पछिल्लोपटक २०७८ पुसबाट लागू गरिएको मिलेमतो (कार्टेलिङ) नेपाल बैंकर्स संघले २०८० साउनदेखि लागू नहुने निर्णय गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता भएपछि संघको मिलोमतो र केन्द्रीय बैंकको बजार औसतको १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन वा घटाउन नपाइने व्यवस्थाका कारण समान रहेको ब्याजदर फरक–फरक हुन पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदरअनुसार साउनदेखि निक्षेपको ब्याजदर यसअघि भन्दा घटाएका ९ बैंक, बढाएका ५ बैंक र यथास्थितिमा राखेका ६ बैंक छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेसँगै निक्षेपको ब्याजदर कार्टेलमार्फत बैंकरहरूले यसअघि नै घटाउन थालिसकेका थिए। तर, ब्याजदर खुला छाड्दा सबै बैंकले घटाउने अपेक्षाविपरीत केही बैंकले बढाएका छन्।
ब्याजदर बढाउनेमा पुराना र नाम चलेका बैंकदेखि बैंकर्स संघको नेतृत्व भएको बैंकसम्म सामेल छन्। तथापि, खुला बजारमा ब्याजदर बढाउने/घटाउने उनीहरूका स्वेच्छिक विषय हुन्। कसको कति प्रतिशत ब्याज पुग्यो र ती संस्थालाई के असर पर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित संस्थाले नै विश्लेषण गरेका होलान्। ब्याजदर बढाउनेले विभिन्न आक्षेप खेप्नुपरेपछि आ–आफ्ना ढंगले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। तथापि, खुला बजार अर्थतन्त्रको राम्रो पक्ष भनेकै सबैको रणनीति र अवस्था एउटै हुँदैन। फरकपनले नै आफूलाई अरूभन्दा राम्रो, अब्बल वा कमजोर सावित गर्ने हो।
निश्चय पनि निक्षेपको ब्याजदर एउटा तहमा हुनुपर्छ। सामान्यतया मुद्रास्फीति दरभन्दा केहीमाथि निक्षेपको औसत ब्याजदर कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। नत्र, निक्षेपको मूल्य घट्न जान्छ। अझ नेपालजस्तो देशमा छिमेकी देशमा दिइएको ब्याजदरसँग पनि तारतम्यता मिलाउनुपर्छ। निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्तै न्यून हुँदा पुँजी पलायनको डर हुन्छ। पुँजी पलायन भनेको बाहिर देशमा मात्रै जाने होइन, प्रणालीबाट पैसा व्यक्ति–व्यक्तिको हात र घरका सिरानीमा पुग्छन्।
त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर एउटा तहमा राखेर कर्जाको ब्याजदरलाई पनि स्थिर र सबै मानिसले उपयोग गर्दा भुक्तानी गर्न सक्ने तहमा राखिरहनुपर्छ। त्यसका लागि बैंकरहरूले सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जे–जस्ता हर्कत गरे, त्यसले बैंकहरूको कार्यप्रणालीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन मिल्छ, तर पछिल्लो समय बैंकरहरूको ‘इमान’ पनि जोखिममा परेको छ।
प्रतिस्पर्धा बढेको छ र मूल्य निर्धारण गर्दा मिलोमतो भएको छैन भने आममानिसलाई मूल्यमा राहत मिलेको होला, होइन भने जति भार सके पनि नसके पनि बोकेकै छन्। आममानिसका न कुनै समूह छन्, न बोलिदिने कोही छ। उनीहरू ‘जे आउँछ सके मजाले पचाउँछ, नसके प्रयोगविहीन (भोकै) बसाउँछ’ भन्ने स्थितिमा छन्।
बैंकहरूले नियामकीय प्रावधान मिचेका छन्। नियामकले कस्दा त बैंकरहरू यति उत्ताउला देखिएका छन् भने खुला छाड्दा अहिलेको जस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा केमात्रै गर्ने थिएनन् होला? खुला बजार र खुला नीति हुनुपर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा निक्षेपको ब्याजदर मात्र होइन, जुनसुकै वस्तु र सेवाको मूल्य सधैंभरि माग र आपूर्तिका आधारमा स्वचालित हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। तर, बैंकरहरूको गतिविधिले एकपटक सोच्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ र नियामकले नियमन होइन, नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
बैंकहरूको अस्थिर नीतिले ‘टाइ लगाउने गुन्डा’ र ‘गर्मीमा छाता दिएर बर्खामा खोस्ने स्वार्थी झुण्ड’ का रूपमा लाग्ने गरेको आरोप कतै सत्य त हुँदैछैन भन्ने आभाष दिइरहेको छ। त्यसो भनिरहँदा बैंकरहरूमात्र दोषी वा अरू सबै ‘दूधले नुहाएका’ भन्ने कदापि होइन। सबैका कमजोरी छन्। कमजोरी स्वीकार गर्नु र त्यसलाई फेरि नअपनाउनु मूलकुरा हो।
