काठमाडौं। तराईका करिब ३ लाख घरमा इन्टरनेट राउटर जोडेर डेढ अर्ब रुपैयाँ कमाउन खोज्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु समस्यामा परेको पाइएको छ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका ३ लाख बढी घरमा राउटर जडान गरे ५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आश्वासनकै भरमा काम गर्न तम्सिँदा सुबिसु अप्ठेरोमा परेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसुबीच सुरुमा मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय, हेल्थपोस्टलगायत सार्वजनिक ठाउँमा एक वर्षभित्र अप्टिकल फाइबरबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअन्तर्गत त्यसै क्षेत्रका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका ३ लाख बढी घरमा राउटर जडान गरे प्रतिराउटर ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आश्वासन सुबिसुले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पायो।
प्राधिकरणको आश्वासनकै भरमा परियोजना अघि बढाउँदा सुबिसु समस्यामा परेको हो। ‘त्यो बेला ती क्षेत्रका तीन लाख बढी घरमा इन्टरनेटको राउटर जोड भनेर सुबिसुले प्राधिकरणको निश्चित आश्वासन पाएको थियो,’ सम्बद्ध स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘त्यसवाापत प्राधिकरणले प्रतिराउटर ५ हजार रुपैयाँ दिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको थियो।’
प्रत्येक घरधुरीमा राउटर जडान गर्ने विषयमा अघिल्लो योजनामा जस्तै करार सम्झौता नभए पनि प्राधिकरणबाट काम गर्न सुबिसुले पत्र भने प्राप्त गरेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
‘प्रत्येक घरधुरीमा राउटर जडान गर त्यसवापतको पैसा दिन्छु भनेर प्राधिकरणबाट सुबिसुले पत्रसमेत प्राप्त गरेको थियो,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यो कुरा सम्झौतामा उल्लेख थिएन। पत्र दिएको केही समयपछि प्राधिकरणले फेरि योजना नदिने भनेर भन्यो।’
प्राधिकरणले उक्त योजना सुबिसुलाई नदिने भनेपछि सुबिसुले काम गरेवापत र नोक्सानीसमेत गरी करिब ९२ करोड पाउनुपर्ने माग गर्दै मध्यस्थ न्यायाधीकरण ट्राइबुनलको शरणमा पुगेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
तर, मध्यस्थकर्ता ट्राइबुनलले सुबिसुले ९२ करोड मागेको भए पनि ६३ करोड रुपैयाँमात्रै सुबिसुलाई दिनुपर्ने निणर्य गर्याे। त्यसपछि मध्यस्थकर्ताको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्राधिकरण पाटन उच्च अदालत गएपछि सुबिसुले मुद्दा हारेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
सुबिसु केबुलनेट प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणले भनेबमोजिम काम गर्दा पनि कुनै रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि अदालत धाउनु परेको बताउँछन्।
‘सम्झौतामा पनि दुई भाग छन्। एउटा भाग भनेको गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्कुल, हेल्थपोस्टलगायत सार्वजनिक ठाउँमा राउटर जडान गर्ने थियो,’ सुबिस अध्यक्ष पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यो काम हामीले गर्याैं र त्यसवापतको रकम पनि पाइसकेका छौं। तर, सम्झौताको अर्को भाग भने दुई वर्षभित्रमा हामीले प्रत्येक घरमा राउटर र कनेक्सन जोड्नु थियो।’
उनले यसका लागि प्राधिकरणले कति रकम चाहिन्छ भन् भनेर भनेको र त्यसको मूल्य ५ देखि ६ हजार राखेको बताए।
‘पिछडिएका जिल्ला भएकाले प्रत्येक घरमा जोड्दा पैसा दिने भन्ने कुरा प्राधिकणको थियो। त्यसमा हामीले काम गर्याैं र ६ महिना समय थप्न माग गर्याैं,’ पराजुलीले भने, ‘उसले समय नथपेपछि हामीले गरेको कामको रकम दाबी गरेका हौं।’
प्राधिकरणले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै सुबिसुले काम गरेको पराजुलीको दाबी छ। ‘काम गर्दै गर्दा त्यो अवधिमा कोरोना र हावाहुरीले करिब करिब २३ देखि २४ करोड रुपैयाँबराबर सबै सामान उडाएर क्षति पुर्यायो,’ पराजुलीले भने, ‘पहिलो चरणमा काम गर्न नसक्ने भएपछि महामारी साम्य हुनासाथ हामीले काम अगाडि बढाएका हौं। त्यसपछि समय थप गर्न हामीले माग गरेका थियौं।’
उनले आफूहरूलाई केही समय उपलब्ध गराएको भए सबै काम सम्पन्न गर्ने बताउँदै समय थप नगरेका कारण आफूहरू मध्यस्थकर्ताकोमा गएको बताए।
‘प्राधिकरणले पछि योजना नदिने भनेपछि हामी मध्यस्थकर्तासँग गयौं,’ पराजुलीले भने, ‘मध्यस्थकर्तासँग हामी ९३ करोड पाउनुपर्ने मागसहित गएका थियौं। तर, मध्यस्थकर्ताले ६३ करोड पाउनुपर्ने निर्णय गर्याे। पछि फेरि त्यो रकमलाई रि–क्याल्कुलेट गर्नू भनेर मध्यस्थकर्तामा पठाइयो। उसले फेरि ठिक हो भनेर लेखेर पठायो।’
उनले त्यसपछि भने प्राधिकरण रकम दिन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत गएको बताए। उच्च अदालतबाट सुबिसुले कुनै पनि रकम पाउनु नपर्ने फैसला गरेपछि हाल उक्त निर्णयविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको पराजुलीले जानकारी दिए।
