काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतहाराहारी रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगले आफ्ना उत्पादन घटाउनुपरेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौं व्यावसायी तथा पेसाकर्मीको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरूले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको देखाएको छ। यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालू वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसंकेत होइनन्। समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन।
अर्कातर्फ, निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतीमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। विगतको तथ्यांकले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ प्रतिशतहाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानुपर्दैन। कर्जाको ब्याजदरले लगानी वृद्धि, व्यापार-व्यवसाय विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय संकटमा छन्। कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसासाथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो।
विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन। यसै विशेष आशासाथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरूपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन्। आफ्ना अप्ठेरा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ।
गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो। शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धि अपेक्षासाथ अघि बढिरहेका बेला देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ।
त्यस्तो संकटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजी क्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो।
त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीति ल्याउनुपर्छ। हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनुपर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतीमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दती निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेला उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ। कर्जा विस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेन्डा होइन, समग्र बजार चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो। रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिकरूपमा नगद पठाउने विगतको सीमा ३ लाखबाट घटाउँदै गएर २५ हजार गरिएको थियो। तर, अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ। यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्।
अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटकाे सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नुमात्र हो। यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौं आउटलेट बन्द भएका छन्। त्यसैले परिचयपत्रका आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत कम्तीमा पनि १ लाखसम्म आन्तरिकरूपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लगातार कम्तीमा सात दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक छैन। त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो। त्यस्तै चालू पुँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको आवश्यकता पर्ने गरी हाल गरिएको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक छ। यस्तो कर्जाका लागि एक वर्षको कारोबारमात्र आधार मान्दा चालू पुँजीको यथार्थ आँकलन हुन नसक्ने भएकाले अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी धेरै कारोबार हुने वर्षको आधारमा गणना गर्नुपर्छ।
यसका साथै उत्पादनमूलक उद्योगले वर्षको दुई उत्पादन चक्रसमेत पूरा गर्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा चालू पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमा बढाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ र यो व्यवस्था चालू पुँजी कर्जामा पनि लागू गर्नुपर्छ। स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हालको विषम परिस्थितिमा उद्योग-व्यवसाय बन्द गर्नुपरे साँवा-ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उद्योगलाई बन्द गर्न दिएर सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र विज्ञले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि ‘स्टार्टअप’ तथा साना एवं मझौला उद्यम वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवस्था लागू गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो।
त्यस्ता उद्यमलाई दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाएर कम्तीमा ५ करोड बनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा विशेष सहुलियतमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विगतदेखिकै माग हो। त्यसैगरी हामीले कर्जाको ब्याजदरमा लिइने प्रिमियम पनि न्यून हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं।
यसबाहेक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला एवं निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केबुलकार, महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका व्यवसायलगायत क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ।
हामीले अहिले कुरा गरिरहेको यो अवस्था अर्थात समय सामान्य समय होइन भन्ने कुरा त सबैलाई विदितै छ। त्यसैले यस्तो विशिष्ठ परिस्थितिका बेला परम्परा धान्नेमात्र भन्दा पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नविनतम मार्ग राष्ट्र बैंकले प्रशस्त गर्न सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो। समय सापेक्ष यस्तो नीतिले नै समयले निर्माण गर्न पुगेको जटिल अवस्था चिर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ।
नरम मौद्रिक नीतिले नै निजी क्षेत्रका लागि वृद्धि र विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै संकटको डिलमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई लड्नबाट बचाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ। मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले हाल मस्यौदा गरिरहेको मौद्रिक नीति यस्तै समयसापेक्ष एवं पहिचान भइसकेका समस्या सम्बोधन र निदान गर्न सक्ने पक्षमा आउने छ भन्ने प्रतीक्षामा हामी समग्र निजी क्षेत्र छौं र मुलुकको अर्थव्यवस्था पनि छ।
रासस
