काठमाडौं। गुल्मीका विमल उपाध्यायले बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर एक वर्षअघि काठमाडौं डिल्लीबजारमा कपडा व्यवसाय सुरु गरे। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा नेपालमै केही गरौं’ भन्ने हुटहुटी बोकेर गुल्मीबाट काठमाडौं छिरेका उपाध्यायको सपना एक वर्ष पनि टिकेन।
एक वर्षकै अन्तरालमा उपाध्यायले आफ्नो सटरमा ताल्चा लगाएर विदेशिए। बैंकको किस्ता, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब सुविधा र सटर भाडासमेत तिर्न नसकेपछि बाध्य भएर विदेश पलायन भए।
ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट बिबिए सकेर व्यवसाय सुरु गरेका मोरङका दिपेश श्रेष्ठको व्यथा पनि उपाध्यायकै जस्तो छ। उनले गत वर्ष असोजमा बैंकबाट ऋण लिएर तरकारी व्यवसाय सुरु गरेका थिए। उनको व्यवसाय नौ महिना पनि टिकेन, जेठमै सटर बन्द गरेर दुबई भासिए।
उनले आफ्ना सामान उठाएर सटरमात्र छाडे। व्यापार नभएपछि सटर भाडा तिर्नसमेत बैंकबाट थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाए। ‘व्यापार नभए पनि सटर भाडा मासिक ५० हजार र गोदामको ३ हजार तिर्दै आएको थिएँ,’ उनले भने।
सटर भाडा तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपरेको उनीको गुनासो छ। यी सबैका कारक कोभिड, बैंक ब्याजदर र आर्थिक मन्दी रहेको उनले सुनाए।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० उद्योगी–व्यवसायीका लागि सुखद रहेन। काठमाडौंका ४० प्रतिशत सटर बन्द भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ। रुस–युक्रेनबीच लडाइँले ल्याएको आर्थिक मन्दी, आर्थिक मन्दीबाट जोगिन सरकारीस्तरमा भएको प्रयासले अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बन्यो भने व्यवसायी हतोसाहित हुन पुगे।
तीव्र गतिमा भइरहेको कर्जा विस्तार रोक्न केन्द्रीय बैंकले लिएको ब्याजदर वृद्धि नीति, कर्जा दुरुपयोग रोक्न लिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन प्रभाव, आयातमा गरिएको कडाईले राजस्वमा पारेको प्रभाव र बजार मागमा आएको संकुचनका कारण व्यवसायी नराम्ररी आत्तिए।
पछिल्लो समय धेरै व्यवसायी सुस्त आर्थिक गतिविधिको चपेटामा छन्। २०७२ को भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीबाट ‘रिकभर’ भएका उनीहरू २०७६ चैतदेखि कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको महँगी र महँगो बैंक ब्याजदरका कारण समस्यामा परे।
मुलुक आयातमै निर्भर हुँदा धेरैजसो वस्तु महँगिन पुग्यो। जसले गर्दा व्यापार व्यवसाय सुस्त बन्यो। फलस्वरुप व्यवसायी सटर बन्द गरेर विदेश पलायन हुन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन्।
लामो समयसम्म बैंकसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु, बल्लबल्ल बैंकसँग लगानीयोग्य रकम बढ्दै गए पनि कर्जा प्रवाहमा नीतिगत समस्या उत्पन्न भएकाले बितेको आर्थिक वर्ष व्यवसायीका लागि पीडादायी हुन पुगेको मल्लको भनाइ छ।
सरकार सञ्चालन गर्नेहरू आर्थिक मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुँदा पनि बितेको वर्ष सुखद नभएको व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार मुलुकभरि ४० प्रतिशत व्यवसायीले सटर बन्द भएको देखाएको छ। उपत्यकाकै हकमा पनि १५ देखि २० प्रतिशतले सटर खाली भइसकेको निवर्तमान अध्यक्ष नरेश कटुवालको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नहोस् भन्ने नीति लियो। त्यसका लागि बैंक ब्याजदर उच्च बनाउन बैंकहरूलाई दबाब दियो। बैंक ब्याज उच्च हुनेबित्तिकै ऋण लिनेले प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी खर्च निस्किएको र धान्नै मुस्किल भएपछि व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको व्यवसायीको भनाइ छ।
राजस्व लक्ष्य पुर्याउन सरकारले दिएको अस्वाभाविक दबाब, भ्रष्टाचार, बेथिति, व्यवसायीमाथि सरकारको धरपकडले उनीहरूको मनोबल नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नराम्ररी बिग्रिएको थियो। केन्द्रीय बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपबाट एक वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुध्रिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै विकराल अवस्थामै छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २२.७ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १३ प्रतिशतले बढेको छ।
शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा छ। कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड र अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ३० करोड छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ८.८ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदर ३ प्रतिशत छ।
त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको प्रष्ट भए पनि कुशासनका कारण एकपछि अर्को सहकारी डुब्दा त्यसको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्याे। आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। तर, तिनै सहकारी टाट पल्टिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै धर्मराएको अवस्था छ।
केही महिनायता सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र राज्यको नियामकीय अपरिपक्वताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले उद्योग–व्यवसायको विद्यमान अवस्थाबारे गरेका सर्वेक्षणले हाल सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मकरूपमा प्रभावित भएको देखाएका छन्।
अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सिएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए।
यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनलगायत कच्चापदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन्।
नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो। बजारमा नियमित उत्पादन र आपूर्ति भइरह्यो भने यसले राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै रहने मूल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामान बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ। विद्युतीय उपकरण कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ।
सरकारद्वारा अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेको व्यवसायीले जनाएका छन्।
सेवा क्षेत्रमध्ये बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अन्य उद्यम–व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो। यस अवधिमा बिमा व्यवसायमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले संकुचन आएको महासंघको अध्ययनले देखाएको हो।
पर्यटन सिजनमा ठूला होटलको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबारमा ठूलो गिरावट आयो। पुँजीबजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ।
अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै रहेको सिएनआईले जनाएको छ।
सिएनआईले हालै गरेको सर्वेक्षणले नयाँ लगानी थपिनुको साटो ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानी योजना स्थगन गरेको देखाएको छ।
यसले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ। तसर्थ, उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने सिएनआई अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता चप्पल करिब ४५ प्रतिशत, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशत, घरजग्गा करिब ५२ प्रतिशत र स्टिलजन्य वस्तु मागमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको हो।
पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजीबजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको सिएनआईको दाबी छ।
