मौद्रिक नीतिले मुख्यतया मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्ने तीन लक्ष्य लिएको हुन्छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट केही हदसम्म यी लक्ष्य पूरा भएको पनि छ।
पहिलो, मूल्य स्थायित्व नेपालको योगदानले मात्र नभई विदेशमा हुने गतिविधिले पनि असर गर्छ। अधिक आयातित वस्तुका कारण नेपालको कारणमात्रै मूल्यवृद्धि घटबढ हुन्छ भन्ने छैन। नेपालमा रेल सेवा नभएका कारण सामान ढुवानी ट्रकबाट हुने गरेको छ।
विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै हरेक वस्तुको भाउ बढेको छ। यसले समग्र व्यवसायको मूल्य बढाएको छ। पेट्रोलियम मूल्यका कारण भारतभन्दा नेपालमा उपलब्ध हुने वस्तु डेढ प्रतिशत महँगो पर्ने स्थिति छ।
पेट्रोलियममात्र नभएर मूल्य बढाउने अन्य धेरै कारण हुन्छन्। तथापि, अहिले भारतमा मूल्यवृद्धि कम भएकाले नेपालको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएको देखिएको छ। यस्तो स्थिति नेपालको मौद्रिक नीतिका कारण नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको हो। वस्तुको भाउ घटबढ हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
दोस्रो, वित्तीय स्थायित्व हो। राष्ट्र बैंकको नीतिले वाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याएको छ। गत वर्ष सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयात गर्दा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था ग¥यो। वाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेका कारण राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक विज्ञदेखि आमजनमानसमा पनि कतै राज्य असफल हुने त होइन भन्दै डर पैदा भएको थियो। यही अवस्था लामो समयसम्म रहेको भए के हविगत हुन्थ्यो होला? ५० भन्दा बढी वस्तुु आयातमा गरिएको कडाईले एकाएक वाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिन थाल्यो।
तर, उपभोक्ताको माग बढेको खण्डमा मुद्रास्फीति उकालो लाग्छ। एकातिर आयातित सामान कम हुनु, अर्कातिर वस्तुको माग निरन्तर बढिरहँदा मूल्यवृद्धिको चाप बढ्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पैसाको मूल्य बढाउन नीतिगत दर बढाउँदा विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो।
वाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेका कारण राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक विज्ञदेखि आमजनमानसमा पनि कतै राज्य असफल हुने त होइन भन्दै डर पैदा भएको थियो। यही अवस्था लामो समयसम्म रहेको भए के हविगत हुन्थ्यो होला? ५० भन्दा बढी वस्तुु आयातमा गरिएको कडाईले एकाएक वाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिन थाल्यो।
न्युटनका तीन नियम ख्याल ग¥यौं भने स्थायित्वका विषयमा राम्रोसँग बुुझ्न सकिन्छ। न्युटनको पहिलो नियमानुसार स्थिर बसेको वस्तु त्यसै छाडियो अर्थात त्यो वस्तुुलाई अर्कोले नचलाएसम्म त्यसले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन। जसलाई गतिको नियम (ल अफ मोसन) भनिन्छ। कोभिडअघि मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढिरहेको थियो। कोभिड महामारी फैलियो र महामारीेसँग जुध्न विभिन्न किसिमका नयाँ नीतिनियम ल्याइयो।
कोभिडकालपछि त्यसअघिका सबै सुविधा फिर्ता लिन थालियो। यसमा न्युटनको पहिलो नियम लागू भयो। नीति परिमार्जन हुन थालेपछि बजारले प्रतिक्रिया दिन थाल्यो।
एउटाले कार्य सुरु गर्छ भने अर्कोले बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया दिने नियम न्युटनको तेस्रो नियम यसमा लागू भएको पाइन्छ। भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उपभोक्ताको मागमा ह्रास गर्न खोजियो। त्यसका लागि कर्जा महँगो बनाएर कर्जा उपलब्धतामा असहज परिस्थिति सिर्जना गरियो। जसका कारण कर्जाको माग खुम्चियो।
