त्यसकाे केही दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएकाे थियो। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक असार २० भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल को विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएकाे थियाे।