चालू आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले अन्यथा निर्णय नगरेको अवस्थामा बाहेक ‘वासल–३’ प्रावधानअन्तर्गत ‘काउन्टर साइक्लिकल (क्यापिटल) बफर’ २०८० साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। क्यापिटल बफर कार्यान्वयनमा आएपछि पुँजी कोषमा दबाब झेलिरहेका बैंकहरू थप दबाबमा पर्नेछन्। संस्थागतरूपमै नेपाल बैंकर्स संघले क्यापिटल बफर प्रयोगलाई केही समय पर सारिदिन आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकले सुनेको नसुन्यै गर्याे। तरलता सहज भएका बेला टाक्सिँदो पुँजी कोषका कारण खुलेर ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूलाई अहिले पुँजी नबढाइ भएको छैन।
‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष र ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ। अन्यथा लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। व्यवसाय विस्तारमा हुने सकस त छँदैछ। साउनदेखि क्यापिटल बफर कार्यान्वयन हुँदा थप २ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने र जोखिमअनुसार अझ थप पुँजी कोष जुटाएर कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई ‘फलामको चिउरा चपाएसरह’ हुनेछ।
प्राथमिक पुँजीभित्र चुक्ता पुँजी, सञ्चित नाफा, सञ्चित तथा जगेडा कोषलगायत पर्छन्। दुई वर्षदेखि एनआइसी एसिया बैंकले लाभांश बाँड्न नसक्नु प्राथमिक पुँजी अपुग भएकाले हो। गत वर्ष तरलता अभाव र उच्च बयाजदरका कारण लगानी विस्तार गर्ने योजना थाँती राखेका उद्योगी/व्यवसायीले सुधार हुँदै गएको तरलता स्थिति र घट्दै गएको ब्याजदरका कारण बन्दै गएको सकारात्मक अवसर न्यून पुँजी कोषका कारण गुम्ने खतरा छ। क्यापिटल बफर कार्यान्वयनसँगै २० वाणिज्य बैंकमध्ये आधा हात बाँधेर बस्ने स्थितिमा छन्।
क्यापिटल बफर प्रयोगमा आउने भएपछि प्राथमिक पुँजी बढाउने औजारका रूपमा बैंकरहरूले हकप्रद सेयरलाई लिएका थिए। त्यसैका लागि सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, सानिमालगायत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सामूहिक भेटेर हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए।
त्यसैगरी नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले निश्चित समय तोकेर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग राखेको छ। तर, अनपौचारिक संवादहरू हेर्दा राष्ट्र बैंक वित्त नीतिअनुसार आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिने पक्षमा छैन। त्यसो हुँदा आक्रमक ऋण विस्तार योजना पनि काम लागेन। यस्तो बेला हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कुरै भएन। उता, नेपाल बैंकर्स संघले भने पुँजीमा गणना हुने गरी ऋणपत्र बिक्री व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। तर, यो बाटो त्यति सजिलो भने छैन।
बैंकहरूको चुक्ता पुँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयर आपूर्ति अत्यधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दर खिइँदै गएको छ। अधिक पुँजीका कारण एक दर्जन बैंकको सेयर मूल्य झन्डै अंकित मूल्यहाराहारी हुँदा लगानीकर्ता निराश छन्। फेरि, पुँजी बढाइयो भने आगामी दिन लगानीकर्ताका लागि झनै कष्टकर हुन सक्छ। पुँजी कोष बढाउन पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने, पुँजी कोषमा गणना गर्न मिल्ने ऋणपत्र बिक्री गर्ने वा विभिन्न ऋणमा थपिएका अधिक जोखिम भार घटाउने विषयमा केन्द्रीय बैंक तयार नभएका बेला पुँजीमा भार नपर्ने र सहज जारी गर्न सकिने अस्त्रका रूपमा अग्राधिकार सेयर एउटा विकल्प हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थाले निष्स्कासन गरेको सेयरमध्ये प्रतिफल तथा पुँजी फिर्तामा अग्र अधिकार हुने सेयरलाई अग्राधिकार (प्रिफरेन्स) सेयर भनिन्छ । यसमा सेयर पुँजी तथा ऋण दुवैको मिश्रित विशेषता हुन्छ भने पुँजी तथा प्रतिफल साधारण सेयरधनीभन्दा अघि पाउने अधिकार रहन्छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६५ मा अग्राधिकार सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सामान्यतया अग्राधिकार सेयरधनीलाइ संस्थाको साधारणसभामा मत दिने अधिकार दिइएको हुँदैन। तर, निश्चित दरमा लाभांशको सुनिश्चितता र संस्था विघटनको अवस्थामा सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार दिइएको हुन्छ।
अग्राधिकार सेयर सम्बन्धित संस्थाले फिर्ता माग्न पनि सक्छ। अग्राधिकार सेयर पनि विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। साधारण सेयरमा परिणत हुने, प्रतिफल जम्मा हुने र नहुने, विनिमय गर्न मिल्ने र अनन्तकालसम्म रहने अग्राधिकार सेयर चलनमा रहेको पाइन्छ। साधारण सेयरमा परिणत हुने अग्राधिकार सेयर केही समय अघिसम्म एभरेस्ट बैंकसँग थियो। साधारण सेयरमा परिणत नहुने अग्राधिकार सेयर भने अहिले पनि कृषि विकास बैंकसँग छ। कुन प्रकृतिको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंकको हो।
