काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा लिएको संकुचनले गर्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) देखिएको छ। बैंकहरुसँग ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानयोग्य पुँजी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेका छन्। यस्तै ऋणपत्र (डिबेञ्चर १ खर्ब ५६ अर्ब जोड्दा कूल निक्षेप ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुन्छ। त्यसको ९० प्रतिशत ५३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।
अहिलेसम्म बैंकहरुले ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी गरेका छन्। अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
असार १ महिनाको बीचमा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढेपछि यसको असर तरलतामा परेको हो। असार १ गते ५५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको निक्षेप ३० गतेसम्म आइपुग्दा ५७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
तरलता बढेपछि बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८१.६२ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै अन्तर बैंक कारोबार पनि ०.४७ प्रतिशतमा झरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्रको रकम आउँदो पुससम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ। यसले गर्दा पनि बैंकहरुमा तरलता बढाउन सघाएको छ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी बढेकाले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिएको नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। उनले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम रहेको बताए।
व्यवसायीमा आत्मविश्वासको वातावरण नबनेकाले कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको उनको भनाइ छ। यो वर्ष आर्थिक गतिविधि बढ्ने र कर्जाको माग पनि केही संभावना रहेको उनको भनाई छ। निक्षेप बढ्यो तर कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर न्यून रहेको दाहाल बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ८.८ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३ प्रतिशत छ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षलाई छोड्दा कर्जा विस्तार औसत १९ प्रतिशत रहेको थियो।
अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले २०७८ पुसमा गरेको भद्रसहमति(जेन्टम्यान एग्रिमेन्ट) बाट पछि हटेका छन्। बजारको अवस्थाअनुसार बैंकहरुलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न बाटो खुला भएको छ।
नौ वटा बैकहरुले ब्याजदर घटाएका छन, पाँच वटाले बढाएका छन भने ६ वटाले यथावत राखेका छन। औषत उच्चतम ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतबाट घटेर ९.७८ प्रतिशत कायम भएको छ। बैकहरुले औसतमा ब्याजदर घटाएका छन।
नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाइमा २०७८ पुसदेखि बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्रसहमति गर्दै आएका थिए। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि मौन स्वीकृति दिएको थियो।
गत वर्षलाई छाडेर हेर्दा कर्जा विस्तार एकदमै उच्च देखिन्छ। १० वर्षमा औसतमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कर्जा विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन। १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रले नथाम्न पनि सक्छ।
धेरै कर्जा विस्तार हुँदा आयातमा जाने र पुनःशोधनान्तर घाटा बढाउने काममात्र हुन्छ। फेरि, ब्याजदर घटबढ हुने चक्र दोहोरिन सक्छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन कर्जा विस्तार यो वर्षभन्दा केही बढी हुनुपर्छ। धेरै विस्तार पनि राम्रो हुँदैन।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
