काठमाडौं। लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन्।
आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ। भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ।
कूल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन्।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भयो भनेर सन्देश दिन लागिएको हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘यसले आम रूपमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ र विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ।’
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबर मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै, घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबर मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन्। यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरूको माग छ।
स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुने तथा आवश्यक निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे।
आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने बताउँदै आएका छन्। धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ। आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ। केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो। गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा इकाइकै प्रमुख श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। इकाइको कार्यालय रहेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना हुनेछ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ। लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मकरूपमा सहयोग गर्ने बताए।
आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने छ। त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ। धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ। बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैंमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए। कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ।
त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ।
