काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको तीन महिनामा यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन्। मुख्यतः सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाइरहने र राम्रो काम हुन नसकेको यातायात क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेर तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम गरेका हुन्।
सय दिनभित्र यातायात क्षेत्रका १३ नीतिगत र व्यवहारिक सुधार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि चालक अनुमतिपत्र पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने प्रावधान थियो त्यसलाई सुधार गरेर अब दश–दश वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मन्त्री ज्वालाकै नेतृत्वमा गरिएको हो।
पाँच वर्षे नवीकरण व्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको छ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन नेपालमै दर्ता नहुने अव्यावहारिक कानन पनि परिमार्जन गरिएको मन्त्री ज्वाला बताउँछन्। त्यसलाई सुधार गर्न सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधि २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। ‘अव्यावहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन्। यही प्रावधानमा टेकेर ‘यात्री’ सञ्चालनमा आएको हो,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
चालक अनुमतिपत्रका लागि सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर स्मार्टकार्ड नपाउने समस्या छ। उक्त समस्या समाधान गर्न प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट स्मार्टकार्ड छपाइको व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन्।
स्मार्टकार्ड छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा रहेको र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाखथान स्मार्टकार्ड केही समयमै आउने पनि सचिव शर्माले बताए। त्यसबाहेक थप १५ लाखथान खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। स्मार्टकार्ड छपाइ भएको जानकारी एसएमएसबाट प्राप्त हुनेछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन, नवीकरण वर्ग थप, राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट सुरु गरिएको छ। अहिले गण्डकी प्रदेश पोखरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ। अबको एक महिनाभित्र सबै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अनलाइन सेवा सुरु गरेपछि बिचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रीको छ।
पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धान जिम्मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ। पेट्रोलियम सवारी नेपालमै विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण हुने भएका छन्। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारीको भाडादर समायोजन गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीको व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा पनि संशोधन गरिएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सबै प्रदेशमा लागू गरिएको छ। पछिल्लोपटक कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागू भएको छ।
राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी संघीय कानुनमा सुधार गर्न काम पनि भइरहेको छ भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
