काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी कर्मचारीले सम्झौता गरिएको र नियमअनुसारको म्याद थप गर्न नमानेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
म्याप थपको विषयमा सरकारले गरेका निर्णय, भुक्तानी समस्या र निर्माण व्यवसायीका अन्य समस्याका विषयमा भेलामा छलफल भएको छ।
सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा आयोजनाको म्याद थप हुने अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिने उल्लेख गरेको छ।
हाल अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयमा म्याद थप सम्झौता गर्दा पनि कर्मचारीले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाले झन समस्या आउने उनको भनाइ छ।
‘सरकारी कर्मचारीले सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण व्यवसायीले अतिरिक्त सम्बन्ध बढाउनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने।
कर्मचारी सरुवा हुने बेला म्याद थपका फाइदा दराजमा थन्क्याएर हिँड्ने गरेको आरोप अध्यक्ष सिंहको छ। कानुनमा विषय र सम्झौता भएको आयोजनाको पनि म्याद नथप्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
साथै निर्माण व्यवसायीका कमजोरी पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
केही निर्माण व्यवसायीका कारण समग्र निर्माण उद्योगलाई असर परिरहेकाले त्यसलाई समिक्षा गर्दै आन्दोलन र मागलाई अगाडि बढाउने उनले बताए।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिँदा व्यवसायी चेक बाउन्सको मुद्दामा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
बजेट नभएका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता नगर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले असार २९ देखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसैबीच शुक्रबार व्यवसायीले राष्ट्रिय भेला गरेर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन्।