न्युटनको तेस्रो नियमले भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको राजस्व संकलनमा असर ग¥यो। राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून हुन पुुग्यो। विगत वर्षका दाँजोमा चालू वर्ष २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने स्थिति बन्यो। न्युटनको तेस्रो नियम यहाँ लागू भयो।
उद्योगको क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्ष ८० प्रतिशतसम्म थियो। त्यसले उत्पादन चक्र सहज बनाएको थियो। उत्पादन चक्रमा उत्पादित सामान ‘एन्टिक्लकवाइज’ (उल्टो) घुम्छ। उद्योगले उत्पादन गरेका सामान थोक विक्रेता हुँदै खुद्रा विक्रेतासम्म पुग्छ।
यता नगद चक्र सुुल्टो (क्लकवाइज) हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु उपभोग गर्न थालेपछि नगद उठ्न सुरु हुन्छ। नेपालममा एन्टिक्लकवाइज चल्ने सामानको वितरण राम्रो भयो तर क्लकवाइज चल्ने नगद प्रवाह कमजोर हुन गयो। किनभने, त्यहाँ पनि न्युटनको तेस्रो नियम लागू भयो। बैंक ब्याजदर बढेपछि कर्जा महँगो भयो। ऋण महँगो भएपछि बैंकबाट कर्जा जान छाड्यो।
कर्जा लिन छाडेको प्रत्यक्ष असर कर्जा विस्तारमा प¥यो। विगतको वार्षिक औसत १९/२० प्रतिशत कर्जा विस्तार चालूू वर्ष घटेर ४ प्रतिशतमा खुम्चियो। न्युटनको पहिलो र तेस्रो नियम नेपाली अर्थतन्त्रमा लागू हुन गयो।
नगद चक्र सुुल्टो (क्लकवाइज) हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु उपभोग गर्न थालेपछि नगद उठ्न सुरु हुन्छ। नेपालममा एन्टिक्लकवाइज चल्ने सामानको वितरण राम्रो भयो तर क्लकवाइज चल्ने नगद प्रवाह कमजोर हुन गयो। किनभने, त्यहाँ पनि न्युटनको तेस्रो नियम लागू भयो। बैंक ब्याजदर बढेपछि कर्जा महँगो भयो। ऋण महँगो भएपछि बैंकबाट कर्जा जान छाड्यो।
अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा चालूू वर्ष गति लिन सकेन किनभने न्यूटनको पहिलो नियमजस्तै स्थिर बसेको गति ‘ब्रेक’ लगाइदियो र उल्टो प्रतिक्रिया जनाउन थाल्यो। त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले मिश्रित काम ग¥यो। मौद्रिक नीतिले एउटा क्षेत्रलाई राम्रो गरेका कारण वाह्य वित्तीय सन्तुलन राम्रो भयो भने सरकारको राजस्व संकलनमा नकरात्मक असर प¥यो।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा पनि बढ्न गएको छ। नियमन नभएका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (जस्तै, सहकारी) बिस्तारै बिग्रिन थालेका छन्। सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। सहकारीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ। यसको असर बिस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पर्न सक्छ।
सहकारीसँग संलग्न वित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्। सहकारीका संस्थापकलाई वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम कर्जा दिएको विषय बाहिर आइरहेको छ। यसरी हेर्दा बिस्तारै एकपछि अर्को आकस्मिक प्रभाव (कन्टिन्जेन्ट इफेक्ट) वित्तीय क्षेत्रमा पनि आउँछ कि भन्ने डर देखिएकाले सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
वैदेशिक वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सफल भए पनि राजस्व संकलनमा दबाब खेप्नुपरेकाले समस्या सल्टिसकेको स्थिति होइन। कर्जा विस्तार नहुनु, ब्याजदर बढेर व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसक्नु, उधारो असुली नहुनु र नियमन बाहिर रहेका सहकारी तथा अन्य संस्था बिस्तारै धराशयी हुने अवस्था निरूपण गरी उपलब्धी थप सुदृढ बनाउनु र बिग्रिएको अवस्था सुधार गर्नु आगामी दिनका चुनौती हुन्।
आगामी मौद्रिक नीतिले अहिले सतहमा छरपष्ट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने छ। सरकारको वित्त नीति आइसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिले कतिसम्म गर्न सक्छ? वित्त नीतिमा सरोकारवालाबाट मिश्रित (सकारात्मक/नकारात्मक) प्रतिक्रिया आएको छ। खर्च घटाउने भनिएको छ। असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनपर्ने दबाब छ। यस्तो स्थितिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरैको आँखा गएको छ।
