काठमाडौं। कर अधिकृतको मनोमानीले जथाभावी कर निर्धारण गर्दा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद बढ्दै गएको छ। अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर जथाभावी कर निर्धारण गरेपछि व्यवसायी पुनरावलोकनमा गएका हुन्।
कर अधिकृतको मनोमानीले गर्दा वर्षेनि कर निर्धारणमा विवाद बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा ६ सय २४ मुद्दा परे।
त्यसबाहेक एक दशकदेखि विभागमा विचाराधीन १ हजार २ सय ९५ मुद्दा गरेर कूल १ हजार ९ सय २२ मुद्दा २०७९/८० को ११ महिनामा विभागमा छन्।
तीमध्ये गत आर्थिक वर्ष ११ महिना अर्थात २०८० जेठ मसान्तसम्म ४ सय ९९ मुद्दा फर्छ्याेट भएको विभागले जनाएको छ।
जेठ मसान्तसम्म विभागमा १ हजार ४ सय २३ मुद्दा बाँकी थिए भने असारमा पनि मुद्दा दर्ता भएर संख्या थपिँदै छ।
कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझ्दा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागमा मुद्दा हाल्न पाउँछन्।
२०६९ देखिका मुद्दा बाँकी
आन्तरिक राजस्व विभागमा एक वर्षमा औसत ७ सय मुद्दा दर्ता हुने गर्छन्। जसमध्ये ५० प्रतिशत बढी फछ्र्योट हुन्छन् भने बाँकी मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षमा काम हुने गरी सर्ने विभागले जनाएको छ।
‘हामीसँग २०६९ देखि परेका मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ, सकेसम्म मुद्दा परेपछि किनारा लगाउने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।’
आन्तरिक राजस्व विभागमा कर पुनरावलोकनका लागि परेका मुद्दामा काम गर्ने एकल अधिकार महानिर्देशकलाई हुन्छ।
त्यसबाहेक अन्य कर्मचारीले सहयोगीका रूपमा काम गर्छन्। तर, विभागमा अन्य कर्मचारी अभाव रहेको र महानिर्देशक एक्लैले मुद्दामा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण मुद्दाको काम सुस्त भएको ती अधिकारी बताउँछन्।
विभागमा व्यापार व्यवसायदेखि वित्तीय संस्थाले समेत कर पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दर्ता गर्छन्। ‘यस्तो प्रकारका कम्पनीले मुद्दा हाल्छन् भन्ने हुँदैन, जस्तै, तीन शीर्षकमा कर उठाएको छ भने दुईवटामा उनीहरूलाई चित्तबुझ्दा एउटामा करको दर चित्त नबुझेर पनि मुद्दा हालेका हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने।
विभाग र अदालतको फैसला किन फरक हुन्छ?
राजस्व विभागमा मुद्दा फैसला हुँदा अधिकांश मुद्दा कार्यालय अर्थात कर अधिकृतले नै जित्छन् र व्यवसायी अदालतसम्म आफ्नो मुद्दा लिएर जान्छन्। तर, त्यही मुद्दामा अदालतले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गर्छ अर्थात अदालत पुगेको मुद्दामा भने आन्तरिक राजस्व विभागले मुद्दा हार्छ।
यस्तो अवस्था किन आउँछ? के आन्तरिक राजस्व विभाग कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको पक्षमा लागेर व्यवसायीलाई कमजोर बनाउने गर्छ?
ती अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यालय र अदालतको हेराइ फरक परेको हुन सक्छ। आफ्नै पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। जिल्ला अदालतको फैसला पनि कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले उल्ट्याउँछ, न्यायिक प्रक्रियामा यस्तो हुन्छ।’
विभागले आफ्नै कानुन शाखाको सहायतामा करदाताको मुद्दा लड्ने गर्छ। मुद्दाको प्रकृतिअनुसार किनारा लाग्ने समय निश्चित हुने गर्छ।
विभागमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ सय ४८ वटा कर पुनरावलोकनका मुद्दा परेको थियो। जसमध्ये ४ सय २६ मुद्दा फछ्र्योट हुँदा १ हजार २ सय ९५ वटा २०७९/८० मा सरेर आएका थिए।
१ हजार २ सय ९५ मुद्दामा १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबर रकमको विवाद भएको हो। तर, २०७९/८० जेठ मसान्तसम्म पनि फछ्र्योट हुन नसकेका १ हजार ४ सय २३ मुद्दामा कति रकमको विवाद छ भन्ने विवरण विभागसँग छैन। विवादित संख्या बढ्दै गएकाले रकम पनि थप हुँदै गएको छ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार मासिक मुद्दा संख्या गणना हुन्छ। तर, विवादित रकमबारे वार्षिकमात्रै विवरण संकलन गर्दा ११ महिनामा रकम प्रष्ट नभएको हो।
‘कति मुद्दा फछ्र्यौट फछ्र्योट भए र कति बाँकी छन् भन्ने मासिक अपडेट गर्छौं,’ महानिर्देशक मैनालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, विवादित रकमबारे वार्षिक अपडेट गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै प्रष्ट हुन्छ।’
कर निर्धारणमा चित्त नबुझ्दा करदाताले ३० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
