दाङ। दाङको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको ‘वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना’ले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको छ। विसं २०७३ देखि सञ्चालनमा आएको उक्त आयोजनाले अहिले सिँचाइका पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको हो।
‘अहिले कार्यालयको उद्देश्य दाङको ५६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने हो। सोही अनुरुप हामीले काम गर्न थालेका छौं,’ आयोजना प्रमुख विराट ज्ञवालीले भने। हाईड्याम्प, लिफ्ट, भूमिगत सिँचाइ प्रणाली, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली, डाईभर्सन, सतह सिँचाइ प्रणालीको विकासलगायत ‘कम्पोनेन्ट’मा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म कार्यालयले ४२ वटा ठूला ड्याम (जलाशय) निर्माण गरेको छ। ‘हामीले अहिले ४२ वटा जलाशय निर्माण गरेका छौं, यी जलाशयमा अझै पनि सिँचाइका लागि थप पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी छ। सोही अनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यहाँ ड्याम निर्माण भएपछि किसान उत्साहित बनेका छन्।
वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जमिनमा सिँचाइ हुने भन्दै आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ पिर्थली कुइरेसोता जलाशय सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर डाँगीले बताए। ‘हाम्रो धेरै जग्गा बाँझा थिए, अब ती जग्गामा सिँचाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले वैशाख, जेठमा पनि सिँचाइ पुर्याउन सफल भएका छौं।’
यहाँ सानो सोता भएको डाँगीले बताए। उनका अनुसार उक्त सोतालाई करोडौंँ लगानी गरेर ड्याम निर्माण गरिएको हो। निर्माण भएको उक्त ड्याममा वर्षाको समयमा परेको पानी जम्मा हुने र वैशाख, जेठमा पनि सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सकिने अध्यक्ष डाँगीले बताए। उनका अनुसार उक्त ड्याम निर्माण दुई वर्षअघि सुरु गरिएको थियो।
‘ड्याम निर्माण भए पनि सिँचाइका लागि अझै धेरै काम बाँकी छ। करिब २ लाख घनमिटर पानी अट्ने उक्त ड्यामबाट ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुनेछ। १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त ड्याम बन्दैछ,’ उनले भने।
सिँचाइका लागि निर्माण गरिएका ड्याम अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय उपभोक्ताले परिकल्पना गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने सरेसोता जलाशयका उपभोक्ता श्यामलाल भण्डारीले भने, ‘यस ड्यामबाट सिँचाइ हुनुका साथै माछापालन गर्ने, पर्यटक भित्र्याउनका लागि डुङ्गाको व्यवस्था गर्ने गरी सोच बनाएका छौं।’
करिब ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिने सरेसोता ड्याममा ३ लाख घनमिटर पानी अट्न सक्ने क्षमता छ। दुई करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त ड्याम निर्माण हुँदैछ।
निर्माण भएका ड्याम हेर्दा मनोरम देखिन्छन्। कुनै प्राकृतिक ताल भन्दा कम छैनन्। सिँचाइका लागि बनाएका तालले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने पनि अपेक्षा लिइएको स्थानीय विष्णुप्रसाद दुलालले बताए। ‘यी ड्याम सिँचाइका लागि मात्रै होइन्, पर्यटकीय विकासका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, पिकनिक स्पट बनाएर पर्यटक तान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘माछापालन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, डुंगा सयर गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले बहुआयामिक फाइदा दिन्छ।’ उनी पिर्थली कुइरेसोता ड्यामका उपभोक्तासमेत हुन्। सोही ड्याम एकसय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ।
निर्माणाधीन सबै ड्यामबाट लिफ्टिङमार्फत किसानको खेत–खेतमा सिँचाइ पुर्याइने आयोजनाका सूचना अधिकारीे लोकेन्द्र कठायतले बताए। ‘हामीले ड्यामबाट किसानका खेतखेतमा सिँचाइ पु¥याउनका लागि लिफ्टिङ प्रणाली जडान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा सोलारबाट र केही स्थानमा विद्युतबाटै लिफ्टिङ गरिनेछ।’
