काठमाडौं। स्थानीय तहमा जाने सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न आवश्यक नरहेको केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
अहिले पर्याप्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम रहेको र वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) ८१.६२ मा झरेकाले स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको केन्द्रीय बैंकले अर्थलाई सुझाव दिएको हो।
असार मसान्तसम्म अर्थले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको म्याद असार मसान्तमा सकिएको छ। त्यसपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। ५० प्रतिशत गणना गर्न दिने पक्षमा सरकार छ।
बजारमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव भएर बैंकहरूले सिडी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए। त्यसपछि बनेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थपिदिएको म्याद असार ३१ मा सकिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भारत प्रस्थान गर्नुअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टलाई मन्त्रालयमै बोलाएर के गर्ने भनेर सोधेका थिए।
अहिलेसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम सिडी जोडिरहेका थिए। असार मसान्तपछि म्याद सकिने भएकाले केन्द्रीय बैंकको धारणा बुझ्न मन्त्रालयमै बोलाएका थिए।
अहिले बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएको, कतिपय बैंकहरूको सिडी ८० प्रतिशत तल झरिसकेकाले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको सुझाव दिएका थिए।
नेपाल बैकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले हालको व्यवस्था नै कायम गर्न लिखितरूपमै माग गरिसकेको बताए। ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा झन्डै १ खर्बको योगदान छ। वाणिज्य बैंकले हालसम्म ५० खर्ब ६६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन्।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