सर्सर्ती हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले मुख्य चार काम गर्नुपर्छ। पहिलो, मूल्य स्थिरताका लागि मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमा (साढे ६ प्रतिशत) भित्र राख्नुपर्ने छ। एकातिर सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी नीति तयार गर्नुपर्ने छ भने वित्तीय स्थायित्व पनि कायम गर्नुपर्ने छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले अहिले सतहमा छरपष्ट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने छ। सरकारको वित्त नीति आइसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिले कतिसम्म गर्न सक्छ? वित्त नीतिमा सरोकारवालाबाट मिश्रित (सकारात्मक/नकारात्मक) प्रतिक्रिया आएको छ। खर्च घटाउने भनिएको छ। असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनपर्ने दबाब छ। यस्तो स्थितिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरैको आँखा गएको छ।
अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीति विस्तारकारी बनाएर कसरी वित्तीय स्थायित्व कायम होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको आकार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकारभन्दा ठूलो भइसकेको स्थितिमा वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर समग्र आर्थिक सूचक माथि लैजानुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिले पूरा गर्ला? प्रश्न उब्जिएको छ।
साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्ने र अन्य विषय बिस्तारै अघि बढाउने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण ऊर्जा लागतबाट आउने ‘हेडलाइन इन्फ्लेसन’ महत्वपूर्ण हुन्छ। डिजेलको मूल्य ३० प्रतिशत घटिसकेकाले मुद्रास्फीति केही हदसम्म तल ल्याउन सक्छ। केही आयातित कृषिजन्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण मूल्यवृद्धि हुन्छ कि भन्ने शंका हटिसकेको स्थितिमा हेडलाइन इन्फ्लेसनले पनि खासै असर गर्ने देखिँदैन।
समग्र जोखिम बिस्तारै घट्दै गएकाले मूल (कोर) मुद्रास्फीतिजस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अझै घटेको छैन। यसलाई आर्थिक वृद्धिको नीतिसँग मिलाउँदा केही विरोधाभास आउन सक्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने छ भने वित्त नीतिलाई साथ दिन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ।
भारतमा पनि मूल्यवृद्धि कम भएको छ। हामीले वाञ्छित सीमामा मुद्रास्फीति राख्न सक्यौं भने चालूू आर्थिक वर्षमा अलिकति विस्तारित नीति लिनुपर्ने हुन्छ। विस्तारकारी नीति लिइरहँदा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई भुल्नुु हुँदैन। विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जाने कर्जा वृद्धि कतिमा लैजाने? विगतमा औसत २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको पाइन्छ।
सन् २०२० पछि अहिलेसम्म कर्जा वृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ। कर्जा विस्तार जिडिपीको आकारभन्दा बढी भइसकेकाले संकुचित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बैंकबाट गएको ऋणले औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन। जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दुई दशकअघि १२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यसबीच सेवा क्षेत्र बढ्दै गएको छ। उत्पादकत्व बढाउन आज नीति बनाएर लगानी गर्न थाल्यौं भने परिणाम आउन अर्को पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ। तर, हामीलाई आज समस्या छ। एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा छौं। तत्काललाई वाह्य वित्तीय सन्तुलन कायम भए पनि दिगो भएको छैन। यस्तो अवस्थामा एकदमै सन्तुलित भएर व्यावसायिक क्षेत्रलाई जीवन्त राख्ने गरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गर्नुपर्ने दायित्व छ।