त्यही भएर त खुला बजार अर्थतन्त्रमा अधिक नियमन र नियन्त्रणको विरोध हुने गरेको हो। खुला अर्थतन्त्र भन्ने अनि ब्याजदरमा कार्टेलिङ र नियन्त्रणको अपेक्षा गर्ने जमात आफैं स्वार्थी हो। कुनै पनि उद्योगी/व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन वा व्यावसायिक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न राज्यलाई दिएको छ र! अवश्य छैन। ब्याजदर घट्दा मूल्य घट्यो भनेर आजसम्म कुनै उद्योगी/व्यवसायीले भनेका पनि छैनन्।
प्रतिस्पर्धा बढेको छ र मूल्य निर्धारण गर्दा मिलोमतो भएको छैन भने आममानिसलाई मूल्यमा राहत मिलेको होला, होइन भने जति भार सके पनि नसके पनि बोकेकै छन्। आममानिसका न कुनै समूह छन्, न बोलिदिने कोही छ। उनीहरू ‘जे आउँछ सके मजाले पचाउँछ, नसके प्रयोगविहीन (भोकै) बसाउँछ’ भन्ने स्थितिमा छन्।
बैंकहरूको अस्थिर नीतिले ‘टाइ लगाउने गुन्डा’ र ‘गर्मीमा छाता दिएर बर्खामा खोस्ने स्वार्थी झुण्ड’ का रूपमा लाग्ने गरेको आरोप कतै सत्य त हुँदैछैन भन्ने आभाष दिइरहेको छ। त्यसो भनिरहँदा बैंकरहरूमात्र दोषी वा अरू सबै ‘दूधले नुहाएका’ भन्ने कदापि होइन। सबैका कमजोरी छन्। कमजोरी स्वीकार गर्नु र त्यसलाई फेरि नअपनाउनु मूलकुरा हो।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चक्रमा एकदमै छिटोछिटो बदलाव आउने गरेको छ। तरलता संकट आएर ब्याजदर बढ्ने र अधिक तरलता भएर ब्याजदर घट्ने प्रवृृत्ति तीव्र्ररूपमा हुने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको मनमौजी व्यवहारले वित्तीय क्षेत्र थप जोखिममा पर्ने खतरा बढिरहेको छ। दीर्घकालीन नीति र सोच नबनाइ तत्काल काम गरेको देखाउने र जसरी पनि नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा रहेका बैंकरहरू सानातिना उतारचढावमा पनि उत्ताउलो ढंगले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्।
अहिले नेपालका बैंकहरूले गर्ने गरेको प्रश्न चार औंला तेर्स्याएजस्तै हो। चोर औंला ठड्याएर कसैलाई ‘पख्लास्’ भन्दा बाँकी तीन औंला आफैंतिर फर्किएर ‘तेरो पनि पालो आउँदैछ विचार गर’ भनिरहेको हुन्छ र जतिखेर बुढी औंला चलमलाउँछ त्यतिबेला चोर औंलाको हविगत हेर्न लायक हुन्छ। हो, अहिले बैंकरहरूको हविगत त्यस्तै हुन लागेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएका कारण मानिसको आम्दानी घटेको र वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आएका बेला अत्यधिक ब्याजदर बढाएर जसरी ऋणीलाई समस्यामा पारिएको थियो, त्यसको बोझ वित्तीय संस्थाले बोक्दैछ।
वित्तीय संस्थाको केही पनि नजाला, तर जनताबाट विश्वास गुमेको छ। बैंकहरू आफ्ना नीतिमा इमान्दार छैनन् भन्ने परेको छ। आफूलाई सजिलो हुँदा फकाउने र अप्ठेरो पर्दा तर्साएर/धम्क्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् भन्ने भाव फैलिएको छ। यसले बैंक के हो भनेर बुझेका वर्ग, सधैं बैंकको पक्षमा उदारतापूर्वक लाग्ने वर्गलाई एकपटक सोच्नुपर्ने बनाइदिएको छ। बैंकरहरूले समस्या पर्याे भनेर अत्यधिक निक्षेपको ब्याज बढाइरहँदा त्यसले आमजनमा परेको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बताउन सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत बनाउँदा कति निक्षेप बढ्यो र त्यो निक्षेप कहाँबाट आयो? ११ प्रतिशत हुँदा के भयो? १२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा त बैंकमा निक्षेप ह्वारह्वार्ती आएर अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भयो होला? यसको जवाफ बैंकरहरूले नदिएसम्म ब्याजदर बढाउनुको मतलब पुष्टि हुँदैन। बैंकरहरू नै बेलाबेला ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्ने होइन पनि भन्छन्, अनि तिनै बैंकर नियमित ब्याज बढाउँछन्। ब्याजदर बढी भएपछि कर्जा माग हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने अग्रिम ऋण लिएकालाई आधार दर बढेको भन्दै किन ब्याज बढाउने?
