गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ६६ प्रतिशतमात्रै भयो। यो गत वर्षको तुलनामा केही कम हो। तर, हामी सबैलाई थाहा छ आर्थिक स्रोतमाथि अत्यन्तै दबाब थियो। राजस्व संकलन हेर्ने हो भने हाम्रो प्रक्षेपणभन्दा एक तिहाइ नै कम संकलन भयो। त्यो अवस्थामा केही समस्या पनि भए। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणको समय थप्नुपर्छ भन्ने माग गर्याे, अनि सरकारले पनि त्यसैलाई सम्बोधन गर्याे।
यस्ता समस्याबीच गत २०७९/८० मा भएको ६६ प्रतिशत विकास खर्चलाई एकदमै न्यून भन्न मिल्दैन। मेरो यो क्षेत्रको लामो अनुभवले यसलाई औसत मान्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। तर, यस्ता जल्दोबल्दो समस्या नपरेका वर्ष पनि हामीले विकास खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न सकेका छैनौं। हरेक वर्ष विकास खर्चमा लक्ष्य पूरा नहुने समस्या दोहोरिएकै हुन्छ।
विकास खर्च किन कम हुन्छ भने विकास आयोजना छनोट गर्दादेखिका समस्याले यसमा प्रभाव पार्छन्। अयोजना छनोट र तयारीले लामो समय लिएको हुन्छ। एउटा आयोजना चक्रको कुरा गरौं, आयोजना चाहिन्छ भन्ने अवस्थादेखि छनोट, तयारी र कार्यान्वयनमा गएर सम्पन्न गरिसक्ने समय करिब १० वर्ष लाग्छ।
आयोजनालाई एकै वर्षमा आयोजना छनोट, तयारी र ठेक्का आह्वान गर्दा कार्यान्वयन गर्न नौ वर्ष लाग्छ। अनि, हामीले त्यही आयोजनालाई चार÷पाँच वर्ष लगाएर तयारी, साइट क्लियरेन्स, बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्माण चरणमा गयौं भने पाँच वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ। यसरी हेर्दा आयोजना तयारीमा धेरै समय लगाए पनि कूल समय जसरी पनि उस्तै हो। तर, हाम्रोमा पूर्वतयारी भन्दा ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि काम हुँदै गर्छ भन्ने मानसिकता छ।
पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो पहिलो समस्या पूर्वतयारी नहुँदै निर्माण चरणमा पुग्नु हो। दोस्रो समस्या निर्माण उद्योग हो। निर्माण क्षेत्र भन्नाले निर्माण व्यवसायीको क्षमता, परामर्शदाताको क्षमता, सरकारी आयोजना प्रमुखलाई स्रोत, साधन, तालिम के छ? यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिको वृत्ति विकास हुनुपर्छ।
राजस्व संकलन हेर्ने हो भने हाम्रो प्रक्षेपणभन्दा एक तिहाइ नै कम संकलन भयो। त्यो अवस्थामा केही समस्या पनि भए। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणको समय थप्नुपर्छ भन्ने माग गर्याे, अनि सरकारले पनि त्यसैलाई सम्बोधन गर्याे।
निजी क्षेत्र आफैं सक्षम भएर आउने होइन, नयाँ प्रविधि उसले किन्न सक्दैन। राज्यले महँगा मेसिन खरिद गरी भाडामा लगाएर काम गर्न सक्नुपर्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने निर्माण क्षेत्रको क्षमता कमजोर छ। किनभने, हाम्रा निर्माण व्यवसायी कर्पोरेट कल्चरमा जानुभएको छैन। यो पुस्तैनी पेसाजस्तै भएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने हो भने कोही पनि प्रोफेसनल मान्छे हुँदैनन्, आफ्नो घरका सदस्यलाई व्यवसायको जिम्मेवारी दिइँदै आएको देखिन्छ।
प्रोफेसनलरूपमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र चलाएको भए यति धेरै निर्माण व्यवसायी हुँदैन थिए, मर्ज भएर चल्थ्यो। सय/डेढ सय निर्माण व्यवसायीले जापान चलिरहेको छ, नेपालमा २४ हजार व्यवसायी भन्छन्, अझ आधिकारिक तथ्यांक छैन। त्यसैले निर्माण व्यवसायी पनि कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्छ, त्यसोगरे ठुल्ठूला प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छन्।
विकास खर्च लक्ष्यअनुसार नहुनुको अर्को समस्या सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुनु पनि हो। हामीलाई एकदमै चाहिएको जनशक्ति चाहिएको बेला पाइँदैन। पसलमा किन्न पाउने निर्माण सामग्री अलकत्रा, रड, सिमेन्ट, फलाम निर्माण व्यवसायीले पाउँछन्। पसलमा किन्न नपाइने तर, अत्यावश्यक माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका लागि खानी प्रयोग गर्नुपर्छ।
