काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा जानबाट जोगिन नेपालले डेढ दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत वर्ष माघमा संसदमा दर्ता भएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन २०७० मा संशोधन गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, सरकारले यी प्रस्तावित ऐन पारित गर्न तदारुकता देखाएको छैन। एक वर्षभित्र यी ऐन संसदबाट पारित नभए नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूचीमा पर्ने हुन्छ।
क्यानडाको भ्यानकुभरमा यसै साता आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट) पारित गरेको छ। उक्त बैठकले यसै वर्ष मूल्यांकन सम्पन्न भएका नेपालसहित ब्रुनाई र लाओसको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ।
गत मंसिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपाल अनुगमन गर्न आएको थियो। सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित भएको हो। प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी पारित भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) मार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुने र विभिन्न सुझाव आउनेछन्। सुझावसहित प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुने भएको छ।
यस्तै प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धता सरकारले एफएटिएफसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएएटिएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्ने छ। जुन अवधिमा सुझाइएका कार्य कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ।
आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्णप्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र उक्त अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा थप निर्णय गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन्।
नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहनेबारे टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ।
एपिजीको वार्षिक साधारणसभासहित बैठकमा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली क्यानडा गएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलाका केही विषयमा सुधार गरेको छ।
विशेषगरी नेपालका सहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा रहेको छ।
२०६७ सालमा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारको कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रतिबद्धताले नकरात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।
-1732541848.jpg)
