काठमाडौं। प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। भारतीय कोनकर रेल्वे कम्पनी (केआरसिएल) ले तयार पारेको फाइनल लोकेसन सर्भेको रिपोर्टले रकम खर्च हुने देखाएको हो।
उक्त रकम जग्गाको मुआब्जा वितरण बाहेकको लागत हो। त्यसबाहेक रेलमार्ग निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गा वितरणका लागि छुट्टै मुआब्जा रकम आवश्यक पर्ने छ।
रेलमार्ग जतपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्म बन्नेछ। रेलमार्ग लम्बाइ १४०.७९ किलोमिटर हुने फाइलन लोकेसन सर्वेले देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालले बताए। बाँकी विषयमा भने कोनकरले पठाएको रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनले जानकारी दिए।
रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा कोनकोरले तयार पारेको हो। तर, रेलमार्ग निर्माणमा भारतले नै अनुदान, ऋण दिन्छ वा नेपालले आफैं लगानी गर्छ भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ।
नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा पनि अन्योलता कायमै छ। हालसम्म पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको गुरुयोजना सरकारले बनाएको छैन।
कोनकोरले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग फाइलन लोकोसन सर्भे रिपोर्ट बुझाउँदा पनि नेपालमा भने निर्माण विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार लोकेसन सर्भे रिपोर्ट हेरेर आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माण विषयमा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनेछ।
असार तेस्रो साता भौतिक मन्त्रालयले सर्भे रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा आएको लोकेसन सर्भे रिपोर्ट रेल विभागमा पठाइएको छ। उक्त रिपोर्टमा आवश्यक अध्ययन गरेर विभागले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने छ।
‘भारतले दिएको रिपोर्टमा प्राइमरीरूपमा विभागले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि आश्यक छलफल मन्त्रालयमा हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रिपोर्ट प्रतिवेदन धेरै छ, विभागले यति दिनमा रिपोर्ट अध्ययन गरेर सक्नुपर्छ भन्ने सेड्युल छैन।’
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि आफूले मन्त्रालयमा आएको रिपोर्टलाई तोक लगाएर विभागमा पठाएको बताउँछन्। ‘रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे रिपोर्टलाई मैले तोक लगाएर अध्ययनका लागि विभागमा पठाएको छु,’ सचिव शर्माले भने।
विभागका महानिर्देशक विसुराल भने आफूले आधिकारिकरूपमा मन्त्रालयबाट रेलमार्गको रिपोर्ट प्राप्त नगरेको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक विसुरालले भने, ‘लोकोसन सर्भे रिपोर्टको सफ्ट कपी प्राप्त गरेको छु। तर, आधिकरिका पत्र भने पाएको छैन। त्यसैले कसरी, कति दिनमा अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छैन।’
उनका अनुसार सामान्यतया रिपोर्ट अध्ययन गर्न एक महिना लाग्नेछ। हाल आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएका कारण अन्य काम बढी हुँदा रेलमार्ग रिपोर्ट अध्ययन गर्न समय नभएको महानिर्देशक विसुरालले बताए।
साउन लागेपछि लोकेसन सर्भे रिपोर्टमा अध्ययन सुरु हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले पत्र लेखेर अध्ययन प्रक्रियाका विषयमा पनि उल्लेख गरेपछि मात्रै थप प्रष्ट हुने उनले बताए।
यसअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययन भनेर प्रचार भए पनि वास्तवमा रेलमार्ग फाइनल लोकेसन सर्भे गरेको महानिर्देशक विसुराल बताउँछन्। लोकेसन सर्भेपछि डिपिआर अध्ययन नगरी निर्माण सुरु गर्न मिल्छ। यद्यपि, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग डिपिआर गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने लोकेसन सर्भे रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिने विभागले जनाएको छ।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका हुन्।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो। सोही चार रुटमध्ये जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी सतीखेल हुँदै काठमाडौं जोड्ने गरी फाइनल लोकेसन सर्वे तयारी गरिएको छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन हुँदै
चीन र नेपाल रेलमार्गबाट जोड्न अध्ययन सुरु भएको छ। २०७९ पुसबाट चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। चिनियाँ टोलीले ४२ महिनाभित्र केरुङ–काठमडौं रेलमार्ग अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
चीनको ‘चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप’ ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्दैछ। यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने अनुमान थियो।
उक्त लम्बाइ डिपिआर अध्ययन रिपोर्ट आएपछि परिवर्तन हुन सक्नेछ। रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ। रेलमार्ग अध्ययनको सम्पूर्ण काम र लागत चीनले नै बेहोर्ने छ। तर, निर्माण खर्चका विषयमा भने चीनसँग कुनै छलफल भएको छैन।
यसबाहेक सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३५ किलोमिटर छ। जसको लागत १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
-1732445197.jpg)
