काठमाडौं। नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) लाई पोस्न १८ करोड रुपैयाँ खर्चिएर स्थापना गरिएको सरकारको ‘नेसनल पेमेन्ट गेट वे’ प्रणाली अलपत्र पारिएको छ। सरकारले नेसनल पेमेन्ट गेट वेका लागि सफ्टवेयर खरिद गरिसकेको छ।
पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको बहुमत सेयर भएको कम्पनीमार्फत नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय कारोबार अघि बढाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ।
सरकारले नेसनल पेमेन्ट गेट वेमार्फत नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय कारोबार गर्नुपर्ने थियो। एनसिएचएल सरकारी स्वामित्वकै हो भनेर भ्रम पारी भारतीय रिजर्भ बैंकको पूर्णस्वामित्वमा रहेको एनपिसिआईसँग सम्झौता गरिएको हो।
दुई देशको डेटा निजी कम्पनीको पहुँचमा जान सक्ने खतरा बढेको हो। संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन नगरी निजी संस्थालाई जिम्मा दिएपछि विभिन्न व्यापारिक र सरकारी गोप्य सूचना चुहिने हुने आशंकासमेत बढेको छ। देशका लागि पेमेन्ट गेट वे लाभदायक हुने भए पनि त्यसलाई पन्छाएर निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहेको कम्पनीलाई भित्र्याइएको हो।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २०७५ असार १९ मा सरकारको राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बरु, राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमार्फत गर्नुपर्ने कार्य एनसिएसचलबाट गरेर त्यसलाई सिध्याउन खोजेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तै स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण केन्द्रले खरिद गरिसकेको पेमेन्ट गेट वे पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
खरिद सम्झौताको ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानीसमेत भइसकेको परियोजना यतिखेर लथालिंग छ।
सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ (१) मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानी पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, एनसिएचएलजस्तो निजी संस्थालाई पोस्नकै लागि खरिद गरिसकेको राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे स्थापना कार्य अलपत्र पारिएको हो।
स्वार्थ समूह राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे अगाडि बढाउन लागेदेखि नै विवादमा पार्ने र रोक्न सक्रिय रहेको थियो। जसमा उनीहरू सफल भएका छन्। वास्तवमा हरेक देशमा पेमेन्ट गेट वे अनिवार्य मानिन्छ। तर, सरकारले भने यसको महत्व नबुझ्दा अन्तरदेशीय कारोबार निजी संस्थाको हातमा पुगेको हो।
नेपाल र भारतबीच ‘क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट’ मा संलग्न कम्पनीमध्ये भारतको एनपिसिआई रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाद्वारा स्थापित सरकारी संस्थान कर्पोरेसन हो भने नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतमात्र सेयर भएको निजी संस्था हो।
एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले सरकारलाई नै प्रभावमा पारी नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा ल्याउन रोकिरहेका छन्। यदि नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा आएको भए नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता हुन्थ्यो।
प्रधानले नेसनल पेमेन्ट गेट वे आउन नदिएर नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता २०८० जेठ १८ मा आफ्नो कम्पनीमा गराए। भारतको एनपिसिआई र एनएचसिएलबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