ब्याजदर सस्तो होस् वा महँगो, आफूसँग क्षमता छैन भने ऋण दिन सकिन भन्दा हुँदैन। अनाहकमा ब्याजदर बढाएर पुराना ऋणीका घरबास उठाउने? त्यसोभन्दा क्षमता नहुनेले किन ऋण लिन आएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला? त्यही भएर त गरिब, सुकुम्बासी र बैंकले कब्जा गर्न सक्ने धितो नभएका वर्ग ऋणका आवेदन बोकेर बैंकहरूसम्म नआइपुगेका। त्यसैले बैंकरहरू पनि एउटा ऋणी भएर पनि सोच्नुपर्छ। अधिक तरलता भयो भन्दैमा फेरि निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा तल जान दिनु पनि हुँदैन।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत बनाउँदा कति निक्षेप बढ्यो र त्यो निक्षेप कहाँबाट आयो? ११ प्रतिशत हुँदा के भयो? १२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा त बैंकमा निक्षेप ह्वारह्वार्ती आएर अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भयो होला? यसको जवाफ बैंकरहरूले नदिएसम्म ब्याजदर बढाउनुको मतलब पुष्टि हुँदैन। बैंकरहरू नै बेलाबेला ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्ने होइन पनि भन्छन्, अनि तिनै बैंकर नियमित ब्याज बढाउँछन्। ब्याजदर बढी भएपछि कर्जा माग हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने अग्रिम ऋण लिएकालाई आधार दर बढेको भन्दै किन ब्याज बढाउने?
बैंकरहरूलाई एउटा यक्ष प्रश्न, निक्षेपको अत्यधिक ब्याजदर बढाएर के नाप्नुभयो? के ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता वालछ्याल पार्नुभयो? होइन भने एउटा रणनीति र करिब–करिब स्थिर ब्याजदरमा सञ्चालित बजारलाई प्रतिस्पर्धामा छलाङ हानेर तपाईंले के पाउनुभयो? औद्योगिक विस्तारमा कति सहयोग पुर्याउनुभयो? तपाईंले अत्यधिक बढाएको निक्षेपको ब्याजदरबाट कसलाई बढी फाइदा पुग्यो? राज्यले निक्षेपको ब्याजदरबाट ब्याजकर बढी पाएको होला। तर, अत्यधिक कर्जा निस्क्रिय वर्गमा परिणत हुँदा त्यहाँबाट आउने लाभकर गुमायो होला? त्यतिमात्र होइन, निक्षेपमा पाएको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज सरकारले पनि आफ्नो ऋणमा तिर्नुपरेको होला? संस्थागत वा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पनि ब्याज बढेका कारण फाइदा भयो होला। संस्थागत निक्षेपको ब्याज बढ्दा त्यो बाँडिएर विभिन्न क्षेत्रमा लाभ भयो होला। तर, तपाईंले निक्षेपमा दिएको बढी ब्याजदरका कारण बढेको समग्र कर्जाको ब्याजदरले जो ब्याजदरमा सरोकार नै राख्दैनन् ती वर्ग प्रभावित भएका छन्। अन्य कारण पनि होलान्, तर ब्याजदर वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा पारेको प्रभावले सर्वसाधारणको चुलोचौका उधिनिएको छ। बैंकरहरूले आगामी दिनमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा यी पक्षलाई पनि ख्याल गर्ने कि?
