काठमाडौं। पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा संलग्न दुई छाता संगठन एकैपटक आन्दोलनमा होमिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अहिले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
क्रसर उद्योगीले असार १५ बाट आफ्ना उत्पादन बिक्री–वितरण ठप्प पारेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले पनि असार २९ बाट माइतिघरमण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। दुवै क्षेत्रको आन्दोलन अनिश्चित समयसम्म रहने देखिन्छ।
किनकि, दुवै निकायले लामो समयदेखि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हुन्। मौखिक ध्यानाकर्षण र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन सुरु गरेको निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगी बताउँछन्।
असार २९ गते माइतिघरमण्डलामा धर्ना दिएर सुरु भएको निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन थप योजनासहित अघि बढ्ने महासंघले जनाएको छ। आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउन र निर्माण व्यवसायीका अन्य समस्याबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय भेलाको तयारीसमेत गरेका छन्।
यसअघि साउन १५ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी भए पनि सरकारले निर्माण पूरा भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएपछि १० दिनअघि सारेर साउन ५ मा भेला गर्न लागिएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘हाम्रो योजना साउन १५ गते भेला गर्ने थियो, अब आन्दोलन सुरु गरेपछि छिट्टै भेला गरौं भनेर ५ गतेलाई तयारी गरेका छौं। कतिपय निर्माण व्यवसायीका समस्या छुटेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले सबै समेट्न राष्ट्रिय भेलाको मिति परिवर्तन गरिएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने।
निर्माण व्यवसायीको मुख्य माग निर्माण पूरा भएका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै क्रसर उद्योगीहरू आफ्ना उद्योग नवीकरणको माग गरिरहेका छन्।
संघीय सरकारअन्तर्गतका आयोजनामा १५ अर्ब र समग्र देशभरिका तीनै तहका सरकारमातहत कार्यालयबाट गरी कूल ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।
क्रसर उद्योगीहरूले भने २०७२ सालदेखि आफ्ना उद्योग नवीकरण नभएको भन्दै उत्पादन ठप्प पारेका छन्। पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठन एकैपटक आन्दोलनमा होमिँदा निर्माण क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला?
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल निर्माण व्यवसायीले नै आन्दोलन गरेपछि आयोजनाको काममा असर पर्ने बताउँछन्।
‘क्रसर उद्योगीमात्रै आन्दोलनमा हुँदा केही कम असर पर्छ तर निर्माण व्यवसायी नै आन्दोलनमा गएपछि स्वाभाविकरूपमा काम प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने।
यद्यपि, कतिसम्म आन्दोलन लम्बिन्छ त्यहीअनुसार आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। ‘हिउँदभन्दा बर्खामा स्वाभाविक निर्माणजन्य काम कम हुँदा थोरै असर पर्छ होला तर गत वर्षको बर्खासँग यो वर्ष तुलना गर्ने हो भने असर गरेको देखिन्छ,’ महानिर्देशक ढकालले भनेर
क्रसर उद्योगले असार १५ बाट आफ्ना उत्पादन र बिक्री–वितरण बन्द गरेको थियो। तर, निर्माण व्यवसायी महासंघले असार २९ बाट आन्दोलन सुरु गरेको हो। १४ दिनसम्म निर्माण व्यवसायीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अभाव भएको बताएका छैनन्।
उनीहरूले १४ दिन नियमित आफ्ना आयोजनाको काम गरेको बताएका छन्। ‘पहिला पनि ढुंगा, गिट्टीको धेरै अभाव भएको थिएन, अब त हामीले नै काम नगर्ने भएपछि क्रसर उद्योग बन्दले असर गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरै भएन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘सरकारले काम गरेको पैसा दिँदैन, अनि कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ? जबसम्म पैसा पाइँदैन तबसम्म काम गर्दैनौं। हाम्रो भनाइ प्रष्ट छ, भुक्तानी दिन नसक्ने आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नगर्नु, गरेको भए ठेक्का तोड्नुपर्छ।’
क्रसर उद्योगीले आफ्ना उत्पादन बन्द भएको बताइरहँदा निर्माण व्यवसायीले कसरी ल्याए निर्माण आयोजनामा कच्चापदार्थ? क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने अवैध ढुंगागिट्टी प्रयोग भएको बताउँछन्।
‘अवैधरूपमा ढुंगागिट्टी प्रयोग भएको हो, नभए हामीले क्रसर बन्द गर्दा कसरी कच्चापदार्थ पाउँछन् निर्माण व्यवसायीले?,’ न्यौपानेले भने, ‘यसमा दोषी सरकार हो, हाम्रो उद्योग नवीकरण पनि नगर्ने र अवैधानिक गिट्टी, बालुवा बजारमा आइरहँदा वास्ता पनि नगर्ने?’
क्रसर उद्योगीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण गर्न सबै मन्त्रालय र मातहत निकायलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। मौखिकरूपमा क्रसर उद्योगीको माग सम्बोधन गर्ने बताए पनि उद्योग नवीकरण गर्ने ठोस जवाफ भने कुनै पनि निकायले दिएका छैनन्।
नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता भएर २०७२ सालसम्म नवीकरण भएको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ। त्यसयता उद्योगीबाट करलगायत शुल्क उठाउँदै आए पनि सरकारले उद्योग नवीकरण गरेको छैन।
२०७२ सालमा सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो। तर, उक्त मापदण्डको अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा भएको देखिन्छ।
त्यसबेला नेपालमा जुनसुकै समयमा दर्ता भएका उद्योगमा पनि उक्त मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, क्रसर उद्योगीहरू भने मापदण्ड आउनुभन्दा पहिला सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मापदण्ड लागू गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
यदि लागू गर्ने हो भने उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै नयाँ स्थान सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए।
‘पहिला चलेका उद्योगलाई पनि मापदण्ड लगाउने भनेको छ, हामीले त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनुभन्दा सरकारले सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई नयाँ स्थान देखाइदिनुपर्छ वा उद्योग नवीकरण गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारलाई क्रसर उद्योग नचाहिएको भनेर बुझिन्छ।’
महासंघमा करिब ५ सय क्रसर उद्योग आबद्ध छन्। उद्योग विभाग भने २०७२ को मापदण्ड पूरा गरेर नेपालमा तीनवटा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताउँछ।
