काठमाडौं। वित्तीय संकटमा फसेको सुबिसु केबुलनेट लिमिटेडले ४ सय कर्मचारी कटौती गरेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र प्याकेज ‘बी’ अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा ‘अप्टिकल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क’ निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तारका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको परियोजना ‘आधाभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गर्छु’ भन्दै प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर पूरा गर्न नसकेको र सोही परियोजनाअन्तर्गत करिब ३ सय घरमा राउटर जडान गर्ने योजनामा असफल भएपछि सुबिसु हाल वित्तीय संकटमा छ।
यही वित्तीय संकटका कारण सुबिसुले विभिन्न समयमा गरी हालसम्म ४ सय कर्मचारी कटौती गरेको हो। ‘सुबिसुले विश्वमा कोरोना महामारी फैलिरहेको समयदेखि नै विभिन्न समयमा पटक–पटक कर्मचारी कटौती गर्दै आएको छ,’ सम्बद्ध स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।
उक्त परियोजना सम्झौताबमोजिम पूरा गर्न नसकेपछि म्याद थप गर्न सुबिसुले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले म्याद थप्न अस्वीकार गरेपछि ‘अप्सनल नेटवर्क टर्मिनल’ (ओएनटी) जडान गर्ने इन्टरनेट प्वाइन्टको काम पूरा भइसकेको अवस्थामा इन्टरनेट जडान गर्दा लागेको अतिरिक्त खर्च साथै प्रत्येक प्वाइन्टवापत न्यूनतम रकम दिन प्राधिकरणले माग गरेको थियो।
त्यसपछि सुबिसु ओएनटी जडान गरेवापत र म्याद थप नभएपछि भएको नोक्सानीसमेत गरी कूल ९२ करोड १८ लाख १ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ दिलाइदिन माग गर्दै मध्यस्थ न्यायाधीकरण ‘ट्राइबुनल’ को शरणमा पुगेको थियो।
तर, ट्राइबुनलले सुबिसुको उक्त माग अस्वीकार गर्दै २०७८ भदौ १७ मा ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज गरी लगभग ६३ करोड रुपैयाँमात्रै सुबिसुले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
मध्यस्थकर्ता ट्राइबुनलले गरेको उक्त निर्णयलाई पनि अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता ग¥यो। सुबिसुले सम्झौताबमोजिम म्याद थप हुँदासमेत काम पूरा नगरेको र सम्झौतामा ओएनटी जडानसम्बन्धमा उल्लेख नै नभएकाले सुबिसुले गलत दाबी गरेको भन्दै मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयअनुसार रकम दिन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले उच्च अदालत गुहारेको थियो।
त्यसपछि उच्च अदालतले मध्यस्थकर्ताले गरेको उक्त निर्णय बदर गर्दै सुबिसुलाई ६३ करोड रुपैयाँ दिनुनपर्ने निर्णय सुनायो। उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सुबिसु सर्वोच्च अदालत गएको छ।
यदि सर्वोच्चले सुबिसुको पक्षमा फैसला नगरेको खण्डमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था झन् खराब हुने देखिन्छ। ‘कम्पनीको हालको आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ। सोही कारण बन्दाबन्दीको अवस्थादेखि सुरु भएको कर्मचारी कटौती हालसम्म जारी छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरण र सुबिसुबीच २०७४ असोज ३१ गते करार सम्झौता भएको थियो। सुबिसुले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत ८५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भए पनि ४१ करोड ९३ लाख ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा परियोजना पूरा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो रकममा पनि सुबिसुले २५ प्रतिशत छुट गरी जम्मा ३१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँमा झारेको थियो।
उक्त परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले प्रत्येक घरमा इन्टरनेट जोड्न प्रतिघर ६ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। सुबिसुले त्यसमा पनि २५ प्रतिशत छुट गरी प्रतिघर ४ हजार ८ सय रुपैयाँमै जडान प्रस्ताव गरेको हो। सुबिसुको यस्तो प्रस्ताव आएपछि आइएफए, एनओएस, एनटिएले २०७३–७४ अन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो।
त्यस्तै प्याकेज बीअन्तर्गत प्राधिकरणको अनुमानित लागत ८२ करोड रुपैयाँ थियो। सुबिसुले ४० करोड ४७ लाख ३२ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा पूरा गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। उक्त मूल्यमा पनि ५ प्रतिशत छुट दिँदा लागत ३८ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँमा झरेको थियो।
प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेट जोड्न ६ हजार ८० रुपैयाँमा काम सक्ने प्रस्ताव सुबिसुले पेस गरेपछि यसमा पनि आइएफए, एनओएस, एनटिएअन्तर्गत सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताबमोजिम निर्माण पूरा गर्न नसकेपछि अनेक बहाना रचेर म्याद थप गर्न सुबिसु २०७३ जेठ १८ मा प्राधिकरण पुगेको थियो। तर, प्राधिकरणले म्याद थप्न अस्वीकार गरिदियो। म्याद थपसाथ ‘अप्सनल नेटवर्क टर्मिनल’ (ओएनटी) जडान गर्ने इन्टरनेट प्वाइन्टको काम पूरा भइसकेको अवस्थामा इन्टरनेट जडान गर्दा लागेको अतिरिक्त खर्च साथै प्रत्येक प्वाइन्टवापत न्यूनतम रकमसमेत सुबिसुले प्राधिकरणसँग माग्यो। काम पूरा नभएको भन्दै सम्पूर्ण काम पूरा गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने अडान लिएपछि सुबिसु झन् समस्यामा परेको हो।
