काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीको बोनस र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा पनि कर लगाउने गरेको पाइएको छ। कर अधिकृतले कर्मचारी बोनसबाट प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा राखिने रकममा कर लगाउने गरेका हुन्।
त्यसैगरी कर अधिकृतले सिएसआरमा बहन गरेको खर्च/रकमलाई पनि सो शीर्षकमा राख्न नदिइ कर लगाउने गरेको पाइएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले कर लगाउन बन्देज गरेको स्थितिमा पनि कर अधिकृतले फेरि कर लगाउन सुरु गरेका हुन्।
बोनस ऐन, २०३० मा कम्पनीहरूले नाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसवापत कर्मचारीलाई छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बोनस ऐनको दफा ५ मा यसरी छुट्याएको कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई सिधै बोनसका रूपमा नगद वितरण गर्न मिल्छ।
बाँकी ५० प्रतिशत रकमलाई प्रतिशत श्रम ऐन २०४८ दफा ३७ बमोजिम खडा भएको प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानका कर्मचारी हकहितका लागि व्यवस्थापन गर्न सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ।
प्रतिष्ठानले नाफाबाट कर्मचारीलाई छुट्याएको रकम मानौ १ करोड रुपैयाँ छ। १ करोड रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात ५० लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनसका रूपमा दिइयो। बाँकी ५० लाखमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख रुपैयाँ राज्यस्तरको कल्याणकारी कोषमा राख्ने पैसामा कर लगाइएन।
तर, ७० प्रतिशतवापत प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा राखिने ३५ लाख रुपैयाँमा भने कर अधिकृतले कैंची चलाए। बोनस ऐनले नै प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा राख्ने भनेको रकमलाई आम्दानी मानेर कर लगाउन गरेको निर्णय गलत देखिएको छ।
एकातिर कम्पनीले प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा भनेको पैसा अर्थात् ७० प्रतिशत रकम राखेन भने बोनस ऐनअन्तर्गत कम्पनी कारबाहीमा पर्छ अर्कोतिर कर अधिकृतले कानुनलाई मिचेर कर निर्धारण गरिन्छ।
यसले कम्पनी ऐन र कर अधिकृतको दोहोरो चपुवामा परेको देखिन्छ। कानुन व्यवसायीका अनुसार कर अधिकृतको मनोमानी र गलत रबैया प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूमा कानुन अपव्याख्या गर्ने मनोबल बढ्दै गएको छ।
कानुन व्यवसायी रमण कर्ण कर अधिकृतको दोहोरो नीति नै गलत भएको बताउँछन्। ‘राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखेको रकम कर अधिकृतले मान्यता दिएर कर नलगाउने, तर प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखेको रकममा कर लगाउने, यस्तो कसरी हुन्छ?,’ कर्णले प्रश्न गर्दै भने, ‘देखादेखि कानुनको गलत व्याख्या गरेर आमजनता र सम्बन्धित पक्षहरूलाई दुःख निदने नियत राखेर काम गर्ने कर अधिकृतमाथि कारबाही हुनुपर्छ की पर्दैन?’
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको मुद्धामा भने सर्वोच्च अदालतले २०७५ भदौ ८ गते कर्मचारीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा राखेको रकममाथि कर नलाग्ने फैसला गरेको थियो। यस्तै प्रकृतिको अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालको मुद्धा भने अदालतमा विचाराधिन छ। युनिलिभर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको कम्पनी पनि हो।
युनिलिभर नेपालको मुद्धा
कर अधिकृतहरूको मनोमानीको उदाहरण यो एउटामात्रै होइन। प्रिमियममा सेयर जारी गरिएको प्राथमिक निष्कासन, थप निष्कासन र मर्जर गर्दा प्राप्त लाभमा कर लगाउने विषय पनि कर अधिकृतको मनोमानी विषयभित्र पर्छ। विगतमा कर अधिकृतले यी विषयमा कर नलाग्ने भनेर लिखतसमेत दिएका थिए। तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर तिनैपर्ने प्रावधान भएको भन्दै आर्थिक ऐन २०८० मा समेटेर पुसभित्र बाँकी बक्यौता तिरे ब्याज र अन्य जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन्।
कर अधिकृतले गरेको निर्णय गतल सावित भए उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गरेको खण्डमा मात्रै आगामी दिनमा कर अधिकृतले गतल नियत राखेर कर निर्धारण नगर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। कर अधिकृतलाई मनलाग्दी निर्णय गर्न अधिकार दिने र उनीहरूले गरेको निर्णय गलत ठहरिँदा कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने व्यवसायीमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभाव उच्च भइरहने र कर अधिकृतसँग करदाता डराइ रहनुपर्ने स्थिति आउँछ।
अर्कातिर, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ५४ ले मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कूल नाफाको १ प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सिएसआरमा कूल नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरी कोषमा नराखिए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ। सिएसआरमा खर्च गरेको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।
सिएसआरका लागि छुट्याएको रकम आयकर परियोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, कर अधिकृतले भने खर्च कट्टी गर्न नमानेर त्यसमा पनि कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। ‘पुरानो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा खर्चमा लेख्न पाइने व्यवस्था थिएन र कर अधिकृतले मान्ने कुरा पनि भएन।
तर, नयाँ औद्योगिक ऐनमा खर्च कटौती गर्न पाइने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै सिएसआरवापत छुट्टयाइएको रकमलाई नाफामा जोडेर कर लगाउने काम एक प्रकारको ज्यादति नै हो’ कानुन व्यवसायी अञ्जन न्यौपाने भन्छन्, ‘यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत छुट्याएन भने उसलाई जरिवाना गरिन्छ। राखौं, कर लाग्छ। कानुनलाई मिचेर कर लगाउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने व्यवस्था नगर्दासम्म कर अधिकृतको मनमौजी प्रवृत्ति घट्ने देखिँदैन।’
करको दायित्व बढ्ने वा घट्ने गरी बदनियत वा लापरवाहीबाट कर निर्धारण गरेको महानिर्देशकले ठहर गरेमा कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही चलाउने व्यवस्था छ। तर, महानिर्देशक आफ्नै कर्मचारीको पक्षमा उभिने भएकाले गलत मनसाय राख्ने कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुँदैनन्।
बरु कर उठाउन सक्रिय रहेको भन्दै पुरस्कृत हुनसक्छन्। गलत तरीकाले कर उठाउने चलन नहटेसम्म करको दायरा विस्तार हुन कठिन रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कर प्रशासनलाई असीमित अधिकार दिँदा अनेकन झमेलामा फस्नुपर्ने चिन्ताले व्यवसायी सधैं प्रताडित छन् भने असीमित अधिकारलाई कर अधिकृतले अप्रत्यक्षरूपमा लाभ लिने परिवेश निर्माण गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सूर्य नेपालका कर्मचारीका पक्षमा गरेको फैसला
