काठमाडौं। कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (कोनकर) ले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। असार तेस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई डिपिआर रिपोर्ट प्राप्त भएको सहसचिव एवं प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले प्राप्त गरेको रेलमार्ग डिपिआर रिपोर्ट रेल विभागलाई पठाइएको छ। उक्त रिपोर्टमाथि विभागले अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
‘भारतले दिएको रिपोर्टमा प्राइमरीरूपमा विभागले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रिपोर्टका प्रतिवेदन धेरै छन्। विभागले यति दिनमा रिपोर्ट अध्ययन गरेर सक्नुपर्छ भन्ने सेड्युल छैन।’
तर, रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुराल भने आफूले डिपिआर रिपोर्ट प्राप्त नगरेको बताउँछन्। काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग डिपिआर अध्ययन गरेको कोनकरले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई दिएको अनौपचारिकरूपमा थाहा पाएको महानिर्देशक विसुरालको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयमा गएको बेला डिपिआर रिपोर्ट आएको छ भन्ने सुनेको छ,ु देखेको छैन। त्यसैको आधारमा विभागमा रिपोर्ट आएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई रिपोर्ट दिँदा मन्त्रालयले पत्रसहित आधिकारीकरूपमा दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौं।’
साथै, रिपोर्टमाथि कसरी अध्ययन गरेर कति दिनमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने विषयमा पनि विभाग अनविज्ञ रहेको महानिर्देशक विसुरालको भनाइ छ। मन्त्रालयले पत्र लेखेर अध्ययन प्रक्रियाका विषयमा पनि उल्लेख गरेपछि मात्रै थप प्रष्ट हुने उनले बताए।
डिपिआर अध्ययन भारतले अनुदान सहयोगमा तयार गरेको हो। तर, रेलमार्ग निर्माण भारतले अनुदान वा ऋण सहयोग वा नेपालले आफैं लगानी गर्छ भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ। कोनकरले डिपिआर रिपोर्ट बुझाउँदासम्म पनि नेपालले भने निर्माणको विषयमा छलफल गरेको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार डिपिआर रिपोर्ट हेरेर लागत, लम्बाइ, निर्माण अवधिको विषयमा आधिकारीक जानकारी हुन्छ। त्यसपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माणको विषयमा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरन्द्र मोदीले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका हुन्।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो।
उक्त अध्ययनले २ खर्ब ६६ अर्बदेखि ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखाएको छ। तर, हाल तयार भएको डिपिआर अध्ययनले तयार गरेको विवरण आधिकारी हुनेछ। यद्यपि, सो प्रतिवेदनको विषयमा मन्त्रालयले सावैजनिक गरेको छैन।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन हुँदै
चीन र नेपाल रेलमार्गबाट जोड्न अध्ययन सुरु भएको छ। २०७९ पुसबाट चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। चिनियाँ टोलीले ४२ महिनाभित्र केरुङ–काठमडौं रेलमार्ग अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुुझाउनुपर्ने छ।
चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्दैछ। यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने अनुमान थियो।
उक्त लम्बाइ डिपिआर अध्ययन रिपोर्ट आएपछि परिवर्तन हुनसक्ने छ। रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ। रेलमार्ग अध्ययनको सम्पूर्ण काम र लागत चीनले नै बेहोर्ने छ। तर, निर्माण खर्चको विषयमा भने चीनसँग पनि छलफल भएको छैन।
यसबाहेक सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३५ किलोमिटर छ। जसको लागत १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
