काठमाडौं। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाललाई सम्पति शुद्धीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन एक वर्षको समय थप गरेको छ। क्यानाडामा सम्पन्न एफएटिएफ एपिजीको २३औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई सर्तसहित एक वर्षको समय थप गरेकाे हो।
यो एक वर्षकाे अवधिमा छिटोछिटो ऐन संसोधन गरेर सम्पति शद्धीकरणका सम्भावित क्षेत्रमा कडा नियमन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
आगामी एक वर्षपछि नेपालको प्रगतिबाे रमूल्यांकन हुने बताइएको छ। उक्त अवधिमा नेपालले शहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रबाट भइरहेको सम्पति शुद्धीकरणलाई न्युनीकरण गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
अहिले राखिएका सर्तअनुसार सुधारका काम नगरे नेपाल आगामी एक वर्षपछि ग्रे लिस्टमा पर्नेछ। सर्तअनुसार सुधार भएमा नेपाल सहज क्षेत्रमा प्रवेश हुनेछ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसद अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सहभागी थिए।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीर्घ रावल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए। बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रतिनिधीको समेत सहभागिता थियो।