो कि भएन? सबैलाई समानरूपमा लिन सकिने भयो कि? एउटालाई बहाना बनाएर सबैलाई थप सुविधा दिने स्थिति बन्यो कि? यसबारे मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुुपर्छ। एउटा कुरा सत्य हो, कतिपय कर्मचारीहरू दैनिक ८/१० घन्टा खटेका हुन्छन् भने कतिपय कर्मचारी त्योभन्दा निकै कम समय खट्ने गरेका छन्।
त्यसको अर्थ हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा, काममा लगाउने तौरतरिका र उसको कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्ने पद्दतिमा परिवर्तन गरेनौं कि? त्यसैले सबै पक्षलाई जित–जितको अवस्थामा पुर्याउन केही प्रणालीगत, कानुनी र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई सल्टाएर जानुपर्छ। मेरो प्राथमिकता र मुख्य प्रयास भनेको निजामती प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको बढिभन्दा बढी प्रस्तुति बढाएर नतिजा प्राप्त गर्न आफूले के–कस्तो सहजीकरण गर्न सक्छु? र, आफूले कस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छु? भन्नेमा रहने छ। तर, यसको एकमात्र सर्त भनेको नतिजा प्राप्ति हो। मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको ‘पर्फर्मिङ ब्युरोक्रेसी’ नै हो। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारहरू गर्न सबैबाट सुझाव अपेक्षित छ।
