काठमाडौं। आज सोमबारबाट सःशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुँदैछन्। सरकारले तोकेबमोजिम च्यानलहरूको प्याकेज प्राप्त नभएको भन्दै सःशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल सोमबारबाट बन्द गरेको हो।
सूचना तथा प्रसारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अलाकार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम च्यानलहरूको प्याकेज प्राप्त नभएको भन्दै यस्ता च्यानललाई बन्द गर्ने गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गते टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी अलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न च्यानल शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई पत्राचार गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमतिप्राप्त संस्था (वितरक) लाई जानकारी गराउँदै पहिलोपटक २०८० वैशाख १७ मा पत्राचार भएको थियो।
त्यसपछि पुनः २०८० वैशाख ३१ मा पनि पत्र लेख्दै ताकेता भएको थियो। त्यसपछि पनि २०८० असार १७ मा नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० साउन १ बाट अलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरूपमा लागू हुने जानकारी गराउँदै २०८० असार २८ भित्र सःशुल्क विदेशी च्यानलका शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन विभागले आग्रह गरेको थियो।
तर, त्यसअनुसार कुनै पनि शुल्क तथा बुके प्राप्त नभएकाले तोकिएको समयमा नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्न अवरोध देखिएको विभागले बताउँदै आएको छ।
मन्त्रालयबाट अलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भई पूर्णरूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक बुके प्राप्त नभएकाले प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०८० साउन १ बाट सबै सःशुल्क विदेशी च्यानल प्रसारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
के हो अलाकार्ट शुल्क प्रणाली?
अलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो। यसमा आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न सकिने भएकाले यसले उपभोक्तालाई न्याय हुने बताइएको छ।
यो प्रणाली छिमेकी देश विश्वका धेरै देशमा चल्तीमा छ। यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रतिच्यानल मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुने हुन्छ।
यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबै संस्थालाई फाइदा हुने विश्वास राखिएको सूचना तथा सञ्चार विभागको छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनपछि टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिमहिना र सःशुल्क च्यानलसमेत गरी अधिकतम कूल ५ सय रुपैयाँ प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
यस्ता छन् अलाकार्ट प्रणालीका फाइदा
अलाकार्ट भनेको टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्ने प्राविधिक प्रबन्धसहितको व्यवस्था हो। यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनोट गरी सोहीबमोजिम शुल्क तिर्न पाउँछन्।
हाल हेरे पनि नहेरे पनि सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलको शुल्क उठाउने गरिएको छ। त्यसैले यसबाट उपभोक्ताले आफूले हेर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरे पुग्छ, जुन कारण कम शुल्क लाग्छ। साथै, नेपालमा विदेशी सःशुल्क टिभी वा च्यानलले नेपाली सिग्नल वितरकसँग उठाउने रकम निश्चित तोकिएको छैन, जसले गर्दा हचुवाभरमा रकम असुल्ने काम हुँदै आएको छ। यसबाट नहेरिने विदेशी च्यानलका लागि नेपाली उपभोक्ताको खर्च हुने छैन।
अलाकार्ट लागू गरिएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरू हेरेको आधारमा मात्र सःशुल्क टिभी च्यानल प्रदायकलाई नेपाली वितरकले शुल्क तिर्न पाउने छन्। यसले उपभोक्ताबाट असुल्ने शुल्क र विदेशी च्यानललाई भुक्तानी गरिने शुल्क पनि पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै उपभोक्तामात्र नभएर सिग्नल वितरकलाई पनि राहत मिल्ने बताइएको छ। यसबाट आमउपभोक्ता, नेपाली सिग्नल वितरक र प्रसारकलाई समेत राहत पुग्छ भने विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि वैज्ञानिक आधारसमेत तय हुने देखिन्छ।
४५ बढी विदेशी च्यानल नेपालमा हेर्न पाइने
सूचना तथा सञ्चार विभागले टेलिभिजन च्यानलका उपभोक्ताको हित र शुल्क प्रणालीको पारदर्शिताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको अवस्थामा भारतीय च्यानलहरूले भने यसको विरोध गरेका थिए। भारतीय सःशुल्क टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने यसअघि पनि बताएको थियो।
भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने विषिय मान्य नहुने जानकारी दिएको थियो।
तर, अन्तिम अवस्थामा आएर भने तोकिएको मूल्य तिरेर सेवाग्राहीले ४५ भन्दा बढी विभिन्न विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने भएका छन्। डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकलगायत तीनवटा कम्पनी अलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएसँगै तोकिएको मूल्य तिरेर ती च्यानल हेर्न पाइने भएको हो।
इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रालिबाट सञ्चालित कलर्सलगायत सबै च्यानल, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालिबाट सञ्चालित सोनी, टेन स्पोर्ट्सलगायत च्यानल र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकबाट सञ्चालित डिस्कभरीलगायत गरी ४५ भन्दा बढी च्यानल अलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तयार भएका हुन्।
तर, सरकारको मागअनुसार बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सःशुल्क विदेशी च्यानल रोक्ने निष्कर्षमा पुगेकाले विभागले बुके र शुल्क विवरण विदेशी च्यानलका प्याकेज ल्याउने सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई भने बन्द गर्ने बताएको छ।
