काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आर्थिक वर्ष सुरुबाटै विकास निर्माण र बजेट विनियोजनमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयमा सचिव शर्माले विकासको काममा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भौतिक मन्त्रालयको खर्च ६६ प्रतिशत भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो खर्च कम भएको उनले बताए।
सचिव शर्माका अनुसार खर्च कम भयो भन्नुभन्दा यसका कारण बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्षभन्दा बजेट स्रोतमाथि दबाब परेकाले खर्च घटेको हो।
तर, समस्या नभएका वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार्दै समस्या दोहोरिन नदिने गरी विकासमा आधारित रहेर बजेट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अघिल्लो वर्ष कति काम भयो, त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म हाम्रो देशमा स्रोत नभए पनि आयोजना राख्दै गरौं भन्ने मानसिकता छ र त्यो आयोजनाको पूर्वतयारीमा पनि ध्यान दिएका छैनौं,’ शर्माले भने।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरू पनि आधुनिक बन्न नसकेको र पारिवारिक व्यवसायका रूपमा व्यापार गर्दा विकासमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
‘जापानमा २ सय निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छन् तर हाम्रोमा २२ हजार बढी छन्,’ उनले भने, ‘विकास, निर्माण क्षेत्र बुझेको मान्छेलाई व्यवसायी राख्नुपर्छ, परिवारकै मान्छे भनेर भएन र सरकारले पनि नयाँ प्रविधि किनेर भाडामा दिएर व्यवसायिलाई सहयोग गर्नुपर्छ। एकैपटक निर्माण कम्पनीले सबै खर्च गर्न नसक्ने हुन्छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने आयोजना सहमतिमा बन्द गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा, आर्थिक वर्ष अन्त्यमा सरकारले अपुरो भुक्तानी दिने हो भने काम गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘पहुँच भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेको देखिन्छ तर काम गरे भुक्तानी पाउँदैनौं। पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा योजना राख्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘यो वर्ष सरकारले भुक्तानी कम दिँदा अर्को वर्ष काम गर्न निर्माण व्यवसायीसँग पैसा हुँदैन।’
