काठमाडौं। नेपालमा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लगानी भित्र्याउन र सहजीकरण गर्न स्थापना भएको लगानी बोर्ड आफैं लगानी सम्झौता गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ।
मन्त्रालय, विभागलगायत निकायले मुलुकमा वृहत परियोजनामा ठूलो लगानी ल्याउन प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निष्कर्षसाथ सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट लगानीकर्ताका सबै काम फास्ट ट्र्याकमा गर्न एक दशकअघि लगानी बोर्ड स्थापना गरेको थियो। तर, त्यही लगानी बोर्ड पनि अहिले मन्त्रालय र विभागजस्तै टिप्पणी उठाउने र स्वीकृति गर्ने परम्परागत ढर्रामा चलेको छ।
पछिल्लो उदाहरण हो– भारतीय लगानीको डाबर नेपाल प्रालिले उत्पादन बढाउन तथा वस्तु विविधिकरण परियोजना विस्तारका लागि दिएको प्रस्तावमा ढिलाइ।
डाबरले प्रस्ताव पेस गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ। लगानी बोर्डले डाबरसँग अझै परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) गरेको छैन।
डाबरजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति मागेको तीन वर्षसम्म स्वीकृति पाउँदैन भने नेपालमा लगानी कसरी आउँछ? लगानी बोर्डको औचित्य के हो? डाबरको मात्र होइन, जलविद्युत आयोजना, सिमेन्टलगायत ठूला परियोजना अघि बढ्न बोर्डबाट ढिलाइ हुने गरेको छ।
बोर्डका अनुसार डाबरले २०७७ भदौ २६ गते पहिलोपटक लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो। डाबरले उत्पादन बढाउन तथा वस्तु विविधिकरण परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ। पिआइएमा भएको ढिलाइले उसको परियोजना लागत बढ्ने सम्भावना छ।
गत वैशाख १४ गते लगानी थप्ने विषयमा बोर्ड र डाबरबीच परियोजना समझदारीपत्र (एमओयु) मा बल्ल हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७८ माघ २५ मा बसेको लगानी बोर्डको ४९औं बैठकले डाबरको क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादन विविधिकरण गर्न ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबर लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
डाबरले परियोजना विस्तारका लागि विभिन्न बैंकबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ। जसअनुसार कम्पनीले ६ अर्ब १० करोड अल्पकालीन र ५० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिन लागेको हो। बाँकी लगानी भने डाबरको हुनेछ।
डाबरसँग पिआइएका लागि प्रक्रिया अघि बढेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले बताए। उनले डाबरसँग छिट्टै सम्झौता हुने जानकारी दिए। पिआइए भएको एक वर्षमा पूर्वाधार तयार पारी उत्पादन सुरु गर्ने उनले सुनाए।
६ अर्ब रुपैयाँदेखिको लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। यस्तै २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।
डाबर नेपालमा डाबर इन्टरनेसनल लिमिटेडको बहुमत स्वामित्व छ। डाबरले जुसलगायत पेयपदार्थ उत्पादन बढाउन थप लगानी गर्न लागेको जनाएको छ। नयाँ उत्पादनको ६२ प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने सर्त छ। डाबरले अहिले पनि कूल उत्पादनको ६० प्रतिशत वस्तु भारत निर्यात गर्र्दै आएको छ।
कम्पनीले नेपालमा पेयपदार्थ, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्यवर्धक सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। उसले डाबर रियल जुस, ग्लुकोज, च्यवनप्रास, हेयर आयल, टुथपेस्ट, हाजमोला, हनीलगायत उत्पादन तथा निकासी गर्दै आएको छ।
नेपालमा ९७.५ प्रतिशत हिस्सा डाबर इन्टरनेसनल लिमिटेडको र बाँकी साढे २ प्रतिशत नेपाली साझेदार रुक्मसमशेर राणाको छ। राणाको निधन भइसकेको छ। यसअघि उनी कम्पनीका अध्यक्ष थिए।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै स्थापना भएको डाबरले नेपालमा सन् १९९२ बाट दैनिक उपभोग्य स्वास्थ्यवर्धक वस्तु उत्पादन गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्नुका साथै छिमेकी भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको छ। भारतमा डाबरको आम्दानी वार्षिक करिब १ खर्ब भारुबराबर छ।
१३ अर्बको व्यापार
डाबर नेपालको सञ्चालन आम्दानी २२ प्रतिशत बढेको छ। सन् २०२२ मा डाबरले १३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो। २०२१ मा डाबरको आम्दानी १० अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो।
उद्योगको कूल आम्दानीमा ७० प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्नको छ। डाबरले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान दिएको छ। २०२२ मा डाबरले ८ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँबराबर उत्पादन भारत निर्यात गरेको थियो।
डाबरले नेपालभरि ३ सय वितरक र १ लाख बढी खुद्रा पसलबाट व्यापार गरिरहेको छ। उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