यी कच्चापदार्थमा पनि बेलाबेला समस्या आउँदा निर्माण प्रक्रिया रोकिने वा सुस्त हुन्छ। जसले हाम्रो विकास प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणमा असर पु¥याउँछन्। श्रम जनशक्ति पनि अभाव छ। हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने टेबुलमा बसेर सुकिलो काम गर्न जो पनि तयार हुने तर, साँच्चिकै श्रम गर्ने, ढुंगामाटोसँग काम गर्न केही तयार नहुने अवस्था छ।
फेरि, हामी नै त्यही ढुंगामाटोको काम गर्न विदेश जान तयार हुन्छौं। यस्तो समस्या छ जसले गर्दा प्रगति हुँदैन र त्यसको असर विकास खर्चमा पर्छ। यो विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
प्रोफेसनलरूपमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र चलाएको भए यति धेरै निर्माण व्यवसायी हुँदैन थिए, मर्ज भएर चल्थ्यो। सय/डेढ सय निर्माण व्यवसायीले जापान चलिरहेको छ, नेपालमा २४ हजार व्यवसायी भन्छन्, अझ आधिकारिक तथ्यांक छैन। त्यसैले निर्माण व्यवसायी पनि कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्छ, त्यसोगरे ठुल्ठूला प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छन्।
अहिले विकास खर्च कम हुनुमा निर्माण व्यवसायी हो कि, विकासे मन्त्रालय हुन् कि, भुक्तानी नदिएको पनि सुनिन्छ, अर्थ मन्त्रालयको दोष हो कि भन्ने दुविधा छ। यो विषयमा प्रष्ट हुन हामी सबै बसेर छलफल गर्नुपर्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ, छलफलबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।
विकास खर्च कम हुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि हो। हामीले एउटा सिस्टम ल्याएका छौं ‘एक्टिभिटी बेस बजेट’ (एलएमबिआइएस) भन्छौं। यो क्रियाकलापमा आधारित बजेट निर्माण सिस्टम हो। अहिले जुन क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसमै खर्च गर्ने गरी ल्याइएको सिस्टम हो।
तर, यसका पनि केही पूर्वसर्त हुन्छन्। उदाहरणका लागि एउटा पुल निर्माण गर्दा चार÷पाँचवटा शीर्षक राखौं। एउटा जगको काम, दोस्रो जग नजिकै नदी नियन्त्रणको काम, तेस्रो जगपछि उठाउने पिलरको काम, चौथो (सुपर स्ट्रक्चरल) बिम, स्ल्याबको काम र पाँचौंमा पहुँच सडकको काम हुन्छ।
पाँचवटा काम गर्न १०/१० करोडका दरले ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यति पैसा राखेर बजेट बनायौं भने निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्दा प्रश्न गर्न पाइन्छ। तर, हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया स्रोत १० करोड रुपैयाँमात्रै हुन्छ, अनि काम गर्दै गरौं, स्रोत जुटाउँदै गर्छौं भन्ने छ।
चाहिने ५० करोड छ तर १० करोडमात्रै दिएपछि पाँच भाग लगाउँदा दुई/दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ। अब त्यही एउटै पुलको नदी नियन्त्रणको काम भयो र पैसा बाँकी रह्यो भने जगको काम गर्न पैसा रकमान्तर गर्नुपर्छ। एउटै पुलको एक भागबाट अर्को भागमा बजेट लगे पनि रकमान्तर गरेको देखिन्छ।
त्यही पनि रकमान्तरको काम पहिलो चौमासिकमा हुँदै हुँदैन, दोस्रो चौमासिक किन हो भनेर कारण खोज्दा खोज्दै सकिन्छ र तेस्रो चौमासिकमा भुक्तानी हुन्छ। काम गरेको पहिला हुन्छ तर, भुक्तानी वैशाख/जेठ तिर पुग्छ अनि सबैले असारे विकास भन्छन्। वास्तवमा काम पहिला भएर भुक्तानीमात्रै असारमा भएको हो।
हाम्रो देश विकासशील हो, त्यसैले पहिले नै घाटाको बजेट बनाउँछौं। यति आन्तरिक ऋण उठाउँछौं, यति वैदेशिक ऋण उठाउँला र यत्ति चाहिँ विदेशीले सहयोग गर्लान्, यति राजस्व आउँछ भनेर बनाएको बजेट हो, ढुकुटीमा पैसा भएर बनाएको बजेट होइन।
सानो समस्या भएर लक्ष्यअनुसार राजस्व आएन भने पैसा हुँदैन वा वैदेशिकतर्फ कुनै सर्त पूरा नभएर पैसा नआए यता भुक्तानी गर्न मिल्दैन। अंकमा पैसा देखिन्छ तर भुक्तानी गर्न पैसा हुँदैन। त्यही पनि अनेक गरेर फुकाउँदा फुकाउँदै जेठ/असार हुन जान्छ र असारमा खर्च भएको देखिन्छ।
