काठमाडौं। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकरात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा जानबाट जोगिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक कानून नबनाएको भन्दै यसमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तत्काल नकरात्मक सूचीमा नराख्ने भएको हो।
एक वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा सुधारका साथै कानुन बनाउने प्रतिवद्धतापछि नेपाल यस पटक पनि नकरात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको प्रतिरक्षामा गएका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देखिएको समस्या र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सुझाएको थियो।
सोही सुझावअनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने पक्का थियो। तर, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले एक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गर्नुपर्ने बाँकी सबै काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिलेलाई टरेको हो।
यसअघि पनि २०७९ असारमा क्यानडामा भएको एफएटीएफ २३औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई सबै काम सक्न समय दिएको थियो। यसबीचमा निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले गर्दा यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन।
नेपालतर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटासहितको टोली क्यानडा गएको हो ।
विशेषगरी नेपालका सहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा रहेको बताइएको छ।
२०६७ मा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारको कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताले नकरात्मक सूचीमा पर्न बाट जोगिएको थियो।
-1732541848.jpg)