अहिले चर्चा गरिएका सबै विषय वित्त र मौद्रिक नीतिका उपज हुन्। तर, उद्योग र उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा स्थिति भयावह छ। आज उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्ने स्थितिमा छन्। उधारो उठेको छैन। उत्पादन चक्र टुटेको छ। यी सबै पक्ष हेर्दा खुकुलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उपभोग बढ्नुपर्छ, उपभोग बढ्न सहजै कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ।
नेपालमा अधिक कर्जा उत्पादनभन्दा उपभोग क्षेत्रमै (करिब ८० प्रतिशत) गएको छ। उपभोगमा कर्जा जाँदा उत्पादन बढाउनुपर्ने दबाब छ। तर, नेपालसँग तत्काल पर्याप्त वस्तु उत्पादन हुने स्थिति छैन। उपभोग बढाउन वस्तु आयात गर्नुपर्छ। आयात बढाउँदा अहिलेको सहज स्थितिमा फेरि बादल लाग्न सक्छ। नेपाल अहिले कहाँबाट कता जाने भन्ने दोधारे अवस्थामा छ।
नेपालमा अधिक कर्जा उत्पादनभन्दा उपभोग क्षेत्रमै (करिब ८० प्रतिशत) गएको छ। उपभोगमा कर्जा जाँदा उत्पादन बढाउनुपर्ने दबाब छ। तर, नेपालसँग तत्काल पर्याप्त वस्तु उत्पादन हुने स्थिति छैन। उपभोग बढाउन वस्तु आयात गर्नुपर्छ। आयात बढाउँदा अहिलेको सहज स्थितिमा फेरि बादल लाग्न सक्छ। नेपाल अहिले कहाँबाट कता जाने भन्ने दोधारे अवस्थामा छ।
विगतमा ऋणीलाई बोलाइ–बोलाइ बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै उत्साहित भएर कर्जा लगानी गरे। त्यसैको परिणाम वित्तीय क्षेत्र निकै अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति पनि बन्यो। जे–जस्तो अवस्थाबाट भए पनि सिर्जित सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि अहिले मौद्रिक नीतिमाथि छ। चलायमान हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक–डेढ वर्ष जीवन्त राख्न सके थप केही वर्ष सजिलो बन्न सक्छ। परिस्थिति कठिन हुुँदाहुँदै केही हदसम्म ब्याजदरमा लचिलो हुनुुपर्छ। कर्जा लगानीमा सहजता ल्याउनुपर्छ।
विशेषगरी धर्मराएको ‘रियलइस्टेट’ र पुँजीबजारलाई एक चरण उकास्ने नीति लिनुपर्छ। यसले उपभोक्ताको माग बढ्छ। अहिले नभए पनि हुने तर पछि आवश्यक पर्ने कतिपय वस्तु आयात कटौती गर्नुपर्छ। भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु आयात कटौती गर्न सकिन्न। तर, तत्काल नचाहिने वस्तु आयात रोक्न सकिन्छ। खुला र नियन्त्रण गर्ने वस्तुु छनौट गरी वाह्य वित्तीय सन्तुलन पनि हुने र उपभोक्ताको माग पनि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जाको माग बढ्न थाल्छ। व्यापार/व्यवसाय भएन भने राजस्वमा धक्का लाग्ने भएकाले सरकारी कर्मचारीलाई पनि तलबभत्ता खुवाउन नसकिने स्थिति आउँछ। त्यसका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही नियामकीय छुट चाहिन्छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जाका कारण धितो लिलामी बढ्ने सम्भावना छ।
सन् २००८ मा अमेरिकाजस्तो उन्नत अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या भोग्नुुप¥यो भन्ने स्थिति हामीले देखे÷भोगेकै हो। एकैपटक ठूलो संख्या असफल (मास डिफल्ट) हुँदा केही गर्न सकिन्न। त्यस्तो बेला राहत (बेलआउट) प्याकेज आवश्यक पर्छ। केही वर्षअघि नेपाल सरकारले पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बेलआउट प्याकेज ल्याएर उकासेको थियो। सरकारसँग राजस्व र क्षमता नभएकाले संकट आइहाल्यो भने बेलआउट गर्ने स्थिति पनि रहँदैन।
यो सबै परिस्थितिका कारण केही खुकुलो र केही कसिलो मौद्रिक नीतिमा जानुपर्छ। वाह्य वित्तीय क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न केही विस्तारकारी नीति आवश्यक पर्छ। बढी संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा थप समस्या जकडिन सक्छन्।
