काठमाडौं। सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण नहुँदै उद्योगीमाथि सरकारले गरेको धरपकडको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ।
मारुती सिमेन्टका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि सरकारले गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति संघले विरोध जनाएको हो।
सरकारले असार १७ गते मारुती सिमेन्टका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी र उनका छोरा अनुजसहित सात जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि संघले त्यसको विरोध गरेको हो।
नेपालमा सिमेन्ट बिक्रीवितरणमा गुणस्तर प्रमाण चिन्ह अनिवार्य रहेको र उद्योगले आफ्नो उत्पादन ‘सिमेन्ट’ ब्याचअनुसार प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपश्चात मात्र बिक्रीवितरणका लागी बजारमा पठाउने कार्य गर्दै आइरहेका छन्।
समय समयमा सिमेन्टको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट पनि परीक्षण हुँदै आइरहेको छ। यदाकदा निर्माणकार्यमा कुनै क्षति पुगेको अवस्थामा सिमेन्टको मात्र भूमिका नभइ सिमेन्टमा मिश्रण हुने अन्य पदार्थको गुणस्तर, सिमेन्टको मात्रा, मिश्रणस्तरलगायत प्राविधिक वा प्रक्रियागत र अन्य कारणले समेत क्षति हुन सक्ने स्पष्ट छ।
तर, प्रहरीले प्राविधिक विषयमाथि निक्र्यौल नहुँदै उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्न नहुने संघको भनाइ छ।
प्रयोगशालाको विभिन्न परीक्षणवाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा पहिल्यै पक्राउ पुँजी जारी गरेर व्यवसायीलाई त्रसित बनाएकोमा संघले आपत्ति जनाएको हो।
गुणस्तरसम्बन्धी विषयलाई लिएर हुने कारबाही सम्बन्धित ऐन नियमअनुसार नै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई विषयान्तर गरी ठगी (अपराधिक विश्वासघात) मुद्धा दर्ता गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर व्यावसायिक मानमर्दन गरेको संघको ठहर छ।
सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भई निकासीसमेत गर्दै आएको वर्तमान अवस्थामा उद्योगलाई आफ्नो सफाइको मौकासमेत नदिन गरिने उद्यमीप्रति लक्षित यस प्रकारको गतिविधीले समग्र उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने, समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा सधैं डर र त्रासको वातावरण सिर्जना हुन जाने भएकोले उद्योगमैत्री वातावरण कायम राखी निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने संघले बताएको छ।
मारुती सिमेन्टस्द्वारा उत्पादन गरिएको सिमेन्ट बिक्री गर्ने क्रममा गुणस्तर प्रति लक्षित समाचारहरु संप्रेषण भएकोमा त्यसलाई विषयान्तर भई सिमेन्ट बिक्री गर्ने उद्योगमाथि ठगी सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गरी कर्मचारीसमेतलाई पक्राउ गर्नुका साथै सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनु दुःखद भएको संघको भनाइ छ।
-1744437772.jpg)
