पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
बागलुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एक/एक र कास्कीमा दुईवटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा यातायात सेवा कार्यालयले गत आवमा कूल ३ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन गरेका हुन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र जरिवानालगायतका शीर्षकमा राजस्व संकलन भएको हो। ती कार्यालयले आव २०७८/७९ मा दुई अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन गरेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९३ करोड बढी राजस्व संकलन गरिएको छ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड ६० लाख ४८ हजार दुई सय ६४ राजस्व संकलन यातायात व्यवस्था कार्यलय पोखराले गरेको छ। करको दरमा भएको वृद्धि र सहजरूपमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले राजस्व संकलन बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा (सवारी) का प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए।
‘सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सेवा दिने हाम्रो कार्यालयमा फाइललाई डिजिटलाइजेसन गरेर लाइन बस्न र बिचौलियाको सहयोग लिन नपर्ने बनाएपछि सेवाग्राहीको चापसँगै राजस्व पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सहज, छिटो हुने भएकाले अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनका धनी पनि नवीकरण गर्न हामीकहाँ आउँदा राजस्व बढेको हो।’
सो कार्यालयबाट आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ३५ करोड आठ लाख पाँच हजार २८ राजस्व संकलन भएको थियो। यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) कास्कीले २४ करोड ३९ लाख ९३ हजार ८ सय चार राजस्व संकलन गरेको छ।
‘अघिल्लो वर्ष २० करोड १४ लाख ४२ हजार राजस्व संकलन भएकामा यस वर्ष २१ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र भीड हुने भएकाले बिहान ८ः०० बजेदेखि नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्न र सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइनमार्फत बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार करोड बढी १९ करोड १४ लाख ५ हजार ९ सय ७० राजस्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिंङ थापाले ठूला सवारीसाधनको सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि बागलुङमै ट्रायल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए।
यातायात कार्यालय नवलपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब पाँच करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। नवलपुरबाट ३१ करोड ६६ लाख ४८ हजार ४५ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर केसीले बताए। यातायात कार्यालय डुम्रेका प्रमुख कुशल सुवेदीले १८ करोड ७५ लाख ६४ हजार सात सय १७ राजस्व संकलन भएको बताए। सो कार्यालयले गत वर्ष १३ करोड ८४ लाख २१ हजार तीन सय ५६ राजस्व संकलन गरेको थियो।
अघिल्लो वर्ष छ करोड २४ लाख १० हजार ५३ राजस्व संकलन गरेको यातायात शाखा लमजुङले यसपटक चार करोड १६ लाख ६६ हजार एक सय ९७ संकलन गरेको छ। यातायात शाखा स्याङ्जाले नौ करोड १९ लाख र गोरखाले तीन करोड ९१ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।
दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको अभाव, करारका कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, संघीय सरकार मातहतको सर्भरमा पटक–पटक आइरहने समस्याका कारण सेवाप्रवाहमा चुनौती रहेको यातायात कार्यालय डुम्रेका प्रमुख कुशल सुवेदीले बताए।
‘दरबन्दीका कर्मचारी नभएकाले कार्यालय सहयोगीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘ट्रायल, लिखित परीक्षा र कार्यालयको कामकाज सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ।’ यातायात शाखा स्याङ्जाका प्रमुख द्रोणप्रसाद पनेरुले जिल्ला बाहिर जाँदा सहयोगीलाई कार्यालयको जिम्मा लगाउनुपरेको बताए।
यातायात कार्यालय नवलपुरका प्रमुख टेकबहादुर केसीले १८ जनाको दरबन्दी भएकामा छ जनामात्र स्थायी भएको र कर्मचारी अभावका कारण सवारीसाधनको अनुगमन गर्न समस्या भएको बताए। पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच न्यून मात्रामा भएको यातायात कार्यालय कास्की सवारीका प्रमुख डिल्लीराम रिजालको भनाइ छ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा ६६ प्रतिशत योगदान गर्ने यातायात कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री, स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिएको बताए।
‘नेपालमै पहिलोपटक यातायात कार्यालय पोखरामा सुरु भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको राजस्व अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने र सवारीसाधनको फाइललाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर यातायात कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन जोड दिएका छौँ।’
अतिरिक्त समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने, रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति र तत्कालै करारका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री जुग्जालीले मन्त्रालयको गतिलाई पक्रेर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले सफ्टवेयर र सर्भरको समस्याको विषयमा सङ्घीय र प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयहरूको समन्वय बैठकको मुद्दा बनाउने बताए।
उनले चार वर्षअघि बनेको यातायात नियमावली कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिँदै आर्थिक ऐनको त्रुटिका कारण सवारीसाधन नवीकरण गर्न सिर्जना भएको समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले प्रविधिको प्रयोग गरेर यातायात कार्यालयको सेवालाई सहज र सुधार गर्न प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए। प्रविधिको प्रयोगबाट कम जनशक्ति परिचालन गरेर अधिकतम सेवा प्रवाहको प्रयासमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदीले गत आवमा गण्डकीमा तीन सय ७४ वटा दुर्घटनामा एक सय ६८ जनाको ज्यान गएको र सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटना भएको जानकारी दिए। ट्राफिक प्रहरीले गत वर्ष गण्डकीमा एक लाख ९६ हजार नौ सय ४४ सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा २३ करोड ८५ लाख ३१ हजार राजस्व संकलन भएको सुवेदीले बताए। रासस
-1732541848.jpg)