निर्माण पूरा भएको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरस्थित चेपे तालमा वृहत सिँचाइ आयोजनाले पाँचवटा लिफ्टिङ जडान गरेको छ। जसबाट ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। ८४ लाख रुपैयाँको लागतमा पाँचवटा लिफ्ट जडान भएको हो। आयोजना प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार जिल्लामा अन्य १४ वटा ड्याम निर्माण भएका छन्। जिल्लाको एक हजार ९२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ। तुलसीपुरमा तीन, घोराहीमा पाँच, दङ्गीशरणमा पाँच र शान्तिनगरमा एउटा ठूला ड्याम निर्माण भएका छन्।
पछिल्लो समय यस्ता ड्यामको माग अत्याधिक भएको भन्दै आयोजनाले ‘मास्टर प्लान’ निर्माण गरिरहेको आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले बताए। जिल्लामा करिब दुईसय स्थानमा यस्ता ड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै बेला सानो ‘सोता’ थिए। खोलो बग्थ्यो। ती खोलाले सीमित किसानले मात्रै सिँचाइको लाभ लिन पाउथे। बिघौँ खेतीयोग्य जग्गा सिँचाइ नहुँदा सुख्खा हुन्थ्यो। सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा धेरै युवा बेरोजगार हुन्थे,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले अवस्था फेरिएको छ। खेतखेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्न थालेको छ। धेरै बाँझा खेतमा अहिले लटरम्म अन्न, तरकारीलगायत उत्पादन भइरहेका हुन्छन्।’
लिफ्टिङ उत्तिकै प्रभावकारी
ड्यामसँगै लिफ्टिङ निर्माण कार्य पनि उत्तिकै प्रभावकारी देखिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ भोजपुरमा बबई नदीबाट सोलारमार्फत लिफ्टिङ गरी सिँचाइका लागि पानी ल्याइएको छ। सिँचाइ सुविधा पाएसँगै खेती गर्न सहज भएको किसान बताउँछन्।
पहिले स्थानीय कुलोबाट सिँचाइ गर्ने भएका सबै किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको स्थानीय उपभोक्ता होताराम खत्रीले बताए। उनले अहिले वृहत सिँचाइले लिफ्टिङबाट पानी ल्याएपछि सहज भएको बताए। ‘पहिले स्थानीय कुलो थियो, त्यसले सबै किसानलाई भ्याउने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले लिफ्टिङबाट बबईको पानी तानेपछि सहज भएको छ।’
अहिले किसानले दुई बाली लगाउन सहज भएको भन्दै खत्रीले वैशाख, जेठमा मकै, धान र तरकारी लगाउन सकिने तथा पुस, माघमा तरकारी खेती लगाउन सकिने बताए। उनका अनुसार सिँचाइका लागि १५ किलोवाट सोलारबाट बबईको पानी तानिएको छ।
जिल्लामा २६ वटा लिफ्ट निर्माण भएका छन्। जसबाट ८ सय ५७ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ। तुलसीपुुरमा आठ, घोराहीमा पाँच, दङ्गीशरणमा नौ, शान्तिनगरमा एक र बबईमा तीन लिफ्ट निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा जिल्लामा ३५ वटा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ पोखरी निर्माण भएका छन्। जसबाट ६ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ। अहिले थप २० वटा लिफ्ट निर्माणको काम भइरहेको छ, भने १८ वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको डिपिआर तयार भइसकेको आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
भूमिगत सिँचाइतर्फ यस आर्थिक वर्षमा ४२ वटा डिप ट्युवेलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १६ वटा डिपबोरिङका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाको पहाडी भिरालो कृषियोग्य भूमिमा नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकास गर्नका लागि फोहरा सिँचाइ, पाइप सिँचाइ तथा पोखरी सिँचाइ गरी ३८ वटा नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्माण भएका छन्।
माडी–दाङको अध्ययनको तयारी विभागबाट
प्रत्येक वर्ष माडी–दाङका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको नागरिकस्तरबाट गुनासो आउने गरेको छ।
अहिले उक्त आयोजनाको अध्ययन विभागबाट भइरहेको सूचना अधिकारी कठायतले बताए। त्यस्तै शारदा–दाङ डाइभर्सन तथा ग्वारखोला उच्च बाँधको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको सुरुवात भएको छ। डाईभर्सनबाट आउने पानीलाई सिँचाइ क्षेत्रसम्म पुर्याउनका लागि उरहरि–जसपुर सिँचाइ प्रणाली र डुरुवा नहर प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ।
यसैबीच वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेका जलाशय तथा पोखरीको जिल्लास्थित सरकारी निकाय, सरोकारवा, सञ्चारकर्मी, आयोजनाका प्रतिनिधिलगायतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