चाहिने ५० करोड छ तर १० करोडमात्रै दिएपछि पाँच भाग लगाउँदा दुई/दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ। अब त्यही एउटै पुलको नदी नियन्त्रणको काम भयो र पैसा बाँकी रह्यो भने जगको काम गर्न पैसा रकमान्तर गर्नुपर्छ। एउटै पुलको एक भागबाट अर्को भागमा बजेट लगे पनि रकमान्तर गरेको देखिन्छ।
कहिलेकाहीँ जेठ/असारमा पनि आउँदैन, जस्तो अहिलेको वर्ष भयो। २०७९/८० मा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठेन, वैदेशिक ऋण पनि धेरै आएन। त्यसैले भुक्तानीमा समस्या भएको हो। यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोष लगाउनेभन्दा पनि सबैतिरबाट सोच्ने हो भने हामीले भनेको बेलामा निकासा र फुकुवा भएनन्।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय ट्रेजरीमा निकै ऋणात्मक दबाब थियो, जसले गर्दा धेरै आन्तरिक ऋण पनि उठाउन मिलेन। त्यसका पनि निर्धारित सीमा हुन्छन्। मैले सबै बुझेको छैन तर, हामीले यो वर्ष भुक्तानीमा जुन समस्या भोग्यौं, हाम्रो बजेट प्रक्रिया र राष्ट्रिय ट्रेजरीमा परेको ऋणात्मक दबाब धेरै हुनु हो।
यसका उपायमा पनि केही बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता धेरै छ, विकासका हिसाबमा हामी धेरै पछाडि छौं। ८०/९० प्रतिशत जनता र संस्थाको इच्छा बाटोघाटो निर्माणमै देखिन्छ। मैले लामो समय भौतिक मन्त्रालयमा बसेर हेर्दा माग आउने सबैभन्दा बढी यातायातमै हो।
बजेट नपुगेपछि अलि हारालुछ हुन्छ। त्यसैले सानै भए पनि अलिकति योजना पार्दिराख्नुस् पछि अनुकूल मिल्दा बजेट मिलाउँला भन्ने गरिन्छ। यसरी विनियोजन बजेटभन्दा धेरै रकमका आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिन्छ। जसलाई उधारो योजना भन्न मिल्छ।
यसमा कसलाई दोष दिने? जनताको चाहना बाटो चाहियो भन्ने छ, जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनताको कुरा बोल्नुपर्यो, उनीहरूलाई कसरी दोष दिने? हामी जनप्रतिनिधि हो, बजेटको व्यवस्था गर्छौं, तपाईंले यो फाइल अगाडि बढाइदिनुस् भनेर आउने प्रेसर जुन छ त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि कसरी दोष दिने? अनि ल ठिकै छ, हेरौं न त भनेर स्वीकृति दिने निकायलाई पनि कसरी दोष दिने?
त्यसकारण एकअर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा एकपटक सँगै बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ। यही तरिकामा गयौं भने हामी कतै पनि पुग्दैनौं। किनभने, हामीले हजारवटा योजना लिएर सबैको चार÷पाँच प्रतिशत प्रगति गरेपछि ठोस प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। एउटा पुल २० प्रतिशत सकियो भनेर के अर्थ? पुल सय प्रतिशत सकिएपछि मात्रै सवारी चल्न पाउने हुन्।
सयवटा पुल छन्, १०/१० प्रतिशत सकियो भनेर अंकमा मात्रै प्रगति देखिन्छ। तर, १० वटा पुलको काम गरेर सय प्रतिशत नै सकाउनेतिर हामी नगई हुँदैन। त्यसैले विकासलाई केही परिमार्जन नगरी हुँदैन। यदि परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकेनौं भने अझै केही वर्ष यस्तै अवस्थामा रुमलिन्छौं।
हाम्रा सांसदहरूसहित बसेर एकपटक विकासको मोडेल परिमार्जनबारे छलफल गर्नुपर्छ। निर्माणाधीन आयोजनाबाट छिटो–छिटो प्रतिफल प्राप्त गरेमात्रै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पाइन्छ। होइन भने क्षमताभन्दा बढीका आयोजना बोकेर सकिनसकी दौडेर हुँदैन। धेरै आयोजनामा हात हालियो भने बल्लबल्ल उभिएर पाइला चाल्नेजस्तो मात्रै हुन्छ, खास लक्ष्य भेट्टाउन धेरै समय लाग्छ। साथै, बजेट निर्माण पनि केही सरल गरौं। जस्तो, रकमान्तरको कुरा केही हदसम्म तलतलबाट गर्न सकियो भने विकास खर्च बढ्ने छ। आयोजनाहरू सफल हुन्छन्।
(शर्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव हुन्।)
