काठमाडौं। आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलका चरण सार्वजनिक गरेका छन्। निर्माण पूरा भएका आयोजनाको भुक्तानी रकम नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत असार २९ गते माइतिघरमण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गरेको थियो। त्यसयता महासंघले निर्माणको काम बन्द गरेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
सोही दिनबाट सुरु भएको आन्दोलन सशक्त बनाउन साउन ५ गते काठमाडौंमा भएको निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलका चरण सार्वजनिक गरेको हो। महासंघको आन्दोलनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि साथ दिने जनाएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार २०८० असारमा व्यवसायीले २ खर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी पाएका छन्। उक्त भुक्तानीबाहेक महासंघमा आबद्ध करिब २४ हजार निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
सरकारले भुक्तानी नदिएको र व्यवसायीले एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गर्दा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका हुन्। महासंघको आन्दोलनमा पूर्वअध्यक्षहरूले पनि सहयोग गर्ने जनाएका छन्।
साउन ५ गते निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
यस्ता छन् राष्ट्रिय भेलाले तयार गरेका आन्दोलका कार्यक्रम :
१. महासंघले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा, प्रदेश महासंघले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने।
२. सरकारसँग मागको औचित्य सावित गर्न प्रतिनिधिमण्डल जाने।
३. सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थासँग बृहत अन्तक्र्रिया गर्ने। माइतिघरमण्डला, प्रधानमन्त्री निवास, संघीय संसद भवनलगायत स्थानमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने।
४. इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने।
५. सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्क्रिया गर्ने।
६. महासंघले संघीय कार्यालयहरूमा, प्रदेश महासंघले प्रादेशिक कार्यालयहरूमा, जिल्ला संघहरूले जिल्लास्तरीय कार्यालयमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने।
७. आन्दोलनका विविध स्वरूप आवश्यकताअनुसार अपनाउने।
तर, कुन आन्दोलनको कार्यक्रम कहिले गर्ने महासंघले प्रष्ट पारेको छैन। सरकारले २०८० असार २१ गते राजपत्रमा म्याद थपको अधिकार सम्बन्धित अयोजना प्रमुखलाई दिने व्यवस्था गरेको विषयमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
असार २१ गते राजत्रपमा जारी भएको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधारजस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्री अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परेकोलगायत कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा म्याद थप भएवापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नुनपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको महासंघले जनाएको छ।
उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐननियम र सम्झौताविपरीत भएको हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित कारणबमोजिम म्याद थप गर्नुका साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवलगायत विभिन्न निकायसँग म्याद थपसम्बन्धी उक्त आदेश जारीभन्दा पहिला महासंघसँग भएको वार्ता र छलफलमा ‘माइलस्टोन’ हटाएर भुक्तानी व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलता अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित म्याद थपको माग व्यवसायीले गरेका छन्।
के–के छन् निर्माण व्यवसायीका माग?
१. सबै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुनुपर्ने
२. कार्यालय प्रमुखलाई आयोजनाको म्याद थप अधिकार उचित नभएकाले विकृति बढ्न सक्ने
३. पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्पूर्ण अयोजनाको कार्यतालिकाअनुसार एकमुष्ट म्याद थप गर्न सरकारले फेरि आदेश जारी गर्नुपर्ने
४. अत्याधिक र अप्रत्यासितरूपमा भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजना गर्नुपर्ने
५. लामो समयदेखि अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने
६. चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने
७. बिमाको प्रिमियम दरमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्ने
८. रुग्ण आयोजनाका लागि थप बाँकी मोबिलाइजेसन उपलब्ध गराइनुपर्ने
